तारे होटलमा माओवादी मजदुरको आन्दोलन

काठमाडौं, मंसिर ९ - राजधानीका तारे होटलमा कार्यरत माओवादी मजदुरले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनबाट होटल सञ्चालनमा प्रभाव पर्न थालेको छ। मजदुरले बेसिक तलबमा ४० प्रतिशत र महँगी भत्तामा सतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको बताए। माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघमा आबद्ध मजदुरले ठूला तारे होटलमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन थालेका हुन्। 'मजदुर आन्दोलनका कारण होटल सञ्चालनमा प्रभाव पर्न थालेको छ,' होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यका निर्देशक माधवओम श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरू होटल व्यवस्थापन र हानसँग आफैले गरेको सम्झौताविपरित काम गरिरहेका छन्।' उनीहरूको आन्दोलनले चर्को रूप लिनसक्ने आशंका होटल सञ्चालकहरुको छ। माओवादी मजदुरले पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी र साँग्रिलामा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। यसबाट काममा सामान्य प्रभाव परेको साँग्रिलाका वरिष्ठ महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले बताए। 'हामीले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्ने हो र यसबाट होटलमा बसिरहेका पाहुनालाई जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो,' उनले भने, 'यस्ता गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ।'

साँग्रिला व्यवस्थापनसँग मजदुरको कुनै माग नभए पनि माओवादीको देशव्यापी आन्दोलनका लागि ट्रेड युनियनबाट अनुरोध आएकाले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेको सम्बद्ध मजदुरले बताएको शाहले जानका दिए। माओवादी मजदुरले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर साँग्रिलामा काम गरेका थिए। हायातमा पनि आइतबार र सोमबार आधा-आधा घन्टा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्। 'मजदुरसँग वार्ता हुँदैछ,' हायातका उपाध्यक्ष शेखर राणाले भने, 'मजदुरले सामान्य विरोध गरेका हुन्। तर, काममा बाधा भने पारेका छैनन्।' पाँचतारे याक एन्ड यतिका कर्पोरेट अफेयर्स प्रेसिडेन्ड शिवराम थापाले माओवादी मजदुरले डेढ महिनाअघि तलब र महंगीभत्ता वृद्धि गर्न र दशैंअघि १८ बुँदे माग बुझाएको जानका दिए। मजदरका मागका बारेमा आगामी डिसेम्बरमा छलफल गर्ने उनले बताए। होटलले हरेक तीन वर्षमा मजदुर युनियनसँग सेवासुविधाका बारेमा छलफल गर्छ। सन् २००६ डिसेम्बर ३० मा हान, विभिन्न होटल व्यवस्थापन र विभिन्न पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार होटलबाट उपलब्ध हुने सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत उठाएर त्यसको ६८ प्रतिशत मजदुर, ३० प्रतिशत व्यवस्थापन र २ प्रतिशत हानले लिइरहेका छन्। यो सुविधा हुँदाहुँदै पनि माओवादी मजदुर फेरि तलब र महंगी भत्ता वृद्धिको माग राखेर आन्दोलनमा आउनु सम्झौताविपरित भएको श्रेष्ठले बताए। माओवादी मजदुर भने सरका कर्मचाको तलबभत्ता बढेकाले होटल कर्मचाको पनि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्। होटल सञ्चालक भने मजदुरको हालको खाइपाइ आएको तलबभत्ता अन्य औद्योगिक मजदुरको दाँजोमा बढी भएकाले पुनः वृद्धि गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। 'माओवादी मजदुरको माग सरासर अनुचित र पूरा गर्नै नसकिने खालका छन्,' एक होटल सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'माओवादी जहिले पनि काममा बाधा अडनमात्रै हालिरहेको छ।'

हानले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पाँचतारे होटलका मजदुर कर्मचाले तलब, भत्ता, महंगी भत्ता, खाना खर्चसमेत औषत ७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसबाहेक औषत सेवा शुल्क ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। चारतारेका मजदुरले सबै गरेर औषत १० हजार ५ सय ६०, रिसोर्टकाले १० हजार र तीनतारेका मजदुरले औषत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्। आपसी सहमतिमा सम्पन्न सम्झौता र सरकारले तलब वृद्धि गर्ने सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर राजनीतिसँग निरपेक्ष रहने होटल उद्योग सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउन हानले माओवादी मजदुरसँग आग्रह गरेको छ।

प्र.म.को झोँक बामदेवतिर

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ढ्यांग्रे शरीर एमालेमा राखेर नबस्न उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सुझाव दिएका छन्। पार्टीको अंचल सम्पर्क समन्वय कमिटीले मंसिर ६ गते शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले शरीर एमाले र आत्मा चाहिा अन्तै भएकाहरुलाई पार्टीमा ठाउ दिन नहुने बताएका थिए। उनले कसैको नाम नलिए पनि बामदेव गौतमलाई संकेत गरेको कार्यकर्ताहरुले स्पष्ट बुझेका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै 'यो दक्षिणपन्थीहरुको गठजोडबाट बनेको सरकार हो, यसले शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउादैन' जस्ता आरोप लगाएर हिंडेकोमा बामदेवप्रति आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्रीले अति भएर यस्तो जवाफ फर्काएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। एमालेमा बसेर माओवादीको चिन्ता गर्नेहरुले एमाले छाडेर हिंड्नु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री नेपालले अचेल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुसागको भेटमा पनि दिने गरेका छन्। उनले माओवादीबिना शान्ति प्रक्रिया पनि सफल हाुदैन, संविधान पनि बन्दैन र सरकार पनि चल्दैन भन्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, अशोक राई, सचिव युवराज ज्ञवाली र केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतको भूमिकाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एकलकाटे ढंगले पार्टी चलाउन उक्साउनेहरु पनि उनीहरु नै हुन् भन्ने ठम्याइ प्रधानमन्त्री नेपालको रहेको चर्चा बालुवाटार वृत्तमा चलेको छ।

'सत्कारको बोझ' बाट सीडीओलाई मुक्त गरिने

किरण भण्डारी, काठमाडौं, मंसिर २- सरकारले जिल्ला भ्रमणमा जाने मन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुखलगायत भिआइपीको आतिथ्यको बोझबाट सिडिओलाई मुक्त गर्ने भएको छ। कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेपछि अधिकांश सिडिओले सेवा सत्कारको जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन गृह मन्त्रालयलाई चर्को दबाब दिएपछि सरकार त्यस्तो निर्णयमा पुग्न लागेको हो। सिडिओको काँधबाट पाहुनाको बोझ हटाइदिने व्यवस्था समेटिएको 'विशिष्ट व्यक्तिहरूको आतिथ्य सम्बन्धी निर्देशिका'को मस्यौदा बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुँदैछ। गृहका सहसचिवहरुले तयार गरि सचिवले अनुमोदन गरेको मस्यौदा आइतवार गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल समक्ष पेश भइसकेको छ। 'मन्त्रीज्यू निर्देशका तुरुन्त जारी गर्नेगरि लागिपर्नुभएको छ,' प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने- 'मन्त्रिपरिषद्को आगामि बैठकमा पेश हुन्छ।'

मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको जिल्ला/अंचल/क्षत्रिय कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला कार्यालय नभएको मन्त्रीको हकमा कार्यक्रम आयोजकले प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। आयोजक गाडी र बसाइँको व्यवस्थापन गर्न असमर्थ रहेको कार्यक्रमको हकमा सिडिओले यातायातको प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ। त्यस्तो भ्रमणका क्रममा भएको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयलाई नकिटिएको काम केन्द्रमा गृहले जस्तै जिल्लामा अरु कार्यालयको भागमा नपरेको सिडिओले गर्दै आएका छन्। मन्त्रीको सेवा, सत्कार गर्न कानूनी बाध्यता नभएपनि केन्द्रको प्रमुख जिल्ला प्रतिनिधिका हैसियतले अहिलेसम्म सबै जिम्मेवारी सिडिओले बहन गरिरहनु परेको हो। केन्द्रीय सेवा विभागको 'ह्याङओभर' अन्त्य गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको अर्का सहसचिवले बताएका छन्। गृह मातहत रहेको उक्त विभागले भीआइपीहरुको गाडी, निवास, खानपान, यात्रा सबै प्रबन्ध मिलाउने गरेको थियो।

जिल्लास्तरमा विभागको जिम्मेवारी सिडिओको भागमा पर्थ्यो। भ्रष्ट्राचारको अखडा र मन्त्रालयहरुसँग कामको दोहोरोपना भयो भनी डेढ दशकअघि विभाग खारेज भयो। 'केन्द्रमा मन्त्रालय र जिल्लामा विभागलाई त्यतिबेलाकै शैलीमा काम अह्राइराखिएको छ,' प्रशासन महाशाखाका सहसचिव प्रेमकुमार राईले भने- 'केन्द्रीय सेवा विभागको ह्याङओभर मेटाउन पनि निर्देशिका ल्याउनु परेको हो।' व्यवहारमा जिल्ला प्रशासनको सर्वोच्चता कायम गर्न सिडिओले विकासे/राजस्व/जनसम्पर्क कार्यालयसँग हात थाप्नु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि यथोचित बजेट माग गरी पुरक प्रस्ताव निर्देशिकाका साथै मन्त्रिपरिषद् जाने भएको छ। 'प्रशासन मगन्ते कार्यालय भइरहेको छ,' छ जिल्लाका सिडिओ रहिसकेका खनालले भने- 'अरु कार्यालयहरुसँग पैसा माग्नुपर्ने भएपछि सिडिओले उनीहरुले गरेका गलत कामको पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

गृहका अनुसार अतिथि सत्कार शिर्षकको बजेट कुनै पनि जिल्लामा महिनाको तीन हजार भन्दा बढि छैन। दर्जनौ कानूनको अधिकार प्रयोग गर्ने सिडिओका अध्यक्षतामा प्रशासन कार्यालयमा हुने बैठकमा एक साता चिया खुवाउन पनि बजेट अपुग भएको दावी उनीहरुको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना अघि बनाएको मन्त्रीहरुको भ्रमण सम्बन्धी सात बूँदे परिपत्र हुबहु पालना भएमात्र प्रस्तावित निर्देशिका कार्यान्वयन सम्भव हुने ठहर गृहले गरेको छ। दशैँतिहारमा घर गएका मन्त्रीहरुले आफ्नो र कार्यकर्ताको हवाई टिकट, होटल, यातायात खर्च समेटी हजारौको बिल पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण संहिता बनाएर परिपत्र गरेको हो। सात बूँदेमा भ्रमण कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व स्वीकृति, टोलीमा तीन जनाको सीमा, तीन दिन भन्दा लामो नहुने, एकै जिल्लामा महिनाको दुईपटक भन्दा बढी नजाने, सम्भव भएसम्म सरकारी अतिथि गृहमा बस्ने, भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ।

डिजेल र मट्टितेलको भाउ बढ्यो

काठमाडौं, मंसिर २- नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुनेगरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३-३ रुपैयाँ बढाएको हो। मूल्यवृद्धि पछि डिजेल र मट्टितेलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि दुवै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो। अन्तराष्ट्रिय बजारसँग मूल्य समायोजन नहुँदा भइरहेको घाटा पूर्तिका लागि भाउ बढाउनुपरेको निमगले जनाएको छ।नोभेम्बरसम्म निगमको मासिक घाटा २० करोड रुपैयाँ छ। एलपी ग्याँस, हवाइ इन्धन र पेट्रोलको मूल्य यथावत छ। हिजो सोमबार बसेको निगमको बोर्ड बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो।

कृषिराज्यमन्त्री हँसिमजाकको पात्र

मंसिर २- मन्त्रीहरू तयारीबिनै औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दा कहिलेकाहीँ हँसीमजाकको पात्र बन्नुपर्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन्, कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगम। कफी दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बेगमले 'तराईमा समेत खेती विस्तार गर्न' निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले मन्त्रालय मातहतको चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, 'पहाडमा मात्र होइन, तराईमा पनि कफी खेती विस्तार गर्नुस्।' मञ्चमा उभिएकी कृषि राज्यमन्त्रीले कफीको भौगोलिक विशेषता नबुझी यस्तो भन्दा दर्शकदिर्घामा रहेका वरिष्ठ कृषि अधिकारी, प्राविधिक तथा अन्य सहभागी लाजले रातो भएका थिए।

समुद्री सतहभन्दा आठ सय मिटरमाथिको उचाइमा मात्र कफी खेती हुन्छ। नेपालको तराई क्षेत्र बढीमा २ सय मिटर उचाइमा छ।कफी दिवसको कार्यक्रममा बोल्नुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएका राज्यमन्त्रीले कम्तीमा मातहतका अधिकारीसँग सामान्य परामर्शमात्र गरेर आएका भए पनि यस्तो गल्ती हुने थिएन।
मन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्नेबित्तिकै राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको सभाकक्षमा गाइँगुइँ चलेको थियो। मन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नै मन्त्रालय सरोकारको विषयमा जथाभावी बोल्नुले छवि नराम्रो हुने सहभागीहरूले टिप्पणी गरे। 'मन्त्री भन्दैमा सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर कम्तिमा थाहा नभएको कुरा कर्मचारीहरूलाई सोध्नु त पर्छ,' कृषि मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तराईमा कफीको व्यावसायिक खेती हुन सक्दैन। नेपालमा अरेबिका जातको कफी मात्र उत्पादन हुन्छ। मध्यपहाडी भेगबाहेक अन्त यसको खेती राम्रो हुँदैन। मन्त्री बेगमले भनेजस्तै बढी गर्मी हुने तराईमा कफी रोप्दा उत्पादनै नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

'आठसय मिटरभन्दा माथि र एकहजार ६ सय मिटरसम्मको उचाइमा मात्र कफी राम्रो हुन्छ,' भण्डारीले भने, 'गर्मी ठाउँमा यसको खेती हुँदैन भन्ने उदाहरण भारत र श्रीलंकाबाट लिन सकिन्छ।''गर्मीमा रोप्दा दाना थोरै लाग्छ र क्याफिनको मात्रा धेरै हुन्छ,' भण्डारीले भने। बढी क्याफिन स्वास्थ्यलाई हानिकारक मानिन्छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थप्पड हानेर चर्चामा आएकी बेगम झण्डै एक सातापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी हुन्। उनी कफी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा 'विशेष अतिथि' बनेर आएकी थिइन्। उनले तराईमा कफी खेती विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई आग्रहसमेत गरेकी थिइन्। 'म त क्याबिनेट बैठकमा जान सक्दिनँ, उहाँमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' गच्छदारप्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्।

आफूलाई बिहान उठ्नेबित्तिकै कफी चाहिने पनि उनले बताइन्। 'मलाई बिहान उठ्नेबित्तिकै बेडमै कफी र चिया चाहिन्छ,' उनले भनिन्। बेगमको भनाइले गच्छदारको समेत चित्त बुझेनछ। उनले बेगमको भनाइ सच्याउँदै भने, 'कफीलाई पश्चिममा मात्र नभएर पूर्वमा पनि विस्तार गर्न कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्‍यो।' विज्ञहरू भने नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र कफीभन्दा चियाको निम्ति उपयुक्त ठहरिएको बताउँछन्।

'बढी पानी पर्ने र बढी चिसो हुने ठाउँमा पनि कफी फस्टाउँदैन,' भण्डारीले भने, 'चिसोमा कफीको जरा कुहिन्छ।' नेपालमा १९९५ सालमा गुल्मीबाट कफी खेती सुरु भएको हो। पश्चिमको गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा लगायत जिल्लामा कफी खेती भैरहेको छ। पूर्वाञ्चलका ओखलढुंगा, रामेछाप, इलाममा पनि विस्तार गर्न संभाव्यता अध्ययन भैरहेको छ।

फ्रान्स, पोर्चुगल र रसिया विश्वकपनजिक

फ्रान्स, रसिया र पोर्चुगल आगामी वर्षदक्षिण अप्रिmकामा हुने विश्वकप फुटबलको नजिक पुगेका छन्। शनिबार राति सम्पन्न प्लेअफको पहिलो लेगमा जित आत्मसात् गर्दै टोलीहरू अन्तिम ३२ को सूचीतर्फअग्रसर भएका हुन्। पेरिसमा सन् २००६ को विश्वकपको उपविजेता फ्रान्सले आयरल्यान्डलाई १-० ले पराजित गर्ने क्रममा चेल्सी मिडफिल्डर निकोलस एनेल्काले अन्तिम समयमा गरेको गोल निर्णायक हुन पुग्यो। ८० हजार दर्शकका अगाडि ७२औं मिनेटमा एनेल्काले गोलको खडेरी तोडेपछि टोलीको आशा जीवितै भएको हो।पोर्चुगलले बोस्निया हर्ज गोभिनामाथि समान नतिजा निकाल्ने क्रममा डिफेन्डर ब्रुनो एल्भसको पहिलो हाफको हेड गोल पर्याप्त भयो। उता डिनियर बिल्यालेट्दिनोभले २ गोल गर्दा रसियाले स्लोधानियालाई २-१ ले निराश पार्यो। तर प्रतिस्थापित नेज पेक्निकले अन्तिम समयमा गोल गर्दै गोल अन्तर कम गरेका थिए।स्वाइनफ्लुको खतराका कारण सुरक्षित मास्कमा लुजिन्की रंगशालामा रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित ८० हजार दर्शकका अगाडि बिल्यालेट्दिनोभले ४०औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। ५१औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल गर्दै अन्तर दोब्बर पारे पनि ८३औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका पेक्निकले ८८औं मिनेटमा अन्तर कम गरेका थिए। युक्रेनले ग्रिसलाई उसकै घरेलु मैदानमा गोलरहित बराबरीमा रोक्दै छनोटको आशा जीवितै राखेको छ। एसिया ओसेनिया प्लेअफको दोस्रो लेगमा बहराइनलाई १-० ले पराजित गर्दै औसतमा १-० को नतिजाका साथ न्युजिल्यान्डले भने विश्वकपको टिकट काटिसकेको छ। न्युजिल्यान्ड सन् १९८२ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। युक्रेनले दक्षिण अमेरिकन/कोन्केफ प्लेअफको पहिलो लेग खेलमा कोस्टारिकामाथि १-० को नतिजा निकाल्दै आगामी बुधबारसम्मका लागि सुरक्षित स्थान समाएको छ। टोलीका लागि एक मात्र गोल डिएगो लुगानाले २२औं मिनेटमा गरेका थिए।

नागरिक सर्वोच्चताको अपव्याख्या

– जेके विश्वकर्मा

पेट दुखेको बिरामीको उपचार हुन्छ, तर पेट दुखेको बहाना गर्ने बिरामीको उपचार सम्भवै छैन। मोतिया विन्दु भएको आँखाको लेन्स फेरे विरामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, तर जसको मोतियाविन्दु नै भएको छैन, उसको आँखाको लेन्स फेर्नुको कुनै औचित्य छैन। आगामी दिनमा कसैले पनि हतियार उठाउन नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, तर विगतमा स्वयम् माओवादीले उठाएको हतियारको वैधानिकतामाथि बहस गर्न खोजे बृहत् शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ हुनेछैन। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर’ भनेझैं देशको आवश्यकता एकातिर, माओवादीको ‘मिशन’ अर्कोतिर केन्द्रित हुँदै छ। माओवादीले भन्ने गरेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुनुवाइ नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्त्यमा माग पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको आन्दोलनले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पारिदिएको मात्रै होइन, बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई नै चुनौती दिएको छ। द्वैध सत्ताको कुरा गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी यतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लिप्त हुँदै छ। नागरिक सर्वोच्चता कुनै मिठाई होइन, जुन कोटको खल्तीबाट निकालेर माओवादीको हातमा राखिदिन सकियोस्। विगत सत्तामा रहँदा सत्ता कब्जाको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादी यतिखेर नागरिक सर्वोच्चताको खोल ओढेर सरकार परिवर्तनमा लिप्त छ। नागरिक सर्वोच्चताको जलप लगाएर राष्ट्रपतिमाथि छुरा प्रहार गरिरहेको माओवादी अब हुने आन्दोलनको आँधिबेहरी र तुफानले अन्य सबै दलहरूलाई बढारेर लैजाने भविष्यवाणी गर्दै छ। मुलुकको ऐन, कानून र संविधानभन्दा बाहिर गएर माओवादीबाट भएका यस्ता क्रियाकलाप नागरिक सर्वोच्चताको कुन कोटीमा पर्छन् ?एकीकृत माओवादीले सत्ता त्याग गरिसकेपछि वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ। जसरी विगतमा स्वयम् माओवादीले हतियार उठाउनु ठीक थियो या गलत थियो भनेर बहस गरिनुको कुनै अर्थ छैन, त्यसै गरी तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठीक कि गलत भनेर बहस गर्नुको कुनै तुक छैन। किनकि रुक्मांगत कटवालले अवकाश पाइसकेका छन्। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिका वैधानिक कि अवैधानिक भनेर माओवादी बहस गर्न चाहन्छ भने, २०५२ सालमा स्वयम् उसले उठाएको हतियार तत्कालीन संविधान, ऐन र कानूनसम्मत थियो या थिएन भनेर बहस गर्न माओवादी तयार हुनुपर्दछ र त्यसले पुर्याएको जनधनको क्षतिउपर छानबिन गर्न ऊ तयार हुनुपर्दछ। तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक तरिकाले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याउनु संविधानसम्मत थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने किसिमको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु नै सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। लोकतन्त्रमा ४९ प्रतिशत बहुमत किमार्थ होइन। बहुमत हुनको लागि ५१ प्रतिशत हुनै पर्दछ। अहिलेको माओवादी भनेको ५१ प्रतिशत होइन, केवल ३९.६ प्रतिशत मात्रै हो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले कूल सिट संख्याको ४२ (२०५ मा ८८) प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको थियो। जब नौ महिनापछि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट काँग्रेस र तत्कालीन राप्रपाले १०३ पुर्याए, तब स्वाभाविक रूपमा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। एमालेले कहिल्यै पनि काँग्रेसलाई हरूवा भनेन र मै ठूलो दल हुँ भन्दै अरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन पनि भनेन। १२ भदौ, २०५२ को सर्वोच्चको फैसला ठीक थियो/थिएन - तर पनि सर्वोच्चले एक प्रकारको फैसला गरिसकेपछि संसदीय लोकतन्त्रमा ५१ पुर्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट राजीनामा दिएका थिए। किनभने एमालेले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गरिसकेको थियो। तर आज माओवादीसँग कुल सिट संख्या ६०१ को ३९.६ प्रतिशत मात्रै सिट हुँदा सारा संसार माओवादीले मात्रै जितेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। वास्तवमा माआवादीले उसको अवस्था ५१ नभई ३९.६ हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसक्दा संसदीय अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ। र, उसले यो सत्यतालाई ग्रहण नगरेसम्म स्थितिमा सुधार हुने छैन। नागरिक सर्वोच्चता न त कसैको पेवा हो, न त कसैले दिएको दाइँजो नै हो, न त कोटको खल्तीमा राखिएको ‘डेरी मिल्क’ चकलेट नै हो। नागरिक सर्वोच्चता रामवरण यादव या माधवकुमार नेपालले खल्तीमा हालेर राख्ने कुरा पनि होइन। नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासन हो। जुन मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ, त्यही मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ।के माओवादीको सरकारलाई सेनाले बर्खास्त गरेको हो ? के माधवकुमार नेपालको सरकारलाई सेनाले स्थापित गरेको हो ? कहाँ र कसरी नागरिक सर्वोच्चता अपहरण भयो ? कि त माओवादीले यो मुलुकमा फलानो मितिदेखि सैनिक शासन लागु भएको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्यो, होईन भने, नागरिक सर्वोच्चताको भाषण गरेर सारा व्यवस्थालाई बन्धक बनाउनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न।

लैंगिक पूर्वाग्रह कि अयोग्यता र उन्माद ?

– कपिल काफ्ले

कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम शुक्रबार साँझ एक टेलिभिजनको समाचार कक्षमा देखापरिन्। उनले दुई समाचारवाचकलाई एकै साथ यसरी हप्काइन्, मानौं उनी त्यस प्रसारण संस्थाकी एक्ली मालिक हुन्। ‘तपाईंले मलाई यहाँ बोलाएपछि मेरा सबै कुरा राख्न दिनुपर्छ, समय पुगेन भनेर मलाई रोक्न पाउनुहुन्न’ राज्यमन्त्री बेगमले समाचारवाचकद्वयलाई एक प्रकारले हावाकावा नै खेलाइन्, उनको कडा मिजासका अगाडि प्रश्न सोध्न पनि उनीहरुलाई असजिलो भैरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो, ‘पहिला मलाई बोल्न दिनुस्, तपाईं मेडियावालाले मेरो कुरा बंग्याएर प्रचार गर्नुभएको छ, गाडीको कुरालाई मात्र फोकस गर्नुभएको छ।’लाचार पत्रकारहरु केही बेर स्टुडियो उनलाई नै सुम्पेर हेरिरहन बाध्य भए। प्रत्यक्ष प्रसारणको समयमा उनीहरु बढी के नै गर्नसक्थे र ! करिमाका कमजोरी सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले उनलाई स्टुडियोसम्म बोलाएका व्यवस्थापकलाई त्यस बेला उनले असफल साबित गरिन्, जब समाचारको समय जबरजस्ती खोसेर उनले ‘महिलाको हात समाउन आउने परपुरुषलाई चड्कन नलाई हुन्छ, एक मुस्लिम महिला परपुरुषसँग हात मिलाउँदिनँ, सबैसँग नमस्कार गरेर काम चलाउँछु- परपुरुष भएर मेरो हात समाउने ? त्यस्ताको गाला नचड्काए कसको चड्काउने ?’अन्ततः एक प्रभावशाली समाचार-कक्षमा पुगेर करिमा बेगमले त्यसको पूर्णतः दुरुपयोग गरिन्। मेडिया स्वयम्ले यस विषयमा कति र्सतर्क हुनुपथ्र्यो भन्ने सर्न्दर्भ आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक राज्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो अपराध लुकाउन महिलाको अस्मिता दाउमा लगाउनु निचताको पराकाष्ठा हो। आफ्नो स्वागतमा फूलमाला लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमानस्थलमा हात जोड्दै उभिएनन्, आफ्नो शान प्रदर्शन हुन सकेन भनेर उनकै कार्यालयमा गएर हातपात गर्ने मन्त्री यसरी नायिका बनेर प्रकट हुनु र ‘ल मलाई कसले गिरफ्तार गर्न सक्दोरहेछ हेरौं’ भनेर राज्यलाई नै ललकार्नु अराजकताको सीमा हो। आफ्नो बहादुरी साबित गर्न पर्साजल्लामा भएका अशान्ति र अव्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई दोष दिँदै सजायस्वरुप गाला चड्काउनुपरेको हो भन्नु र सो अशिष्ट उक्ति सुन्न दर्शक बाध्य हुनु कत्रो विडम्बना !साँचो कुरो त के भने राज्यमन्त्री करिमा जब सिमरा विमानस्थल पुगिन् र स्वागतमा चिल्लो गाडीका साथ जिल्लाको प्रमुख प्रशासक हाजिर भएको देखिनन्, उनले अपमानित अनुभूत गरिन्। यति सम्मान पनि नपाए कति पापड बेलेर राज्यमन्त्री भएको के काम भन्ने उनलाई लाग्यो। उनी सरासर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् र अपमानित भएको झोंक प्रजिअको गालामा बर्सा। यसका लागि उनको मन्त्री पद तत्काल खोसिनु त कहाँ हो कहाँ झिनो बहुमतले अडिएको सरकार उनको पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रिसाउला कि भनेर निरिह बसेको छ। करिमा पहिलेका दिनहरुमा भन्दा पनि बढी शानका साथ सिंहदरबार गइरहेकी छन्। तर सरकारलाई कत्ति लाज लागिरहेको छैन। सरकार लजाएको जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। प्रजिअलाई हातपात गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिएपछि करिमा राजनीतिक दाउ खेल्न थालेकी छन्। उनले ‘सिडिओले औंला ठडाएर कुरा गरेको र महिलाको हात समाएकोले मैले (इज्जत जोगाउन) गाला चड्काएकी हुँ’ भन्दै विज्ञप्ति मात्र निकालेकी छैनन्, पर्सा आफ्ना र्समर्थकलाई उचालेर जुलुस पनि प्रदर्शन गराएकी छन्। उनको अशिष्ट व्यवहारका कारण राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रबीच खाडल सिर्जना भएको छ। राज्यको स्थायी सरकार भनिने प्रशासनलाई असहयोगी बनाउन उनको एकपछि अर्को व्यवहार कारक बनेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले उनलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुको साटो एक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयम्म गरेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले ‘यसै कारणले सरकार गिर्ने पो हो कि!’ भनेर लाज पचाएर मौन बसेको छ। सरकारले करिमामाथि कारबाही गर्न सक्छ वा सक्तैन, यो बेग्लै विषय हो। तर उनी पूर्णतः दोषी हुन् भन्नेमा अब कुनै आशंका रहेन। विगत केही समयअघिदेखि महिला मन्त्रीहरुबाट पेलिएको यस सरकारले सशक्त कदम चाल्न सक्ला भन्ने विश्वास पनि जनताले गरेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकै रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अडबाङ्गे चरित्र देखाउँदै आएकी छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीको बोली तथा व्यवहार शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित नभई छिमेकी भारत र सेनाका रथीवृन्दलाई प्रसन्न बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ। उनले सेनाका लागि हतियार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड मात्र दिएकी छैनन् भारत भ्रमणमा गएका बेला उसलाई खुसी बनाउने तर बृहत् शान्ति सम्झौताको विपक्षमा अभिव्यक्तिसमेत दिइन्। नेपालको नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिलाई हात लिएर यहाँ सधैं अस्थिरता कायम गराउने र मुलुकलाई विकास गर्न नदिने अभियानमा लागेका विदेशी तत्त्वसँग उनी र उनका गुरु बिकेका त होइनन् भन्ने हदसम्मको आशंका सिर्जना भएको छ। भण्डारीले सुरक्षा व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्नुपर्ने विचारसहित १२बुँदे शान्ति सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने राय प्रकट गरेपछि अन्मिनसमेत झस्किएको छ। उनको विचार सार्वजनिक भएलगत्तै अन्मिन प्रमुख करिन लेनग्रेडले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको अवस्था छ। हाम्रो सरकार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सञ्चालित छ। मन्त्रिमण्डलका सदस्यको काम प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने हो, व्यक्तिगत विचार दिँदै हिँड्ने र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनाउने होइन। हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएर राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। काखमा पनि बस्ने त्यहीँ फोहोर पनि गरिदिने कार्य दुष्टता मात्र हो। हातहतियार र गोलीगठ्ठा खरीदमा ठूलो परिमाणमा कमिशन हात लाग्न सक्छ तर बृहत् शान्ति सम्झौता र पूरा शान्ति प्रक्रियाकै विपक्षमा गएर र मुलुकलाई नै असजिलो पारेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न तम्सिनु निचता मात्र हुन जान्छ। सरकारलाई असजिलोमा पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न रक्षामन्त्री भण्डारी अर्समर्थ भए पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला भने सफल भएकी छन्। संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दोस्रो ठूलो दल बनाएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेकी कोइरालालाई सभापति पिताको आशीर्वादले उपप्रधानमन्त्री बनाएरै छोडेको छ। उनले निजी स्वार्थका लागि छिमेकी भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई समेत दाउमा लगाइन्। प्रधानमन्त्री नेपालको भारत भ्रमणमा सरिक नभएर उनले उपप्रधानमन्त्री बनाउन सरकारलाई दबाब दिइन्। पछि आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले स्पष्टीकरणका लागि निमन्त्रणा गर्दा उनले उल्टै पदाधिकारीहरुलाई हप्काइन्। बाहिर र्समर्थकहरुको झुण्ड लिएर पूर्ण दादागिरी देखाउँदै स्पष्टीकरण दिन होइन उनी शान प्रदर्शन गर्न त्यहाँ पुगेकी थिइन्। पछि जब पार्टी वरिष्ठ नेताहरुको चाहनाविपरीत उनका प्रभावशाली पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई दबाब दिए, तब उनी फेरि काली बनेर प्रकट भइन्। पार्टी समर्पित पदाधिकारीलाई उनले हप्काइन्, ‘तिमीहरु सबैलाई मेरा बाबु गिरिजाप्रसादले नै मनोनीत गरेर यो हैसियतमा पुर्याएका हुन्, आज मलाई मेरा बाबुले उपप्रधानमन्त्री बनाए र मेरो पदोन्नति भयो भनेर तिमीहरु किन जलिरहेका छौ - होस गर, आफ्नो हैसियत नबिर्स !’भनिन्छ, हरेक कामको परिणाम सुखद हुन्छ। सकारात्मक अवधारणा राख्नेहरु यसै भन्छन्। सुजाता कोइरालाको व्यवहारले जब कोइराला वंश-परम्परा र परिवारवादको उचाइ छोयो, तब नेपाली कांग्रेसले सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णयगर्यो। सभापति कोइरालाको लाइन अल्पमतमा पर्यो। लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी सभापतिलाई अधिनायकवादी बनाउने विधान संशोधन भयो। सभापति कोइरालाको अवशानपछि पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जानु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य थियो। उपप्रधानमन्त्री बनेकी सुजाताको हठले पार्टी वरिष्ठ नेता तथा समर्पित कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक परिमार्जनका पक्षमा एकजुट हुन सघाएको छ। तर मन्त्री भण्डारी र राज्यमन्त्री बेगमको व्यवहारले कहाँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ। एकपछि अर्को गर्दै महिला नेतृत्व विवादमा परे पनि लिंगका दृष्टिले यसलाई कसैले हेरेको छैन। नागरिक समाजमा आएको यस विवेकको पनि सराहना गर्नै पर्छ। लैंगिक पूर्वाग्रहका कारण बेगम, भण्डारी र कोइराला आलोचनाका शिकार भएका होइनन्, अयोग्यता र सत्ता-उन्मादले उनीहरुलाई विचलित बनाएको हो भन्ने तथ्य सबैले बुझेका छन्।

Australia 'sorry' for child abuse

Kevin Rudd: "A spirit that has stubbornly refused to be beaten"
Australian PM Kevin Rudd has apologised to the hundreds of thousands of people, some British migrants, who were abused or neglected in state care as children. Mr Rudd said he was "deeply sorry" for the pain caused to the children and their extended families. He said he hoped the national apology would help to "heal the pain" and be a turning point in Australian history. Some 500,000 "forgotten Australians" were abused or neglected in orphanages and children's homes from 1930 to 1970. The Canberra ceremony was attended by hundreds of people forced to migrate to Australia when young, some 7,000 of whom still live in Australia.

Some wept openly and held each other as Mr Rudd shared stories of survivors he had spoken with - children who were beaten with belt buckles or sexually violated. Kevin Rudd also offered an apology to child migrants taken from the UK to Australia after the war, often without their parents' consent. On Sunday, the UK government said the British prime minister would apologise for the forced migration policy next year.

'Lost childhoods'
"We are sorry," Mr Rudd told a gathering of 1,000 of the victims at Parliament House. Many of the children were lied to about their parents being dead "Sorry for the tragedy - the absolute tragedy - of childhoods lost." "Sorry that as children you were taken from your families and placed in institutions where so often you were abused. Sorry for the physical suffering, the emotional starvation and the cold absence of love, of tenderness, of care." Mr Rudd said the government would work to ensure that such a tragedy would never happen again.

"Let us resolve this day that this national apology becomes a turning point in our nation's story," he said. "A turning point for governments... to do all in our power to never allow this to happen again." Mr Rudd said it was important to acknowledge the past in order to be able to move forward as a nation. "The truth is, this is an ugly story," Mr Rudd told Parliament House. The truth is great evil has been done." Speaking directly to the gathering, he said: "It is my hope that from today, you will be called the 'remembered Australians'." Mr Rudd's speech comes after his formal apology last year to the Stolen Generation, Aborigines taken from their parents and sent to state institutions and white families to be brought up under a policy which only ended in the 1960s.

Migrants programme
HISTORY OF UK CHILD MIGRANTS
UK the only country with a sustained history of child migration - over four centuries In 1618, 100 sent from London to Richmond, Virginia In total 130,000 sent from the UK to Canada, New Zealand, South Africa, Zimbabwe (formerly Rhodesia) and Australia Post-war, 7,000 shipped to Australia and 1,300 to New Zealand, Rhodesia and Canada

Source: Child Migrants Trust

Under the Child Migrants Programme - which ended just 40 years ago - the UK sent poor children to a "better life" in Australia, Canada and elsewhere. Most of the children were already in care after being taken from their families by the state or abandoned by their parents. As they were compulsorily shipped out of Britain, many of them were told - wrongly - their parents were dead. Many parents did not know their children, aged as young as three, had been sent to Australia. Care agencies worked with the government to send disadvantaged children to a rosy future and supply what was deemed "good white stock" to a former colony. In many cases they were educated only for farm work, and suffered cruelty and hardship including physical, psychological and sexual abuse.

The founder of the Child Migrants Trust, Margaret Humphreys, had travelled from the UK to Canberra for Mr Rudd's apology. Sandra Anker was sent out to Australia when she was six years old She said: "The trust has campaigned for over 20 years for this kind and degree of recognition. For child migrants, of course, it has been all their lives and for their families. This is a moment - a significant moment - in the history of child migration. The recognition is vital if people are to recover."

Obama discusses rights in China

US President Barack Obama has told China that individual rights and freedoms should be available to all. He told an audience of Chinese students that certain freedoms were universal - and not just limited to Americans. President Obama added that China and the United States were not predestined to be adversaries. He was speaking at a question and answer session in Shanghai, before travelling to Beijing for talks with Chinese leaders.

Freedom of expression
In his speech at the Shanghai Science and Technology Museum, the US president praised China's efforts in lifting millions of people out of poverty, saying it was "unparalleled" in human history. But according to a BBC correspondent in Beijing, Michael Bristow, Mr Obama also made comments that his hosts would have been less pleased to hear. Although he was careful not to attack the Chinese government directly, he declared that certain rights and freedoms were universal.

1. Friday 13: Arrived in Japan
2. Saturday 14: Joined Apec summit in Singapore
3. Sunday 15: Had talks with Russia's President Medvedev before leaving for China
4. Tuesday 17: Summit in Beijing with Chinese President Hu Jintao
5. Wednesday 18: Ends tour in South Korea

"We do not seek to impose any system of government on any other nation, but we also don't believe that the principles we stand for are unique to our nation," he said. "These freedoms of expression and worship, of access to information and political participation - we believe are universal rights." Mr Obama added: "They should be available to all people, including ethnic and religious minorities, whether they are in the United States, China or any nation." After his main speech, he addressed the issue again in a question and answer session with Chinese students - many of whom spoke English.

Mr Obama said freedom of information was important. "That makes our democracy stronger because it forces me to hear opinions that I don't want to hear - it forces me to examine what I'm doing," he said. He added that the internet was a powerful tool to mobilise people and had helped him win the presidency last year. The US president said there was no reason that the United States and China - a "majestic" country - should not cooperate. "We have known setbacks and challenges over the last 30 years. Our relationship has not been without disagreement and difficulty. But the notion that we must be adversaries is not predestined," he said.

The United States does not want to constrain China's rise, the US president added. He made a similar comment a few days ago in Japan. Mr Obama's question and answer session included queries about Taiwan, the Nobel Peace Prize and cultural diversity. The president is due to fly to Beijing later on Monday to meet Chinese President Hu Jintao for dinner. The two are expected to hold talks on Tuesday on issues such as trade imbalances, the nuclear programmes of Iran and North Korea, and the effort to tackle climate change.

President Obama is also expected to do some sightseeing while in Beijing, visiting the Great Wall of China and the Forbidden City, previously home to China's emperors. Mr Obama is on his first trip to Asia as US president. He has visited Japan and Singapore, and is scheduled to fly to South Korea after leaving China.

'वारेन्टेड' राज्यमन्त्री बेगम गृहमन्त्रीसित

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि थप्पड हानेको अभियोगमा पक्राउ गर्न 'वारेण्ट' जारी गरिएकी कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम पनि दिनभरि सिंहदरबारभित्रै थिइन्। सात बजे मन्त्रालय पुगेकी उनले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा दिन बिताएको बताइन्। सीडीओ कुटेको आरोपमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको पर्सा प्रहरीको अनुरोधमा उपत्यकाका सबै युनिटलाई उनलाई पक्रन बिहीबार निर्देशन दिइएको छ। उनले भनिन्, 'मलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकोबारे कुनै जानकारी छैन।'

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई 'चार थप्पड' लगाएर काठमाडौं आएकी बेगम र गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल तथा राज्यमन्त्री रिजमान अन्सारीसँग शुक्रबार भेट भएको थियो। 'शुक्रबार मेरो गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, श्रममन्त्री, भौतिक योजनालगायत सबै मन्त्रीसँग भेटघाट भयो, सिडिओ कुट्नुपर्ने कारण मन्त्रीजीलाई खुलस्त पारें' उनले नागरिकसित भनिन्। उनले गृह राज्यमन्त्री अन्सारीलाई पर्सा घटनाका बारेमा आफूले सबै कुरा राखेको बताइन्। 'उस (सीडीओ) ले मेरो नाकनिर औंला ठड्याएर धम्क्यायो, अपमानित गर्‍यो, मेरो हात समात्यो', राज्यमन्त्री बेगमले भनिन्, 'मैले पनि चार थप्पड हानें।' मुस्लिम महिला भएकाले आफूले कसैसँग हातसमेत नमिलाउने दाबी गर्दै उनले भनिन्, 'हात लगाएकामा मैले मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो, थप्पड हानेर सजाय दिएँ भनेर छाडिदिएँ, उल्टै उसले मुद्दा हाल्न लगाएछ।' आफूलाई स्याबासी दिएर पर्सा, रौतहट र सुन्सरीबाट फोन आइरहेको दाबी उनको छ। सबै अखबारले आफूले कुटेको कुरामात्र उछालेकामा पत्रकारप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्ने बेगमले भनिन्, 'सबैले गाडी पुरानो पठायो भनेर कुटी भनेर लेखे, तर औला ठड्याएर कुरा गरेको र मलाई हात लगाउन आएकाले थप्पड हानेकी हुँ।'

उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै एउटी महिलाविरुद्ध सबै खनिएको जिकीर गरिन्। ४ बजे सिंहदरबारबाट निस्केर बागबजार पुगेकी मन्त्री बेगम इस्लामिक 'हाजी' हरूसँग भेटघाट गरी साढे छ बजे मात्र घर फर्केकी थिइन्।

मन्त्रीको गाडीमोह

– दयानन्द बज्राचार्य , पूर्वउपकुलपति, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)

थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै राज्यमन्त्री करीमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेको समाचार पढ्दा हाम्रा नेता मन्त्री बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो गाडी चढ्नु हो भन्ने लाग्न थालेको छ। केहीअघि अर्की महिला मन्त्रीले पनि थोत्रो गाडी चढ्नु परेको झोँकमा गाडीको सिसा फुटाएकी थिइन्। मन्त्रीको गाडीमोह नौलो होइन। हरेक नवनियुक्त मन्त्रीको पहिलो काम मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाबाट आफू वा कार्यकर्ताका लागि गाडी झिकाउने हुन्छ। म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)को उपकुलपति रहँदा गाडीकै कारण धेरै विज्ञान मन्त्रीसँग मनमुटाव भएको थियो। गाडी उपलब्ध नगराएकै कारण एक मन्त्रीले मलाई उपकुलपतिबाटै हटाउने प्रयाससम्म गरेका थिए। मन्त्रीहरूलाई गाडीमात्र दिएर नपुगी भने जति मोबिल र पेट्रोलसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेछ। गाडी मर्मत गरेको भन्ने बिल सदर गर्र्ने दबाब पनि खेप्नु पर्ने रहेछ। गाडी वास्तवमा मर्मत गरिएको हो वा होइन, थाहा हुँदैन। यस्ता काममा सहयोग नगरे मन्त्रीहरूले प्रतिष्ठानको काममा अनेक अवरोध उत्पन्न गर्न थाल्दथे। नास्टको मेरो कार्यकालमा एक मन्त्री महोदयले पटक पटक पेट्रोल माग्न थाले। जति टारेपनि उनले माग्न छोडेनन्। केही सिप नलागेपछि अफिसबाट दिन नमिलेको पेट्रोलको रकम आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेर हैरानी मुक्त हुनु परेको थियो। यो तिनलाई थाहा थियो, तैपनि लाजै नमानी उनी फेरिफेरि पेट्रोलका लागि पैसा मागी पठाउँथे। अति भएपछि पैसा दिन बन्द गरेँ। त्यसपछि पनि उनले फोन गरेर हैरान पार्न छाडेनन्।

एकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मविरुद्ध एउटा बेनामी उजुरी परेछ। उजुरी उपकुलपतिले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गाडी भाडामा दिएर मासिक ३४ हजार खाइराखेको भन्ने थियो। उजुरीमा गाडीको नम्बर प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञान मन्त्रालयलाई यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनु भनेर पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले मन्त्रीकै आदेशमा स्पष्टिकरण माग्यो। पत्र पढेपछि निकै अनौठो लाग्यो किन कि केही महिनादेखि त्यो नम्बरको गाडी मन्त्री स्वयंले प्रयोग गरिरहेका थिए। गाडी मन्त्री स्वयंले महिनौँदेखि प्रयोग गर्र्दै आएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएपछि उजुरीमाथि कुनै कारवाही भएन। मन्त्रीले उक्त गाडी आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्न दिएका रहेछन् र कार्यकर्ताले सायद कसैलाई भाडामा दिएका रहेछन्। भाडामा दिएको मन्त्रीलाई जानकारी थियो वा थिएन तर भाडा लगाएर पैसा खाएको झुठो आरोप मैले खेप्नु पर्‍यो। तिनै मन्त्रीले एकपल्ट फोन गरेर प्रकाश कोइरालालाई जिल्ला जान एउटा राम्रो गाडी दिनू भने। 'छैन' भन्दा मानेनन्। 'आफ्नै गाडी भए पनि दिएर पठाउन' भने। केही छिनमा गाडी लिन कोइराला पत्नीसहित नास्टमा उपस्थित भए। 'गाडी छैन' भनेर उनीहरूलाई फर्काइ दिएँ। केही बेरमा मन्त्रीको फोन आयो र आफ्नो बेइज्जती गरेको भनेर पंक्तिकारलाई धम्कीपूर्ण लवजमा हप्काए। म विदेश गएका बेला नास्टका सचिवलाई बोलाएर उपकुलपति हटाउने फाइल उठाउन निर्देशन दिए। सचिवले मन्त्रीसँग त्यो कानुनी अधिकार नभएको भन्दै निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरे। पछि उपकुलपतिले मन्त्रीलाई टेरेन भनेर प्राज्ञसभामा उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको गुनासोलाई कुनै महत्व दिएनन्। पंक्तिकार नास्टको उपकुलपति छँदै ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रकाश कोइराला विज्ञान मन्त्री भएर आए। तर उनले यस पटक नास्टबाट गाडी मागेनन्।मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रीले पुराना मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीको माग गरे। मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा पुराना मन्त्रीले प्रयोग गरिरहेको जवाफ पाइयो। पुरानालाई गाडी फर्काउन आग्रह गर्दा आफूलाई केही जानकारी नभएको ठाडो जवाफ आयो। केही नलागेपछि उक्त गाडी कतै भेटिए प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन प्रहरीलाई पत्र लेखियो। संयोगले त्यो गाडी सडकको एक छेउमा बिग्रिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो। गाडीका कतिपय सामान हराइसकेको थियो। बल्लबल्ल अर्को गाडीले तानेर अफिसमा ल्याइयो र मर्मत गरी चलाइयो। देश बनाउने जिम्मेवारी पाएका हाम्रा केही मन्त्री यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदा रहेछन्।

अर्का एक विज्ञान मन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर उपकुलपतिले चढी राखेको जापानी जीप केही दिनका लागि भनेर मागे। मन्त्रीलाई सायद त्यो गाडी धेरै मन परेको हुँदो हो। मैले चढेको गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने तर आवश्यक भए केही दिनका लागि अर्कै गाडी उपलब्ध गराउँछु भन्दा उनी मानेनन्। उनलाई उपकुलपतिले चढ्ने गाडी नै चाहिएको थियो। एक चोटी दिएपछि फर्कँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो। भनेको गाडी दिन नमानेपछि मन्त्रीले धम्की र आग्रह मिश्रित भाषामा दबाब दिन थाले। अन्त्यमा, 'मन्त्रीज्यू, उपकुलपति पद छाड्न तयार छु तर उपकुलपतिले चढ्ने गरेको गाडी छाड्न तयार छैन भन्दै उठेर आएँ। मलाई पदभन्दा गाडी महत्वपूर्ण थिएन। तर मन्त्री हुँदैमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाका सरसामानलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने मन्त्रीहरूकोे प्रवृत्ति ठीक लागेको थिएन। भनेकै गाडी उपलब्ध नगराएका कारण मन्त्रीबाट सानोतिनो काममा समेत सहयोग पाइएन। यी अनुभव मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैजसो संस्था प्रमुखले व्यहोर्दै आएका हुन्। आफ्नो संस्थाको हितका कारण मन्त्रीहरूका यस्ता अनुचित कृयाकलाप नचाहेर पनि सहनु संस्था प्रमुखहरूको वाध्यता हो।यी केही उदाहरण हुन्। हाम्रो देशमा राम्रो गाडी चढ्नकै लागि मन्त्री बन्ने सोच 'देश बनाउने' जिम्मा बोकेका केही नेताहरूमा देखिन्छ। करिमाले थोत्रो गाडी पठाएको निहँुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुट्नु सायद यही सोचको उपज हो।

Photo of 55ft snake shocks China

A photograph purporting to show a 55ft snake found in a forest in China has become an internet sensation.It was originally posted in a thread on the website of the People's Daily, the official Communist Party newspaper in China.The thread claimed the snake was one of two enormous boas found by workers clearing forest for a new road outside Guping city, Jiangxi province.They apparently woke up the sleeping snakes during attempts to bulldoze a huge mound of earth."On the third dig, the operator found there was blood amongst the soil, and with a further dig, a dying snake appeared," said the post."At the same time, another gold coloured giant boa appeared with its mouth wide open. The driver was paralysed with fear, while the other workers ran for their lives."By the time the workers came back, the wounded boa had died, while the other snake had disappeared. The bulldozer operator was so sick that he couldn't even stand up."The post claimed that the digger driver was so traumatised that he suffered a heart attack on his way to hospital and later died.The dead snake was 55ft (16.7m) long, weighed 300kg and was estimated to be 140 years old, according to the post.However, local government officials in Guiping say the story and photograph are almost certainly a hoax as giant boas are not native to the area.

कोइरालाको स्वास्थ्य परिक्षण सुरु/यस्तो थियो हवाई एम्बुलेन्स

काठमाडौ, काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुरको ग्लेनेगलस् अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण सुरु भएको छ । भतिजा डा. शेखर कोइरालाका अनुसार उनको स्वास्थ्य परिक्षण उक्त अस्पतालमा बरिष्ठ चिकित्सक ली काल होको नेतृत्वमा भइरहेको छ । 'उहाँलाई यहाँ पनि देशकै परिस्थितिले पिरोलिइरहनु भएको छ' डा. शेखरले इकान्तिपुरसंग टेलीफोनमा भने, 'उहाँले मेरो परिक्षण छिटो गरिदिनु होला, मलाई छिट्टो र्फकनु पर्नेछ भन्नुभयो ।' कोइरालाका अनुसार कोइराला दिउँसो चार बजे अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई सिंगापुरबाटै ल्याईको बिशेष खालको एयर एम्बुलेन्समा शनिबार बिहान सिंगापुर लगिएको थियो । अस्वस्थ भएपछि गंगालाल हृदयरोग केन्द्र भर्ना गरिएका कोइराला केही बिसेक भएपछि सम्पूर्ण परिक्षणको लागि सिंगापुर लगिएका हुन् । ग्लेनेगल विश्वव्यापी पाक्वेहेल्थको सञ्जाल अस्पताल मध्येको हो । ६ सय ८० शैयाको यो अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रसिद्ध छ । पार्थवेहेल्थले एशिया, यूरोप, मध्यपूर्वमा गरी १६ वटा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको यसको वेवसाइटले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो थियो हवाई एम्बुलेन्स

आपतकालिन स्थितिमा रोगीलाई हवाई मार्गको माध्यमले चिकित्सा सुविधा भएको ठाउमा पुर्‍याउने काम हवाई एम्वुलेन्सको हो । जीवन रक्षक यन्त्र, औषधि, चिकित्सक सहितको यस्तो एम्वुलेन्स सानो दुरीको लागि हेलिकप्टर वा ठूलो दुरीको लागि सानो प्लेन वा जेट प्लेनको रुपमा हुन्छ । कोईरालालाई जेट प्लेन एम्वुलेन्सले लिएर गएको हो । एयर एम्वुलेन्सवाट न्युनतम समयमा विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा उच्च चिकित्सा सुविधा सहित विशेषज्ञ अस्पतालमा पुर्‍याउन सकिन्छ । एम्वुलेन्समा सवै आवश्यक मेडिकल उपकरण युक्त मिनी थियेटर समेत हुन्छ । विशेषज्ञ, नर्स र सहायकको टोली रोगीको स्याहारको लागि हुन्छ । कोईरालालाई लिन आएको एयर एम्वुलेन्समा श्वास प्रश्वास सम्वन्धि सम्पुर्ण उपकरण थिए । जस्तै अक्सिजन, फेसियल मास्क, नेजेल क्यानुला, ट्राकिनोटोमी मास्क, ईसोफेगल अव्टयुरेटर्स, रेस्पिरेटर्स, एम्वु व्याग आदि । यस्ता उपकरण भने अन्य एयर एम्वुलेन्समा समेत हुन्छ । एम्वुलेन्समा तमाम जीवन रक्षक उपकरण र ओषधिहरु रहने गरेको छ । यसलाई वोलचालमा आइसियु अन एयर पनि भनिन्छ । यस्तै मुटुको लागि हर्ट मोनिटर र डिफाईवि्रलेटर लगायतका उपकरण हुन्छन । यस्तै सक्सन, ईमर्जेन्सी ड्रग किट, आभी सल्युसन र ईनफ्युजन सेट, इन्फ्युजन पम्प लगायत का उपकरण रहने गरेको छ । यस्तै विरामीको प्रकृति अनुसार एयर एम्वुलेन्समा थप उपकरण र विशेषज्ञहरु समेत राखिने गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा आन्तरिक सेवाका लागि समेत एयर एम्वुलेन्सको सुविधा उपलब्ध छ ।

Death toll rises to 15 in Pak

PESHAWAR: The death toll from a suicide car bombing at a police checkpoint in the northwestern Pakistani city of Peshawar rose to 15 on Sunday, police and administrative officials said.The bomber detonated his cache of explosives Saturday as police tried to stop and search his vehicle at a checkpost in the city, which sits on the edge of the Taliban-infested tribal belt and has been beset by suicide attacks."The death toll has risen to 15. Twenty-one injured people are still being treated in the hospitals," said senior Peshawar police official Karim Khan.Peshawar district administration chief Sahibzada Anis confirmed the toll in the blast, the fourth suicide attack in beleaguered Peshawar in a week."Four critically injured people including a child succumbed to their injuries in hospitals," Anis told AFP.The Taliban have claimed responsibility for Saturday's blast and a suicide bombing which killed 17 people Friday at the Peshawar headquarters of the powerful Inter Services Intelligence (ISI) agency.The devastating attacks come as Pakistani troops press on with their most ambitious offensive yet against Taliban militants in mountain strongholds in South Waziristan on the Afghan border.Militants have warned of more strikes to come to avenge the military push.The most devastating bomb attack in Pakistan in two years killed at least 118 people in a crowded Peshawar market on October 28.

माओवादीलाई आन्दोलन घाँडो

झलनाथको सन्देशले माओवादी निराश --

काठमाडौं/भारत भ्रमणवाट फर्केका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललले नेपालका माओवादीसँग भारतीय सशस्त्र समुहको शंकास्पद सम्बन्ध रहेकोमा भारत सशंकित रहेको खबर ल्याएपछि आन्दोलनवाट सरकारमा पुग्ने आशा माओवादीले पूर्ण रुपमा त्यागेको छ। सहमतिवाट माओवादीसहितको सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भारतीय नेताहरूसँग राखेपछि भारतले खनालसमक्ष यस्तो आशंका गरेको थियो। माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनलाई मुख्य शर्त राखेर पछिल्लो चरणमा नागरिक सर्बाेच्चताको परिभाषा बदलेपछि एमाले अध्यक्ष खनाल पनि सहमतिको निकासका लागि सरकारको नेतृत्व त्याग्नसम्म पनि एमाले तयार रहेको वताउदै आएका थिए। खनालको दिल्ली यात्रालाई नयाँ समीकरणको प्रयासका रुपमा अर्थ्याउनेहरूले पनि खनाल फर्केपछि खनालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने वताएका थिए। माओवादीले खनाललाई दिल्लीमा दुतको रुपमा पठाएको र खनालले सकारात्मक सन्देश ल्याउने आशामा रहेको माओवादी पनि निर्णायक भनिएको आफ्नो आन्दोलनको रुप बदलेर रत्यौलीमा बदल्न थालेको थियो। तर, खनालले नेपाल र भारतका माओवादीवीच भौतिक रुपमै हतियार ओसार्नेसम्मको सम्बन्ध रहेको भारतले आशंका गरेको खबर ल्याएपछि माओवादी आन्दोलनवाट सरकारमा पुग्न नसकिने निश्कर्षमा पुगेको हो। भारतमा सशस्त्र युद्ध लडिरहेको माओवादीले नेपालका माओवादी संशोधनवादी धारमा गएर बिग्रेको वताउँदै आए पनि नेपालका माओवादीले आफुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र दलीय प्रतिस्पर्धालाई रणनीतिक रुपमा मात्रै उपयोग गरेको भारतीय माओवादीसमक्ष वताएको कुरा भारतले खनालसमक्ष चासो राखेको थियो। भारत भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा एमाले अध्यक्ष खनालले पत्रकारहरूसँग भने–'नेपाल र भारतका माओवादीको हतियार सप्लाई गर्ने तहसम्मको सम्बन्ध रहेको भारतीय आशंका छ, तर मैले नेपालको भूमी छिमेकी देश विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वताएँ।' खनालले दिल्लीमा गएर पनि नेपालमा भन्दै आएझैं सहमतिका लागि एमाले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको वताएका थिए। भारतीय नेताहरूसँगको भेटमा पनि उनले माओवादीसहितको सरकार गठन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई निश्कर्षमा पुर्यालउने वताएका थिए। यता मुलुकलाइृ थप अस्थिर बनाउन जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएको माओवादीले पछिल्लो पटक अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीको लालिपप देखाएको वताइन्थ्यो। खनालको दिल्ली भ्रमणपछि निर्णाय लिने मुडका साथ आन्दोलन नरम बनाएको माओवादीले दोस्रो चरणको आन्दोलन सकिएका दिनसम्म पनि नयाँ चरणको आन्दोलनको तयारी गरेको छैन। आन्दोलनको उत्कर्ष वताइएको सिंहदरवार घेराउको अघिल्लो दिन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आन्दोलन सहमतिका लागि वताएर उनीहरू आन्दोलनवाट सहमतिमा पुग्ने मुडमा पुगेको संकेत गरेका थिए। 'यो आन्दोलनले सहमति कायम गर्न सकेन भने तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छाैं' भट्टराईले भनेका थिए। गाउँ गाउँवाट गाडीमा लोड गरेर ल्याइएका कार्यकर्तावाट सधैं नाचगान मात्रका कार्यक्रम राखेपछि माओवादी नेतृत्वलाई पनि आन्दोलन परिणामहिन तर खर्चिलो लाग्न थालेको छ। राजधानीमा ल्याइएका सबै कार्यकर्तालाई खानपिन, र सुत्ने ब्यवस्था पार्टीले नै गर्दै आएको छ। बिहान बेलुका खाने रातभरी सुत्ने र दिनभर मादल बजाएर नाच्ने कार्यक्रमले सरकार परिवर्तन हुन्छ र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूमा पनि विश्वास हराउन थालेको छ। उनीहरूले जिल्ला जिल्लावाट आएका कार्यकर्तालाई हाजिर गराएर खाने बस्ने ब्यवस्था गरेका छन् र पार्टी नेतृत्वको अनुमति बेगर फर्के कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनवाट सरकारमा पुग्न सकिंदैन भन्ने भन्ने नेतृत्वको मनोविज्ञान पनि कार्यकर्तामा यति छिटै सञ्चारित भएको छ कि त्यो देखेर माओवादी नेतृत्व पनि छक्क परेको छ। दिउसो आन्दोलनका नाममा नाचगान गर्ने र साँझ परेपछि ठाडै खुट्टाले सत्तारुढ दलहरूका नेताका घर र मन्त्री निवासमा खाना खान जाने नेताहरूको प्रबृत्ति देखेर उनीहरू आन्दोलन देखाउन मात्र गरेको निश्कर्षमा पुगेका हुन्। माओवादीले आन्दोलनको आफ्नो कार्यक्रमलाई जनप्रदर्शनको रुपमा देखाउने अन्तिम निश्कर्ष निकालेका थिए। जस अनुसार उनीहरूले बिहीवारको सिंहदरवार घेराउमा कम्तिमा ३ लाख कार्यकर्ता उतार्ने योजना बनाएका थिए। तर उनीहरूले आयोजना गरेको घेराउमा अपेक्षित जनसहभागित न माओवादीले पाउन सक्यो न काठमाडौ ठप्पै पार्छ भन्ने अनुमान गरिएझैं माओवादीको कार्यक्रममा जनसहभागिता नै देखियो। त्यसैले पनि माओवादी आन्दोलन नामको घाँडो न बिसाउने न बोकेर हिंड्ने अवस्थामा पुगेको छ।

रेखासँग नाचे प्रचण्ड

'म फिल्मकी हिरोइन। उहाँ राजनीतिको हिरो। यो कार्यक्रममा हामी सँगै नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनेछौं,' नायसका रेखा थापाले यसो भनेपछि प्रचण्ड सजिलै मञ्चतर्फ उक्लिए। र, हिरोइनसँग नाच्न तयार भए।
फिल्म : 'नागरिक सर्वोच्चता'

कलाकार (सकारात्मक) : नेपाली जनता

कलाकार (नकारात्मक) : कठपुतली सरकार र विदेशी दलाल

सट नं १५ - २७
यो 'सुटिङ स्पट' होइन। न त यहाँ सुटिङको तयारी नै हुँदैछ। तैपनि माओवादी सम्बद्ध कलाकारले 'सिंहदरबार घेराउ' कार्यक्रमलाई फिल्म सुटिङ जस्तै बनाउन खोजे। मञ्चको पृष्ठभूमिमा राखिएको 'क्ल्याप बोर्ड'बाट यस्तो संकेत मिल्थ्यो। सिंहदरबार-भद्रकाली सडक माओवादी कार्यकर्ताले भरिएको थियो। दुईवटा मिनीट्रक जोडेर बनाइएको मञ्चमा माओवादी कलाकार र नेता बराबर थिए। र, त्यहाँको माहोल सांगीतिक थियो। कलाकारको बाक्लै उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बोलाइयो हिरोइन रेखा थापालाई। यहाँ उनी नाच्न आएकी थिइनन्। उनको भागमा गाउने जिम्मेवारी थियो। उनी मञ्चमा त आइन्। तर तुरुन्तै गाइनन्। उनले भुइँतिर हेरिन्। जहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेताहरू रामबहादुर थापा 'बादल', मोहन वैद्य 'किरण' लगायतका अरू धेरै पलेँटी कसेर बसेका थिए। सबैतिर आँखा घुमाएपछि रेखाले शर्त राखिन्, 'म गाउँछु। तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई नाचेर साथ दिनुपर्छ।' यो शर्तको प्रतिक्रियाप्रति धेरै उत्सुक थिए। 'म फिल्मकी हिरोइन। उहाँ राजनीतिको हिरो। यो कार्यक्रममा हामी सँगै नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनेछौं,' रेखाले यसो भनेपछि प्रचण्ड सजिलै मञ्चतर्फ उक्लिए। र, हिरोइनसँग नाच्न तयार भए। गीत समेत आफैंले गाउने जिम्मा पाएकी रेखाले न फिल्मको गीत गाइन् न त अन्य कलाकारले जस्तो राजनीतिक। उनले भाका हालिन्,
'लालुपाते नुघ्यो भुइँतिर कि लाउ माया मैतिर कि लाउ उहीतिरनीरा नलाउ दुईतिर...'
रेखाको स्वर 'बेसुर' लागे पनि चर्को तालीमा त्यो दबियो। प्रचण्डले पनि जानी नजानी कम्मर हल्लाएर रेखालाई साथ दिए। कार्यक्रममा यति काम भ्याएपछि सुटिङको कारण देखाउँदै रेखा बाहिरिइन्। प्रचण्ड भने भाषण नसकी हिँडेनन्। माओवादी सम्बद्ध कलाकारको संस्था 'अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघ'ले अगुवाई गरेको कार्यक्रममा मौसमी मल्ल, सुनीलदत्त पाण्डे, लक्ष्मण शेष, चेतन सापकोटा आदिले आफ्नो कला प्रस्तुत गरेका थिए। युवराज लामा, अशोक शर्मा, दीपक श्रेष्ठ, केपी पाठक, विमल पौडेल लगायतका फिल्मकर्मी कार्यक्रममा उपस्थित थिए।

अश्लिल दृश्य दिएको छैन : करिना

अभिनेत्री करिना कपुरले 'कुर्वान' फिल्मको प्रोमोसनको लागि कुनै अश्लिल दृश्य नदिएको दावी गरेकी छिन्। यो फिल्मको प्रोमोसन पोस्टरमा करिनाको ड्रेस बिनाको ढाड देखिएको छ। थ्रिलर 'कुर्वान'को दृश्य बारे करिनाले भनिन्, 'ढाडमा ड्रेसबिनाको दृश्य र सैफको छातीमा बिसाएको दृश्यले फिल्मको थिमलाई वर्णन गरेको छ।' 'जब वी मेट'पछि यो फिल्म पनि दर्शकले मनपराउनेमा करिनाले विश्वास व्यक्त गरिन्। 'माया, धैर्यता र हिंसाको मिश्रण मानिएको फिल्ममा सबै कुरा छन्'- निर्माता करण जोहरले भने, 'फिल्म हेरेमा दर्शक स्वयंले दृश्यमा अश्लिलता पाउने छैनन्।' करिनाले फिल्ममा प्रोफेसरको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। 'यस फिल्मलाई विशेष मानिनुको कारण, यसमा मैले सुन्दर युवती प्रोफेसरको भूमिका निर्वाह गरेको छु। जो एक साधारण व्यति हो। उनले पहिलो पटक आतंककारीको सामना गर्दछिन्। जसले गर्दा उनको साधारण जिवनमा एक्कासी परिवर्तन हुन्छ।' उनले बताईन्। वास्तवमा 'कुर्वान' एक केटीको स्टोरी हो। फिल्ममा करिना, सैफ अलि खान सहति विवेक ओबरोय, ओम पुरी, किरन खेर र दिया मिर्जाले पनि अभिनय गरेका छन्।

बैठक बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

साढे ६ करोड दुरुपयोग -- माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमसहितले संविधानसभा निर्वाचनको डेढ वर्षमा राज्य कोषको करिब साढे ६ करोड रकम पारिश्रमिक र भत्ताका नाममा झ्वाम पारेका छन्। संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा करिब दुई महिनाभन्दा बढी सदन अवरुद्ध भएको छ, तर अवरुद्ध गर्नेहरूले पनि संसद् भत्ता भने खाइरहेका छन्। संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा र राज्य चलाउने नियम कानुन बनाउनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा काम गर्नुपर्ने मुख्य र तराईका क्षेत्रीय दलहरूले आन्दोलनका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्ने तर त्यो अवधिको भत्ताचाहिँ नत्याग्ने लाममर्दो स्थितिका कारण सदन नै बदनाम हुन थालेको छ। गत असोजबाट संविधानसभाका ६ सय १ सभासद्को तलब बढेर मासिक रूपमा करिब ५४ हजार पुगेको छ। विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, उपनेता तथा संसद्का समितिहरूका सभापतिको तलब भने तोकिएभन्दा बढी हुने गरेको छ। त्यसअघि सभासद्हरूको तलब मासिक करिब ४५ हजार थियो। तलब घटबढ जे भए पनि सभासद्हरूले सदन नचलेको अवस्थामा पनि भत्ता लिइरहेका छन्। तर, दुई महिनासम्म सदन अवरुद्ध गर्न जिम्मेवार रहेको दलको सबै सभासद्ले बिनाकाम राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ६०१ जना सभासद्लाई मासिक तलबकै लागि मात्र राज्यले करिब ३ करोड २५ लाख रकम खर्चिने गरेको छ। दुई महिना सदन बन्द हुँदा त्यसबापत सभासद्हरूले दुई महिनामा करिब ६ करोड ५० लाख रकम संसद्को खाताबाट निकालेका छन्। यसबीचमा सबैभन्दा बढी सदन अवरुद्ध गर्नेको अग्रपङ्क्तिमा एकीकृत नेकपा माओवादी छ भने त्यसपछि एमाले, काङ्ग्रेस र तराईका क्षेत्रीय दलहरू रहेका छन्। एकीकृत माओवादीले सरकार छाडेपछि सुरु गरेको संसद्को अवरोध अझै पनि जारी छ, तर उनीहरूका सभासद्ले मासिक भत्ता भने नियमित रूपमा खाइरहेका छन्। विगतमा सदन बन्दा गर्दा एमाले, काङ्ग्रेस र तराईकेन्द्रित दलका सभासद्हरूले पनि त्यसै गरेका थिए। सदन अवरुद्ध गरेको अवस्थामा मासिक भत्ता लिनु नैतिक रूपमा सही नभए पनि दलहरूले त्यसलाई पचाउँदै आएका छन् र पछिल्लोपटक त्यसको लाभ माओवादीका सभासद्हरूले लिइरहेका छन्। तर, कतिपय सभासद्हरूले संविधानसभा नरोकिएको र त्यसबापत भत्ता खानु जायज भएको (कु)तर्क गरिरहेका छन्। सदन अवरुद्ध हुँदा भत्तासमेत रोकिने कानुनी प्रावधान नबनेका कारण मुलुकको राज्यकोष बिनाअर्थ रित्तिँदै गएको छ। सभामुख सुवास नेम्वाङले दिनहुँ जस्तै संसद्को बैठक राख्ने र स्थगित गर्ने मात्र कार्य गरिरहनुलाई पनि भत्ता पचाउने मेसोको रूपमा लिन थालिएको छ।

सीडीओ पिट्नुको कारण 'व्यक्तिगत पनि'

काठमाडौँ, कात्तिक २५ - कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले दिउँसो पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि गरेको हातपातको विरोधमा सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राज्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बुधबारदेखि आन्दोलन थालेका छन्। संगठनले आज दिउँसो कृषि मन्त्रालय घेराउ गरी गृह मन्त्रालयमा काम ठप्प पार्ने जनाएको छ। त्यसैगरी महासंघले दुवै मन्त्रालय घेराउ गर्ने बताएको छ। त्यसैगरी बुधबार पर्सा र बाराका सरकारी कर्मचारीहरुले कामकाज ठप्प बनाएका छन्। पर्साका छिमेकी जिल्लाहरुमा पनि सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्।

सीडीओ पिट्नुको कारण 'व्यक्तिगत पनि'
कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले दिउँसो पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा हातपात गर्नुको कारण व्यक्तिगत पनि रहेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार असोज २१ गते वीरगन्ज भन्सारबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका टायर छोडन प्रजिअ र भन्सार प्रमुखलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नछोडेकाले त्यसको आक्रोशमा बेगमले हातपात गरेकी हुन्। वीरगन्ज भन्सारले केही दिनअघि अवैध रूपमा लुकाएर ल्याएको ट्रकका ११ वटा टायर ना३ख ९३५७ नम्बरको ट्रकबाट बरामद गरेको थियो। त्यसलाई छुटाउन बेगमले प्रजिअ र भन्सार प्रमुखलाई दबाब दिएकी थिइन्। उनका श्रीमान वीरगन्ज बाइपास रोडस्थित घरमा टायर रिसोलिङलगायत पार्टपूर्जाको पसल चलाउँछन्।

प्रजिअमाथि हातपात भएपछि बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पर्साका सबै सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए। 'यो एकदमै अकल्पनीय र निन्दनीय घटना हो,' स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका जिल्ला अध्यक्ष मंकेश्वर ठाकुरले भने, 'यस्ता घटनाले जिल्लाका कर्मचारीको मनोबल घटेको छ।' उनले घटनाको बिरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। जिल्लाका अन्य निजामती कर्मचारी संघसंगठनहरूले यो घटनालाई अमर्यादित र गैरकानुनीको संज्ञा दिदै बुधबारबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।

वीरगन्जमा आयोजित 'माननीय महिला सभासद्हरूको छात्रा शिक्षा अभियान' अन्तर्क्रियाको प्रमुख अतिथिका लागि आएकी बेगमले सिमरा विमानस्थलमा आफूलाई लिन 'पुरानो पिकअप' पठाएको भन्दै भण्डारीलाई चार झापड हिर्काएकी हुन्। कार्यकर्तासहित सिमरा विमानस्थलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेकी मन्त्री बेगमले स्वागत गर्न कार्यालय परिसरमा उभिएका भण्डारीलाई उनको कमिजको कलर समातेर झापड हानेकी हुन्। विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मीका लागि (स्कटिङ) एक घन्टा कुर्दा पनि कोही नआएपछि प्रजिअलाई फोन गर्दा झर्केको उनले बताइन्। 'सिडियोलाई फोन गर्दा झर्केर म के गरुँ भने, मैले म त्यहीं आएर कुरा गर्छु भनें,' उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, 'सिडियो अफिस पुगेर उनले मलाई हेपेको भनें। उनले औंला ठड्याएर के गरुँ त भनी उल्टै प्रश्न गरेपछि मैले चार थप्पड हानें।'

बेगमले जिल्ला विकास समितीको र्स्कोपियो गाडी मागेकी थिइन। तर, त्यो गाडी बिग्रिएकाले बनाउन काठमाडौं पठाइएको प्रजिअ भण्डारीले बताए। उनले कृषि औजार अनुसन्धान कार्यालय वीरगन्जको बा१झ ८१३५ नम्बरको मित्सुबिसी पठाएका थिए।
'स्कोर्पियो गाडीमा सिडिओ चढने? मन्त्री चढ्न नपाउने?' उनले आक्रोशित हुँदै सञ्चारकर्मीमाझ भनिन्, 'मन्त्री ठूलो कि सिडियो ठूलो?' पर्सा- १ बाट संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित बेगम फोरम लोकतान्त्रिककी हुन्। उनले यो घटनाबारे प्रधानमन्त्रीदेखि आफ्नो पार्टीसम्मलाई स्पष्टीकरण दिन तयार रहेको बताइन्। प्रजिअ भण्डारीले स्वागत गर्न उभिएको बेला मन्त्री बेगमले एकाएक पिट्न थालेपछि अचम्ममा परेको बताए। 'मैले केही भन्नै पाइनँ,' उनले भने, 'उनले पटापट पिट्न थालिन्।' पिटाइ खाए पनि मन्त्री तथा सभासद् पदको सम्मान गरेर प्रतिकार नगरेको उनले बताए। 'उनले मेरो चस्मासमेत फुटाइदिइन्,' भण्डारीले थपे, 'मन्त्रीले यस्तो कार्य गर्न सुहाउँदैन भन्दा झनै आक्रोशित भइन्।'

आफूले घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी दिएको भण्डारीले बताए। 'मन्त्रीज्यूले मन्त्रीपरिषद्मा कुरा राख्छु भन्नुभयो,' उनले भने, 'प्रजिअलाई नै पिट्नेले जिल्लाका अन्य कर्मचारीलाई के गर्लान्?'घटनालाई बेगमकै दल फोरम लोकतान्त्रिकले 'अशोभनीय' भन्दै बुधबार बस्ने पार्टी बैठकमा गम्भीर छलफल हुने जनाएको छ। घटनाबारे मंगलबार दिउँसो प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी प्रवक्ता जितेन्द्र देवले जुनसुकै बहानामा पिटेको भए पनि उक्त कार्य 'अशोभनीय' रहेको बताए।

सीडीओलाई सँधै सत्कारको सास्ती
आफ्नो उचित मनितो नगरेको भनी कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका सिडिओ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुटेपछि जिल्ला जाने ठूलाबडाको सत्कार कसको जिम्मेवारी हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। क्षेत्रीय प्रशासक, सिडिओ तथा प्रहरी प्रमुखहरूले मन्त्री र कार्यकर्ताको सत्कारमै समय, साधनस्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै केन्द्रमा गुनासो गरिरहे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। जिल्ला गएका भिआइपीहरूको सुरक्षाको मात्रै जिम्मा भए पनि व्यवहारमा सम्पूर्ण आतिथ्य सिडिओले गर्ने गरेका छन्। सरकारले उक्त शीर्षकमा रकम उपलब्ध नगराउने हुँदा पाहुनाको आतिथ्यमा लाग्ने लाखौं रकम विकासे, जनसम्पर्क र राजस्व कार्यालयहरूसँग गुहार मागेर जोहो गर्ने चलन छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध मात्र कार्यक्षेत्र भए पनि गाडी, खानपान, बासको व्यवस्था सिडिओले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। 'अरु कार्यालयसँग मागेर काम चलाउनुपर्ने र आधा समय स्वागत/बिदाइमै खर्च भएको भन्दै व्यापक गुनासो आइरहेको छ,' सिडिओ सम्मेलन र मन्त्रालयमा हुने बैठकहरूमा उठ्ने मुद्दाबारे जानकारी गराउँदै उनले भने।

गृहका अनुसार झापा, मोरङ, जनकपुर, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, बाँके, कैलाली, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक, इलामलगायतका सिडिओ पाहुनाबाट आजित छन्। मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी र विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरूको जिल्ला भ्रमण तय हुनेबित्तिकै सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहमार्फत सिडिओलाई सुरक्षालगायत प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्ने गरेको छ।
'जिल्लामा काम गर्ने वातावरण नबिग्रोस् भनेर पनि सिडिओहरू अरु निकायलाई हारगुहार गरेर सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य छन्,' राइले भने, 'यसले भ्रष्ट्राचारलाई बल पुर्‍याइरहेको छ।' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्री, अरु उच्चपदस्थले दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने र 'बलजफ्ती' प्रशासक/प्रहरीको पाहुना लाग्ने गरेका छन्। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीहरूले हवाइजहाज टिकट, होटल खर्च बिलअनुसार र दैनिक भत्ता ७ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन्। स्रोतका अनुसार बिनाविभागीय राज्य र सहायकमन्त्रीहरू जिल्ला गएर हप्तौं कर्मचारीको पाहुना लाग्ने र हज्जारौं भत्ता दाबी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। बिनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले गृह जिल्ला पर्सा गएको भनी अघिल्लो महिना दैनिक भत्ताबापत एकमुष्ठ ६० हजार भुक्तानी मागेको बिषय मन्त्रिपरिषद्मा अझै चर्चामा छ।

मन्त्रीका कार्यकर्ता र ठूलाबडा कर्मचारी परिवार पनि सिडिओ, प्रहरी र जिल्लाका अन्य कार्यालय प्रमुखका लागि थप बोझ हुने गरेका छन्। 'सरकारसँग भत्ता लिने अनि मन्त्री तथा आसेपासे पाहुनाको ओइरो लाग्दा काम प्रभावित भएको गुनासो गृहमार्फत मन्त्रिपरिषद् समक्ष समेत आइरहेको छ, तर केही पनि निर्णय हुन सकेको छैन,' सचिव लिलामणि पौडेलले भने, 'वीरगंज घटनापछि केही नगर्ने हो भने जाडो महिनाभरि तराईका हाकिमको काम पाहुना पाल्ने मात्र हुन्छ।' पाहुनाको चापले भएको हैरानीबारे सिडिओ तथा प्रहरीले सोमबार पनि गुनासो गरेका थिए। मकवानपुरमा फास्ट ट्रयाकको उद्घाटन समारोहमा गएका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग मध्यमाञ्चल डिआइजी नवराज ढकालले 'सानोतिनो कार्यक्रमको निहुँ पारेर हुने मन्त्रीहरूको भ्रमणले आजित बनाएको' बताए। 'हामी मन्त्रीहरूलाई स्कटिङ गर्दाको लगबुक बनाउँछौ। कम्तीमा त्यही विवरणअनुसार इन्धन उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो,' ढकाललाई उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने, 'तेल माग्न हात फैलाउँदा फैलाउँदा हैरान भैसकियो।'

सुजाता फेरि सनक्क

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य एक्कासि धेरै नै गम्भीर भएपछि उहाँको उपचारबारे छोरी सुजाता कोइराला र चिकित्सकबीच विवाद भएको छ। बुधबार सिंगापुरका लागि उड्नुपर्ने कोइराला स्वास फेर्न कठिन हुनेगरी थलिएपछि हिजो सहिद गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरिएपछि अबको उपचार रणनीतिबारे छलफल गर्न डाक्टरहरूले कोइराला परिवारका दुई सदस्यलाई पनि बैठकमा साथै राखेका थिए। वातानुकूलित कक्षबाट बाहिर निकाले डेढ घन्टाभन्दा बढी समय कोइरालाका लागि सहज नहुने निष्कर्ष निकाल्दै डाक्टरहरूले सबै विधि र उपाय अवलम्बन गरेर यहीँ उपचार गर्ने निर्णय गरेपछि उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी सुजाताले असहमति जनाएकी थिइन्। उनले कोइरालालाई सिंगापुर लैजाने अड्डी कसिन्। भतिजा डा. शेखर कोइराला साथमा भए पनि उनले डाक्टरहरूलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
अस्पतालको भिभिआइपीकक्ष जहाँ कोइरालालाई राखिएको थियो, त्यसको ठीक बाहिरको कक्षमा हिजो अपराह्न साढे चारदेखि भएको यस्तो छलफल सवा पाँचसम्म चलेको थियो। निकैबेर सुजाताले सिंगापुर नै लैजाने जिद्धी गरेपछि डाक्टरहरूले तपार्इं आफ्नो खुसी गर्नुहोस् भनिदिएका थिए। यो सबै सुनिरहेका बिरामी कोइरालाले अत्यन्तै अवरुद्ध स्वरमा सुजातालाई जिद्धी नगर्न भनेपछि उनी चुप लागेकी थिइन्। कोइरालाको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू भगवान् कोइराला, अर्जुन कार्की, मनबहादुर केसी, जगदीश अग्रवाल, यादव भट्ट, दिवाकर शर्मा र अस्पतालका निर्देशक अरुण मास्केसम्मिलित सो बैठकमा सुजाताले जिद्धी गर्दा डाक्टरहरूले परिस्थिति बुझ्न नचाहेको भन्दै 'ल लैजानूस्' भनी उठ्न खोजेका थिए। स्रोतका अनुसार, अस्पताल प्रशासनसँग यसअघि नै सुजाता रिसाएकी थिइन्। भिभिआइपीकक्षमा बिरामीका आफन्तहरू पुग्नका लागि अस्पतालले व्यवस्था गर्नुपर्ने पासका लागि शेखरको नाम भए पनि सुजाताको नाम दिइएको रहेनछ। उनी दिउँसो सो कक्षमा छिर्न खोज्दा अस्पतालका सुरक्षाकर्मीले रोकिदिएका थिए। त्यसपछि उनले ठूलै हल्ला मच्चाएका कारण पछि अस्पताल प्रशासनले उनका लागि विशेष पासको व्यवस्था गरिदिएको थियो।
यसैबीच, भाइरल ज्वरोका कारण थलिएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हिजै कोइरालाको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग कोइरालाको स्व्ास्थ्य अवस्थाबारे परामर्श गर्नुभएको छ। यही कात्तिक २८ गते विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इटालीको रोम जाने कार्यक्रम तय गर्नुभएका प्रम नेपालले सो कुराकानीपछि आफ्नो विदेशभ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार प्रम नेपालले कोइरालाका डाक्टरहरू अर्जुन कार्की र भगवान् कोइरालासँग निकै लामो परामर्श गर्नुभएको थियो। अपराह्न भएको यो कुराकानीपछि प्रम नेपालले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई बोलाई सरकारका तर्फबाट कोइरालाको स्वास्थ्य लाभको कामनाका लागि अस्पताल जान निर्देशन दिएबमोजिम नै घिमिरे अस्पताल पुगेका थिए। यसैगरी व्यक्तिगत तवरमा कोइरालालाई भेट्न नेता र मन्त्रीहरूका अलावा सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, पूर्वसेनापति रुक्मांगद कटवाललगायतका अधिकांश व्यक्ति पुगेका थिए।
स्रोतका अनुसार फोक्सोमा पानी जमेको र उमेरले पनि वृद्ध भइसक्नुभएका कारण प्रमका निजी चिकित्सकसमेत रहेका डाक्टर कार्कीले कुनै जादुमय उपचार हुन सकोस् भन्ने आशा प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरेका थिए। उपचारखर्चबारे कुनै चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको बताइएको छ। त्यसो त गंगालाल लैजानुअघि पनि सिंगापुर जाँदाको उपचारखर्चबारे सुजाताले हिजै बिहान प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेकी थिइन्। जति लागे पनि सरकारले खर्च गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएपछि त्यही अनुसार सहयोगीहरूसमेत लैजाने उनको योजना थियो। स्रोतका अनुसार कोइरालाका पूर्व निजी डाक्टर मधु घिमिरेले पनि एक साताअघि कोइरालालाई भेटेर सिंगापुरमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने भन्दै उतै आउन सल्लाह दिएका थिए। डा. घिमिरे नेपाल छाडेपछि सिंगापुरमा बसी काम गरिरहेका छन्। युरोपेलीस्तरको औषधि उपचार गर्न सकिने भन्दै उनले कोइरालाको सिंगापुर यात्राको बाटो देखाइदिएका थिए। तर, अकस्मात्को कठिनाइका काराण कोइरालाको त्यताको यात्रा यसपटक सम्भव भएन। कोइरालाले आफू बिरामी अवस्थामै रहे तापनि सिंगापुर उड्नुअघि हिजो बिहान १० बजेका लागि नेपाली कांग्रेसका सिनियर नेताहरूलाई बोलाई राजनीतिक वार्ता गर्ने र निर्देशन दिने कार्यक्रम राख्न लगाउनुभएको थियो। कांग्रेसका नेताहरू कोइरालानिवासमा जम्मा हुने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा कोइरालालाई अस्पताल लैजानुपरेको हो। स्रोतका अनुसार कांग्रेसभित्रको राजनीतिबाट कोइराला निराश र उत्तेजित दुवै हुुनुहुन्थ्यो। 'नेताहरूलाई गाली गर्ने मनसाय उहाँको थियो, तर अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि त्यो सम्भव भएन,' कोइरालानिवास स्रोतले जनआस्थालाई बतायो। यसअघि गत बिहीबार कोइरालाले रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई बोलाउनुभएको थियो, तर उहाँहरू कार्यव्यस्तता भन्दै नगएपछि कोइरालाको उत्तेजना बढेको थियो। स्रोतका अनुसार नेताहरू नआएपछि कोइरालाले भतिजा शेखर कोइरालासँग 'तिमीहरू यो पार्टी हाँक्न सक्छौ?' भनी सोध्नुभएको थियो। शेखरले तपाईंलाई सन्चो छैन सानुबुबा, अलि ठीक भएपछि सल्लाह गरौँला नि! भन्दाभन्दै कोइरालाले आँट गर्न नसक्ने भन्दै कराउनुभएको थियो।

सुमार्गीको घरमा प्रचण्डको खाना

मकवानपुर । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कात्तिक २२ गते दिउँसोे नवउद्योगपति अजय सुमार्गीको हेटौंडास्थित घरमा खाना खाएर काठमाडौं फर्किएका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादी मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीको वीरगञ्ज सम्मेलनको कार्यक्रम सकेर राजधानी फर्कने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड करिब दुई घण्टा सुमार्गीको हेटौंडा–४ मा रहेको सुमार्गी कम्प्लेक्समा बसेका थिए। प्रचण्डको टोलीका लागि उद्योगपति सुमार्गीले खानाको व्यवस्था गरेका थिए। स्थानीय तहमा कसैलाई पनि जानकारी नदिई प्रचण्ड सुमार्गीको घरमा खाना खान पसेका थिए। प्रचण्डसँग सीपी गजुरेल 'गौरव' समेत रहेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड निजी सुरक्षासहित करिब १२ बजेतिर त्यहाँ पुगेका थिए। अर्को गाडीमा आएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' भने सुमार्गीकहाँ नपसी सीधै चितवनतर्फ लागेका थिए। प्रचण्ड आइपुगेको थाहा पाएपछि सुमार्गी कम्प्लेक्समा आइपुगेका कार्यकर्ताहरूमध्ये थोरैलाई मात्र भुइँतल्लामा प्रवेश दिइएको थियो भने अन्यलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। मकवानपुरका सभासद्हरू दिलबहादुर घिसिङ, प्रेमबहादुर पुलामी, वाईसीएल जिल्ला अध्यक्षलगायतका व्यक्तिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न पाए पनि अन्य कार्यकर्ताहरूले भने नरमाइलो मानेका थिए।

मन्त्राणीको राइँदाइँ

काठमाडौं। मन्त्रालयमा मन्त्रीको भन्दा पनि मन्त्राणीहरूको हैकम बढी हुन थालेको चर्चा कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार विशेषगरी नेपाली कंाग्रेसका दुई मन्त्री बालकृष्ण खाँड र डा. प्रकाशशरण महतको मन्त्रालयमा मन्त्राणी हावी हुन थालेका छन्। सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मञ्जु खाँडले हालसालै सिँचाइ विभागका तीन दर्जनभन्दा बढी इन्जिनियर र ओभरसियरको सरुवामा मोटो कमिसन लिएको चर्चा विभाग परिसरमा हुने गरेको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारले बढीभन्दा बढी जनतालाई रोजगारी दिने र बढ्दो नदी कटान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका सातवटा फिल्ड कार्यालयका लागि काजमा सरुवा गर्ने क्रममा मन्त्राणी खाँडले निकै ठूलो मोलमोलाइ गरेको स्रोतले जनाएको छ। आस्थाका आधारमा वामपन्थी निकट भएकाहरूलाई भेदभाव गरी अवसरवादी, भ्रष्ट र कांग्रेसको खोल ओढेकाहरूले मात्र मौका पाएका छन्। मन्त्राणी खाँड र मन्त्री महतका स्वकीय सचिव जन्मजय तिमिल्सिनाको योजनामा शुभलाभकै आधारमा सीडीई, इन्जिनियर र ओभरसियर खटाइएको स्रोतले जनाएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको फिल्ड कार्यालय झापामा सूर्यदेव थापा, चितवनमा प्रदीप थापा, दाङमा मोहन संग्रौला, बुटवलमा श्यामबहादुर कार्कीलगायतका सीडीईलाई खटाइएको छ। मन्त्राणी खाँड हरबखत गाडी लिएर होटलहरूमा भ्रष्ट सीडीईहरूसँग मोलमोलाइ गर्न व्यस्त रहने गरेको स्रोतले साँघुलाई बतायो। सीडीई खटाउँदा कसले बढी शुभलाभ टक्र्याउँछ, मन्त्राणी खाँडले उसैलाई प्राथमिकतामा पारेको चर्चा छ। भ्रष्टाचारमा बदनाम सीडीई र इन्जिनियरहरूले नै मन्त्राणीलाई खुसी पारेकाले जाने मौका पाएका छन्।
त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतकी पत्नी विना महतले पनि विद्युत् प्राधिकरणका नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टामा निकै चासो दिने गरेको चर्चा छ। मन्त्राणी महतको हस्तक्षेपका कारण दशैंको मुखमा तीन तहको क्लर्कको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने क्रममा लाखौं पैसा खाएर पार्टीका कार्यकर्ताको नाम ननिकालेको आरोप मन्त्री डा. महतमाथि लाग्ने गरेको छ। मन्त्रीपत्नी विना महतको हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झासमेत निकै तनावमा परेको गुनासो आफ्ना निकटस्थहरूसँग गर्न थालेका छन्। मन्त्रीपत्नी महत र मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रबल अधिकारी पाँचतारे होटलमा बसेर प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई बोलाएर दबाब दिने गरेको गुनासो पनि केही हाकिमहरूले गर्न थालिसकेका छन्।
यसैबीच मन्त्रीपत्नीकै दबाबमा गिरी थरका एक पत्रकारलाई डकुमेन्ट्री बनाउने बहानामा चमेलियागार्ड आयोजनाबाट चार लाख भुक्तानी दिइएको छ। निर्माणाधीन उक्त आयोजनाका प्रमुख केशवराज भट्टले मन्त्राणीको आदेशमा डकुमेन्ट्री बनाउन ती पत्रकारलाई चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका हुन्। दार्चुलामा निर्माण हुने उक्त परियोजनाका प्रमुख भट्टले पनि आफ्नो पद बचाउन उक्त डकुमेन्ट्रीको भुक्तानी दिन बाध्य भएको बताउने गरेका छन्। कांग्रेसको महासमिति बैठकको अन्तिम दिन २०६६ कात्तिक १८ गते अर्घाखाँचीका एक महासमिति सदस्यले ऊर्जामन्त्री डा. महतले विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका थिए। महासमितिको बैठकमा मन्त्री मध्ये सबैभन्दा बढी आलोचना डा. महत र खाँडकै भएको थियो। उनीहरूले पार्टीका कार्यकर्ताको काम नगरी पैसा खाएर नियुक्ति र सरुवा–बढुवा गरेको आरोप अधिकांश कार्यकर्ताले लगाएका थिए।
गाडी दुरुपयोग
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री डा. महतले प्राधिकरण र मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाका गरी सातवटा भन्दा बढी गाडी दुरुपयोग गरेका छन्। मन्त्री महतले प्राधिकरणबाट बा३च ४०५२, बा६च १०२६, बा३च ४०५३ र बा३च२५१८ नम्बरका गाडी दुरुपयोग गर्दैआएका छन्। मन्त्रालयले मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाबाट पनि २०६६ असोज ६ गते बा५च३५५५, बा६च ६७४०, बा२च २९२५ नम्बरका गाडी लिएका छन्। ती गाडी कसले प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। मध्यमर्स्याङ्दीका गाडीले त अझ दुवैतिरबाट इन्धन सुविधा लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ।

लैला–मजनुको मन्त्री बन्ने धुन!

काठमाडौं। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर यसअघि दुई फ्याक भइसकेको मधेशी जनअधिकार फोरम पुनः फुट्ने भएको छ। सरकारमा जाने विषयलाई नै लिएर फोरम फुट्न लागेको हो। यसअघि विजय गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम फुटेको थियो भने अब जयप्रकाश गुप्ताले फोरम फुटाउने सम्भावना बढेको छ। उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री पाएर सरकारमा गएमा फोरम फुट्ने निश्चित रहेको एक नेताले बताए। यसअघि पनि विजय गच्छदारले उपप्रधानमन्त्री पाएर सरकारमा गएपछि फोरम फुटेको थियो। जेपी गुप्ता समूहले सरकारमा जानैपर्ने दक्षिणतिरको दबाब धान्न नसकिएमा दोस्रो तहका नेताहरूलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर, उपेन्द्र र रेणु यादवहरूको समूह उपेन्द्रकै नेतृत्वमा जाने पक्षमा उभिएको छ। नौ महिना सरकारमा रहँदा आकर्षक शुभलाभ हातपारेका उपेन्द्र–रेणु जोडीले पैसाकै लागि सरकारमा जान जोडबल गरेको तर्क पनि कतिपय फोरम नेताहरूको छ। 'मधेशको राजनीति नै पैसाले चल्छ, कुनै पनि मधेशी नेता सरकारमा नगई लामो समयसम्म सडकमा बस्नै सक्दैनन्,' एक मधेशी नेताले भने। वर्तमान सरकारमा विजयकुमार गच्छदारभन्दा वरिष्ठता पाए सामेल हुन आतुर भइसकेका उपेन्द्र यादवलाई दक्षिण छिमेकीले पनि पटक–पटक सरकारमा जान दबाब दिइरहेको छ। आफ्नाविरुद्ध जेपी गुप्ताले नै खेल खेल्न थालेपछि सशंकित भएका यादवले आफूले भनेजस्तो नभएमा रेणु यादवलाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने धम्की दिएका छन्। फोरमभित्र लैला–मजनुको जोडीका रुपमा चर्चित उपेन्द्र र रेणुको सम्बन्ध यति गहिरो भइसकेको छ कि उपेन्द्रकी पत्नीले छाडेर माइती जाँदासमेत उनले रेणुसँगको उठबस नछाडेको फोरम नेताहरू गुनासो गर्छन्। जेपी गुप्ताले सरकारको नेतृत्व गरेर जाने षडयन्त्र गर्न थालेपछि उपेन्द्रले आफ्नी अन्तरंग महिला रेणुलाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउन लागेका हुन्। यद्यपि, गच्छदारभन्दा माथिल्लो वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री बन्ने उनको प्रयास भने दिल्लीमा पनि जारी थियो। उपेन्द्रले आफू जान नपाएमा रेणु यादव, बीपी यादव र रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

धनाढ्यको पंक्तिमा तीन कमरेड

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी) का चारजना नेताहरू धनाढ्यको सूचीमा समावेश भएका छन्। पार्टीले आर्थिक गठन गरेको आर्थिक छानबिन समितिमा परेको उजुरीको आधारमा माओवादीमा चारजना नेता धनाढ्य कहलिएका हुन्। त्यसरी धनाढ्य सूचीमा समावेश हुने नेताहरूमा जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर', दीनानाथ शर्मा, वर्षमान पुन 'अनन्त' रहेको कुरा माओवादी सूत्र बताउछ । जनार्दन शर्माको आर्जन अपारदर्शी रहेको, जनमैत्री अस्पतालमा चार करोड रुपैयाँको शेयर हालेको, मुनलाइट टेलिभिजन, नेपाल एफएममा लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेको पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिमा उजुरी परेको बताइन्छ। सो लगानीको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरी गर्नेकर्ताहरूले गरेका छन्। उता, अनन्त (वर्षमान पुन) ले पनि हालै ललितपुरमा घर खरिद गरेको पार्टीमा उजुरी परेको सूत्र बताउछ। उक्त घर आफन्तको भनी नेता अनन्तले बताए तापनि अहिलेसम्म घरको मूली फेला नपरेको कारणले गर्दा उक्त घर अनन्तले नै खरिद गरेको उजुरी पार्टीमा परेको छ। उता, माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले आर्जन गरेको रकम आफ्नो ज्वाइँ शुभशंकर कँडेलका नाममा एबीसी टेलिभिजनमा लगानी गरेको उजुरी पार्टीमा परेको कुरा माओवादी सूत्र बताउछ ।

त्यसो त, धेरैजसो माओवादी शीर्ष नेताहरूको विरुद्ध अवैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने भनी उजुरी परेको छ। पार्टी निकट स्रोतका अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सीपी गजुरेलको विरुद्ध मात्र कुनै उजुरी परेको छैन। पार्टीमा परेको उजुरीको बारेमा निष्पक्ष रुपमा छानबिन हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठेको छ। पार्टीको शीर्ष नेताहरूले गरेको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्न नसकेमा सिंगो पार्टी नै आर्थिक अराजकताको खाडलमा जाकिने आवाज कार्यकर्ता पंक्तिबाट उठेको छ। पार्टीका नेताहरूको विरोधमा परेको उजुरी छानबिन हुने/नहुने भन्नेबारेमा यकिन हुन भने अहिलेसम्म सकेको छैन।

गुरुकुलको लोभलाग्दो थकाइ

विराटनगर- आरोहरण गुरुकुलको सुशीला कोइराला नाटकघरमा यहाँलाई स्वागत छ 'यो साधना गर्ने थलो हो 'यसका केही नियम छन् 'केही नखाइदिनु होला 'मोबाइलको स्विच बन्द गरेर यान्त्रिक आतंक बन्द गरिदिनु होला ...।' नाटक सुरु हुनुअघि आयोजकका तर्फबाट यो आग्रह प्रसारित भयो। ए 'यो त काठमाडौंको सम नाटकघर वा रिमाल नाटकघर त होइन रहेछ। तर, सबै परम्परा उस्तै। यसमा पस्किइने नाटकको स्वाद उस्तै। उस्तै गुणस्तरयुक्त र आफ्नोपनको अनुभूति हुने। गुरुकुलको यो आफ्नोपनले निकै छिटो यहाँ सबैको मन जित्न थालेको छ। स्थानीय साहित्यकारदेखि प्रहरीसम्म, राजनीतिकर्मीदेखि मजदुरसम्मले यो नाटकघरलाई यस क्षेत्रको एउटा अनुपम नमूनाका रूपमा आत्मसात् गर्न थालेका छन्।

नाटकको सशक्त प्रभावको असर बिहीबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा देखियो। प्रायः झैझगडा र मुद्दामामिलाले व्यस्त हुने मोरंगको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको छतमा एक हुल रंगकर्मी भेला भएका छन्। उनीहरू कुनै मुद्दामामिला लिएर होइन जिल्ला प्रहरी प्रमुखको चियापानको निमन्त्रणा मान्न त्यहाँ पुगेका हुन्। रंगकर्मीहरूलाई स्वागत गर्दै प्रहरी प्रमुख देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, 'समाज परिवर्तन गराउन तपाईंहरूको ठूलो भूमिका छ।' यी प्रहरी अधिकृतले एक महिनादेखि चलिरहेको नाटक महोत्सवमा आउनेहरूको भीडले आश्चर्यचकित भएका रहेछन्। उनी आफैंले केही नाटक हेरे। त्योभन्दा बढ्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत आएका धेरै प्रहरीले यो मौका छुटाएनन्। उनी अन्तिम तीन दिन समापन नाटकका रूपमा मंचित 'न्यायप्रेमी' हेर्न चाहन्थे। तर, आन्दोलनका कार्यक्रमले सम्भव भएन। 'केही बेर भए पनि तपाईंहरूसँग बसेर मनलाई आराम दिऔं भन्ने चाहेको हुँ,' सुवेदीले भने, 'यसलाई यहाँहरूले राज्यका तर्फबाट गरिएको सम्मानका रूपमा बुझिदिनु होला। हामी सदैव तपाईंहरूको पछाडि छ।'

सुवेदीले मायाको चिनोका रूपमा गुरुकुलका प्रमुख सुनील पोखरेल र निशा शर्मालाईलाई करुवा उपहार दिए। जवाफमा उनीहरूले प्रहरीलाई पुष्पगुच्छा। न्यायप्रेमीका सबैजसो कलाकार सञ्जीव उप्रेती, दिलभूषण पाठक, विष्णुभक्त फुँयाल, प्रवीण खतिवडा, बसन्त भट्ट, सरिता गिरी, सौगात मल्ल, सुरेश चन्द, रामहरि ढकाल लगायत अन्य नाटकका कलाकारको समेत उपस्थिति थियो। सहरमा एउटा नयाँ परिचय थपिएको छ- गुरुकुल। काठमाडौंमा डेराको समस्याले अल्भि्करहेको गुरुकुलको हाटखोलामा आफ्नै रंगमञ्चसहितको संरचना छ। चारैतिर मन्त्र लेखिएका लुङ्दर र तोरण झुण्डिएका छन्। नयाँ रंगमञ्च हातामा बिरुवा रोपिँदै छन्। एक महिनादेखि यहाँ नाटकको प्रदर्शन हरेक दिन (कहिले दुई सोसमेत) भइरहेको छ। यसबीच यसले 'अग्निको कथा', 'जात सोध्नु जोगीको', 'पुतलीको घर', 'राबाजी लैलै...', .'मायादेवीको सपना', 'छुताहा घैल (मैथिली)', 'डा. कनक' प्रदर्शन गरेको छ। नाटक हेर्ने कामसँगै यहाँका साहित्यकारदेखि राजनीतिकर्मीसम्मलाई भेटघाट गर्ने थलोका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ।

यो नाटक घर यहाँको एउटा नयाँ गन्व्यका रूपमा स्थापित भएको छ। देशभित्रका मात्र होइन नाटकप्रेमी विदेशीसमेत एकपटक यहाँ आएर हेर्न थालेको देखियो। झण्डै १२ कठ्ठा जग्गामा फैलिएको यो संरचना निर्माणाधीन छ। र, बनिसकेका संरचनामा पहाड र मधेसको संगमजस्तो बनेको छ। राजधानी काठमाडौंबाट समेत यो मौका नछुटोस् भनेर यसबीच धेरैजना आइसकेका छन्। बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा आइपुगेका थिए भने शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व नगरपिता केशव स्थापित। एकैछिनपछि पूर्वाञ्चल डिआइजी भीष्म प्रसाई आइपुगेका थिए। शान्ति सुरक्षा स्थितिका कारण नाटक हेर्न नभ्याए पनि यहाँको आनन्द अनुभूत गर्न चाहन्थे। गुरुकुलको नाटक महोत्सवको सफलता पहिल्यै दिनबाट सुरु भएको छ। हरेक दिन नाटक हेर्नेहरूको ठूलो भीड छ। दुई सय २० सिट क्षमताको सुशीला कोइराला नाटकघरमा बस्ने ठाउँ नपुगेर अहिल्यैदेखि भुइँमा गलैंचा ओछ्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। 'न्यायप्रेमी' जस्तो गम्भीर नाटक प्रदर्शन भइरहेको बेला समेत 'पिनड्रप साइलेन्स' अनुभव भएको थियो। यसले यस क्षेत्रमा रहेको रिक्तता कम गरेको बताउने धेरै छन्। 'विराटनगर पहिलेदेखि नै साहित्य, संगीतको थलो हो, गुरुकुलले अर्को एउटा केन्द्र थपियो,' नाटक हेर्न बिहीबार आइपुगेका कथाकार परशु प्रधानले भने।

महिना लामो महोत्सवको थकाइबीच गुरुकुलका प्रमुख सुनील पोखरेल साँझ आँगनमा बिरुवा रोप्न निर्देशन दिइरहेका थिए। 'अलि ठूलो घेरा बनाउनुपर्छ,' उनी निर्देश गर्दै थिए, 'हिँड्ने मानिसले यसका पात छुन नपाउन्।'
राजधानीबाहिर गुरुकुलको शाखा खुलेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा सुनील थाकेका छैनन्? 'एक महिना बितेको पत्तै भएन,' उनी भन्छन्, 'कल्पना गरेकोभन्दा धेरै राम्रो भयो।' किनभने यस्तो माहोल आउन काठमाडौंमै केही वर्ष लागेको थियो। उनलाई लागेको थियो, अहिलेलाई कम्तिमा पाँच-सात जनामात्र आए पनि धन्य हो। यो सफलताले प्रत्येक वर्ष चैतमा यहाँ काठमाडौंमा देखाइएका राम्रा नाटकको महोत्सव गर्ने योजना बनाउन उनलाई प्रेरित गरेको छ। र, यहाँको नाटक घरले पनि वर्षभरि नाटकको मञ्चन, कविता वाचन र सांगीतिक कार्यक्रमका निम्ति मञ्च उपलब्ध गराइरहने भएको छ। 'थकाइ त लागेको छ, तर यो मजाको थकाइ हो', खुसी हुँदै पोखरेलले भने।

अभिषेकलाई दीपिका

मुम्बई, कात्तिक २४ (एजेन्सी)- आशुतोष गोवारिकरले अभिषेक बच्चनलाई हिरो लिएर बनाउन लागेको फिल्म पछिल्लो महिनाभर हिरोइनका कारण चर्चामा रह्यो। पुरानो समयलाई पर्दामा उतार्ने भनिएको फिल्म ‘खेलें हम जि जान से'लाई अहिलेसम्म तीन हिरोइनले अस्विकार गरेका छन्। सबभन्दा पहिले फिल्ममा ऐश्वर्या रायलाई लिने भनिए पनि उनले समयको समस्या देखाएर फिल्म खेलिनन्। त्यसपछि आसिनलाई हिरोइन लिएर सुटिङको तयारी गरिरहेका बेला उनले पनि अन्तिम समयमा आएर खेल्न मानिनन्। जनाइएअनुसार अस्विकार गर्ने हिरोइनको भीडमा अहिले अर्को नाम पनि थपिएको छ सोनम कपुर। जम्माजम्मी दुई फ्लप फिल्ममा अभिनय गरेकी अनिल कपुरकी छोरी सोनमले पनि अस्विकार गरेपछि अन्नतः आशुतोषले दीपिका पादुकोणलाई फिल्ममा लिएका छन्। यसअघि सोनम र अभिषेकले राकेश मेहराको फिल्म ‘दिल्ली सिक्स'मा अभिनय गरेका थि । र यो फिल्म फ्लप भएको थियो। दीपिका आएपछि यसै साता फिल्मको सुटिङ सुरु भएको छ।

राज्यमन्त्री बेगमद्वारा पुरानो गाडी दिएको भन्दै प्रजिअ माथी हातपात

विरग्रज, कात्तिक २४। कृषी तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमद्वारा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाराज भण्डारीमाथी पुरानो गाडी दिएको भन्दै हात पात गरेकी छिन्। गृह जिल्ला पुगेकी बेगमलाई कार्यकर्ताहरु समेत अट्ने ठूलो र राम्रो गाडी नदिएको भन्दै फोहरी गाली गर्दै कुटपीटमा उत्रिएकी हुन्। बिहारीशैलीमा आक्रमण गरेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन्। कर्मचारीहरुले मन्त्री बेगमको कुटपिटको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कामकाज ठप्प पारेका छन्। कर्मचारीका अनुसार जिल्लामा रहेको देशकै ठूलो मध्येको भन्सार नाकाबाट पैसा असुल्नका लागि रहेक दिन जसो दुई तीनजना मन्त्रीहरु जिल्लामा आइरहने हुँदा मोटर, खाना आदिको व्यवस्थामा नै प्रजिअको समय जाने गरेको छ भने मोटर पनि एक अर्कोलाई दिदाँदिदै सरसफाइ गर्नेसमेत गर्न नपाइने गरेको छ।

Autonomous Kirat state declared

KHOTANG, NOV 09 - Turning down its central leadership’s decision to withdraw the declaration of autonomous states—a part of the UCPN (Maoist) protest programme—the Maoist-affiliated Kirat State Committee (KSC) declared the Kirat Autonomous State amid a function at Khotang district headquarters Diktel on Monday. Maoist politburo member and the KSC in-charge, Gopal Kirati, declared six eastern hill districts—Khotang, Bhojpur, Okhaldhunga, Solukhumbu, Sankhuwasabha and Udayapur—as Kirat Autonomous State. Speaking at the function, Kirati said the autonomous state was declared on the basis of ethnicity, language and culture of the people living in the region.

Stating that the autonomous state was only for those who struggled for communal harmony and equality, Kirati warned that the door of Kirat Autonomous State would always remain closed to Indian expansionists, feudals and capita-lists. The KSC, however, did not announce the names of its office bearers. “We declared it as a symbolic protest. We will soon appoint office bearers,” he added. He said KSC was searching for a state capital though the state was declared from Khotang. According to him, Pandhare of Bhojpur was a potential capital.

Kirati further claimed they had declared the autonomous state with the consent of party Chairman Pushpa Kamal Dahal. “I talked to him over the phone. He asked us to declare the state even if the scheduled protest programme had been withdrawn,” he said. Maoist lawmakers, leaders and party activists from these six districts gathered the programme. They took out a protest rally that moved around the town before converging into a mass meeting to declare the state.

Work on Ktm-Nijgad fast track rolls on

HETAUDA, NOV 09 - Deputy Prime Minister Bijay Gachhadar and other Cabinet ministers inaugurated the Kathmandu-Nijgad fast track amid a function at Budune of Makwanpurgadi

VDC-1 in Makwanpur district on Monday.

The 76 km track will link Khokana of Lalitpur with Nijgad of Bara. The government has assigned Nepal Army (NA) with the job of opening the track and the project is expected to complete in two years. The government has already allocated Rs. 250 million for the project. “This track will prove to be the backbone of the nation’s development. It will change the face of Nepal’s eco-nomy,” claimed the deputy prime minister after laying the foundation. Chief of Army Staff Chattraman Gurung said the NA will complete the project within the announced deadline if the government ensures that the undertaking does not face budgetary or bureaucratic hiccups. He informed that more than 1,000 NA personnel will be mobilised to open the track.

Once the track is opened, the government plans to construct a four-lane highway with 120 bridges and one kilometre long tunnel at Thigan of Makwanpur district. The entire project is estimated to cost Rs. 56 billion. Once the project is completed, travel from Kathmandu to Nijgad is expected to take only an hour. Prime Minister Madhav Kumar Nepal was scheduled to inaugurate the fast track, but he could not make it as he was taken ill. The inauguration took place amid tight security as UCPN (Maoist) activists had gathered near the programme venue to protest against the government. The Maoists shouted slogans against the prime minister and the president from a distance as security personnel had surrounded the programme venue.

Maoists blockade entry points

KATHMANDU: Maoists leaders and cadres blocked entry and exit routes to Kathmandu as part of their two day protest programme. Vehicles since early morning have been stranded at Thankot, Sanga and Balaju bypass. The Maoist cadres are chanting slogans against President Dr Ram Baran Yadav and the government. According to reports the Maoist cadres have also stopped vehicles coming from Chitwan and Pokhara at Mugling. Vehicular traffic has also come to a halt on Arniko and Pasang Lamu highway. Maoists also plan to gherao Singha Durbar as part of their protest programme. Yesterday the party had clarified in a press statement that they had not imposed a strike. Educational and commercial establishments are open as usual. Traffic inside Kathmandu was normal in the early hours of the morning with no blockade reported.

Girija Prasad Koirala admitted to hospital

KATHMANDU: Nepali Congress (NC) president and former Prime Minister Girija Prasad Koirala was admitted to the Gangalal Heart Disease Centre in Bansbari, Kathmandu for treatment on Tuesday morning. According to senior NC leader Sher Bahadur Deuba, Koirala would not be taken to Singapore for now and the decision would be taken after check up by doctors in Kathmandu. Earlier, Koirala was being treated at his residence in Maharajgunj. Koirala was scheduled to leave for Singapore for treatment on Wednesday.

Toll rises to 99 in Vietnam

AP

People walk along a flooded railroad in Binh Dinh province, in the south central coast, in Vietnam, Tuesday, Nov. 3, 2009. The death toll from Tropical Storm Mirinae rose to 57 in Vietnam on Wednesday as authorities stepped up rescue and relief operations in the affected central regions.

HANOI: The death toll from Tropical Storm Mirinae rose to 99 in central Vietnam on Thursday and authorities estimated damage from the storm at $55 million.
In the hardest-hit province Phu Yen, three districts that are home to 300,000 people remained inundated, said Nguyen Ba Loc, deputy chairman of the provincial People's Committee.
Some areas of the province suffered their most severe flooding ever and many families lost their homes, he said. Some 24,000 people continued to take shelter at government buildings.
Military helicopters continued to drop instant noodles and water to victims in the isolated areas, he said, and soldiers in speed boats also contributed to the relief efforts.

The death toll in Phu Yen reached 69 on Thursday, and 16 residents were still missing, he said.Fourteen people died in the neighboring province of Binh Dinh and two were missing, said
disaster official Phan Ke Hung.

Binh Dinh residents began returning to their homes Thursday as flood waters continued receding. Elsewhere in the region, Mirinae left 16 people dead and one missing, according to the government's Web site. The storm also injured 66 people, destroyed or damaged more than 16,000 homes and damaged about 74,000 acres (30,000 hectares) of rice and other crops, according the national committee for flood and storm control.The committee made an initial damage estimate of 1 trillion dong ($55 million), but the number is likely to rise after a more complete assessment of losses is made.Prime Minister Nguyen Tan Dung has ordered authorities to send 10,000 tons of rice and 225 billion dong ($12 million) to help the victims, the government said.Central Vietnam, one of the communist country's poorest regions, has been battered by two rounds of storms and flooding in just over a month. Ketsana killed more than 160 people in the region in late September.In the Philippines, Ketsana and two later storms killed more than 900.

Mahasamiti clips wings of NC prez

KATHMANDU: The Mashasamiti meeting of the Nepali Congress (NC), which was extended by a day, concluded here this evening, endorsing a provision to elect 75 per cent members in the 85-member Central Committee (CC). The party president will now have the right to recommend three office-bearers — vice president, general secretary and joint general secretary — and nominate 21 CC members from the Mahasamiti. The CC has six officer-bearers, including the president. The new provision will come into effect from March when the party’s next General Convention (GC) is scheduled to be held. The convention will elect 61 CC members and three office-bearers. This arrangement was put in place following a majority of Mahasamiti members’ dissatisfaction over the existing presidential model. The proposal was ratified by a voice vote.

Earlier this afternoon, senior party leaders — Sher Bahadur Deuba, Sushil Koirala and Ram Chandra Paudel — went to president Girija Prasad Koirala’s private residence in Maharajgunj to apprise him of the new provision. Koirala had suggested to his colleagues not to weaken the post of the president since the country was facing a political crisis. The party president and his cousin Sushil was in favour of the presidential system. While, Paudel rooted for election, Deuba remained non-committal. Discussions were held till 7.30 this evening to forge a consensus. Going by the latest development, the president’s power has been curbed to a great extent. Earlier, the president could nominate 50 per cent CC members and all the office-bearers.

“It’s an ‘institutionalised’ system, where the party’s working committee will be accountable for its decisions, and the president will lead the team,” said Krishna Prasad Sitaula. While, a section of leaders dubbed the party’s new structure as a step towards a ‘semi-collective leadership system’. Arjun Narsingh KC, spokesperson, NC, hailed the “significant transformation of the party’s organisational structure”. He felt that it would help the NC’s internal democracy, making it more inclusive. A similar pattern will be followed while forming the NC’s district and village-level working committees. This will come into effect before March. The revised statute has also increased the number of Mahasamiti members and GC representatives. Each constituency will now have five Mahasamiti members, including at least one woman, and 12 GC representatives.

New central committee structure

President 1 Elected
Vice-President 1 Nominated
General Secretary 2 Elected 1/ Nominated 1
Joint General Secretary 1 Nominated
Treasurer 1 Elected
CC members 25 (open competition) Elected
CC members 14 (from each zone) Elected
CC members 6 (woman) Elected
CC members 5 (Dalit) Elected
CC members 5 (Madhesi) Elected
CC members 5 (Indigenous nationalities) Elected
CC members 1 (Muslim) Elected
CC members 16 Nominated
CC members 5 (Woman, Dalit, Nominated Indigenous nationality, Madhesi, Muslim)