फ्रान्स, पोर्चुगल र रसिया विश्वकपनजिक

फ्रान्स, रसिया र पोर्चुगल आगामी वर्षदक्षिण अप्रिmकामा हुने विश्वकप फुटबलको नजिक पुगेका छन्। शनिबार राति सम्पन्न प्लेअफको पहिलो लेगमा जित आत्मसात् गर्दै टोलीहरू अन्तिम ३२ को सूचीतर्फअग्रसर भएका हुन्। पेरिसमा सन् २००६ को विश्वकपको उपविजेता फ्रान्सले आयरल्यान्डलाई १-० ले पराजित गर्ने क्रममा चेल्सी मिडफिल्डर निकोलस एनेल्काले अन्तिम समयमा गरेको गोल निर्णायक हुन पुग्यो। ८० हजार दर्शकका अगाडि ७२औं मिनेटमा एनेल्काले गोलको खडेरी तोडेपछि टोलीको आशा जीवितै भएको हो।पोर्चुगलले बोस्निया हर्ज गोभिनामाथि समान नतिजा निकाल्ने क्रममा डिफेन्डर ब्रुनो एल्भसको पहिलो हाफको हेड गोल पर्याप्त भयो। उता डिनियर बिल्यालेट्दिनोभले २ गोल गर्दा रसियाले स्लोधानियालाई २-१ ले निराश पार्यो। तर प्रतिस्थापित नेज पेक्निकले अन्तिम समयमा गोल गर्दै गोल अन्तर कम गरेका थिए।स्वाइनफ्लुको खतराका कारण सुरक्षित मास्कमा लुजिन्की रंगशालामा रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित ८० हजार दर्शकका अगाडि बिल्यालेट्दिनोभले ४०औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। ५१औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल गर्दै अन्तर दोब्बर पारे पनि ८३औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका पेक्निकले ८८औं मिनेटमा अन्तर कम गरेका थिए। युक्रेनले ग्रिसलाई उसकै घरेलु मैदानमा गोलरहित बराबरीमा रोक्दै छनोटको आशा जीवितै राखेको छ। एसिया ओसेनिया प्लेअफको दोस्रो लेगमा बहराइनलाई १-० ले पराजित गर्दै औसतमा १-० को नतिजाका साथ न्युजिल्यान्डले भने विश्वकपको टिकट काटिसकेको छ। न्युजिल्यान्ड सन् १९८२ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। युक्रेनले दक्षिण अमेरिकन/कोन्केफ प्लेअफको पहिलो लेग खेलमा कोस्टारिकामाथि १-० को नतिजा निकाल्दै आगामी बुधबारसम्मका लागि सुरक्षित स्थान समाएको छ। टोलीका लागि एक मात्र गोल डिएगो लुगानाले २२औं मिनेटमा गरेका थिए।

नागरिक सर्वोच्चताको अपव्याख्या

– जेके विश्वकर्मा

पेट दुखेको बिरामीको उपचार हुन्छ, तर पेट दुखेको बहाना गर्ने बिरामीको उपचार सम्भवै छैन। मोतिया विन्दु भएको आँखाको लेन्स फेरे विरामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, तर जसको मोतियाविन्दु नै भएको छैन, उसको आँखाको लेन्स फेर्नुको कुनै औचित्य छैन। आगामी दिनमा कसैले पनि हतियार उठाउन नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, तर विगतमा स्वयम् माओवादीले उठाएको हतियारको वैधानिकतामाथि बहस गर्न खोजे बृहत् शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ हुनेछैन। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर’ भनेझैं देशको आवश्यकता एकातिर, माओवादीको ‘मिशन’ अर्कोतिर केन्द्रित हुँदै छ। माओवादीले भन्ने गरेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुनुवाइ नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्त्यमा माग पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको आन्दोलनले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पारिदिएको मात्रै होइन, बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई नै चुनौती दिएको छ। द्वैध सत्ताको कुरा गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी यतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लिप्त हुँदै छ। नागरिक सर्वोच्चता कुनै मिठाई होइन, जुन कोटको खल्तीबाट निकालेर माओवादीको हातमा राखिदिन सकियोस्। विगत सत्तामा रहँदा सत्ता कब्जाको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादी यतिखेर नागरिक सर्वोच्चताको खोल ओढेर सरकार परिवर्तनमा लिप्त छ। नागरिक सर्वोच्चताको जलप लगाएर राष्ट्रपतिमाथि छुरा प्रहार गरिरहेको माओवादी अब हुने आन्दोलनको आँधिबेहरी र तुफानले अन्य सबै दलहरूलाई बढारेर लैजाने भविष्यवाणी गर्दै छ। मुलुकको ऐन, कानून र संविधानभन्दा बाहिर गएर माओवादीबाट भएका यस्ता क्रियाकलाप नागरिक सर्वोच्चताको कुन कोटीमा पर्छन् ?एकीकृत माओवादीले सत्ता त्याग गरिसकेपछि वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ। जसरी विगतमा स्वयम् माओवादीले हतियार उठाउनु ठीक थियो या गलत थियो भनेर बहस गरिनुको कुनै अर्थ छैन, त्यसै गरी तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठीक कि गलत भनेर बहस गर्नुको कुनै तुक छैन। किनकि रुक्मांगत कटवालले अवकाश पाइसकेका छन्। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिका वैधानिक कि अवैधानिक भनेर माओवादी बहस गर्न चाहन्छ भने, २०५२ सालमा स्वयम् उसले उठाएको हतियार तत्कालीन संविधान, ऐन र कानूनसम्मत थियो या थिएन भनेर बहस गर्न माओवादी तयार हुनुपर्दछ र त्यसले पुर्याएको जनधनको क्षतिउपर छानबिन गर्न ऊ तयार हुनुपर्दछ। तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक तरिकाले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याउनु संविधानसम्मत थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने किसिमको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु नै सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। लोकतन्त्रमा ४९ प्रतिशत बहुमत किमार्थ होइन। बहुमत हुनको लागि ५१ प्रतिशत हुनै पर्दछ। अहिलेको माओवादी भनेको ५१ प्रतिशत होइन, केवल ३९.६ प्रतिशत मात्रै हो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले कूल सिट संख्याको ४२ (२०५ मा ८८) प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको थियो। जब नौ महिनापछि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट काँग्रेस र तत्कालीन राप्रपाले १०३ पुर्याए, तब स्वाभाविक रूपमा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। एमालेले कहिल्यै पनि काँग्रेसलाई हरूवा भनेन र मै ठूलो दल हुँ भन्दै अरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन पनि भनेन। १२ भदौ, २०५२ को सर्वोच्चको फैसला ठीक थियो/थिएन - तर पनि सर्वोच्चले एक प्रकारको फैसला गरिसकेपछि संसदीय लोकतन्त्रमा ५१ पुर्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट राजीनामा दिएका थिए। किनभने एमालेले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गरिसकेको थियो। तर आज माओवादीसँग कुल सिट संख्या ६०१ को ३९.६ प्रतिशत मात्रै सिट हुँदा सारा संसार माओवादीले मात्रै जितेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। वास्तवमा माआवादीले उसको अवस्था ५१ नभई ३९.६ हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसक्दा संसदीय अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ। र, उसले यो सत्यतालाई ग्रहण नगरेसम्म स्थितिमा सुधार हुने छैन। नागरिक सर्वोच्चता न त कसैको पेवा हो, न त कसैले दिएको दाइँजो नै हो, न त कोटको खल्तीमा राखिएको ‘डेरी मिल्क’ चकलेट नै हो। नागरिक सर्वोच्चता रामवरण यादव या माधवकुमार नेपालले खल्तीमा हालेर राख्ने कुरा पनि होइन। नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासन हो। जुन मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ, त्यही मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ।के माओवादीको सरकारलाई सेनाले बर्खास्त गरेको हो ? के माधवकुमार नेपालको सरकारलाई सेनाले स्थापित गरेको हो ? कहाँ र कसरी नागरिक सर्वोच्चता अपहरण भयो ? कि त माओवादीले यो मुलुकमा फलानो मितिदेखि सैनिक शासन लागु भएको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्यो, होईन भने, नागरिक सर्वोच्चताको भाषण गरेर सारा व्यवस्थालाई बन्धक बनाउनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न।

लैंगिक पूर्वाग्रह कि अयोग्यता र उन्माद ?

– कपिल काफ्ले

कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम शुक्रबार साँझ एक टेलिभिजनको समाचार कक्षमा देखापरिन्। उनले दुई समाचारवाचकलाई एकै साथ यसरी हप्काइन्, मानौं उनी त्यस प्रसारण संस्थाकी एक्ली मालिक हुन्। ‘तपाईंले मलाई यहाँ बोलाएपछि मेरा सबै कुरा राख्न दिनुपर्छ, समय पुगेन भनेर मलाई रोक्न पाउनुहुन्न’ राज्यमन्त्री बेगमले समाचारवाचकद्वयलाई एक प्रकारले हावाकावा नै खेलाइन्, उनको कडा मिजासका अगाडि प्रश्न सोध्न पनि उनीहरुलाई असजिलो भैरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो, ‘पहिला मलाई बोल्न दिनुस्, तपाईं मेडियावालाले मेरो कुरा बंग्याएर प्रचार गर्नुभएको छ, गाडीको कुरालाई मात्र फोकस गर्नुभएको छ।’लाचार पत्रकारहरु केही बेर स्टुडियो उनलाई नै सुम्पेर हेरिरहन बाध्य भए। प्रत्यक्ष प्रसारणको समयमा उनीहरु बढी के नै गर्नसक्थे र ! करिमाका कमजोरी सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले उनलाई स्टुडियोसम्म बोलाएका व्यवस्थापकलाई त्यस बेला उनले असफल साबित गरिन्, जब समाचारको समय जबरजस्ती खोसेर उनले ‘महिलाको हात समाउन आउने परपुरुषलाई चड्कन नलाई हुन्छ, एक मुस्लिम महिला परपुरुषसँग हात मिलाउँदिनँ, सबैसँग नमस्कार गरेर काम चलाउँछु- परपुरुष भएर मेरो हात समाउने ? त्यस्ताको गाला नचड्काए कसको चड्काउने ?’अन्ततः एक प्रभावशाली समाचार-कक्षमा पुगेर करिमा बेगमले त्यसको पूर्णतः दुरुपयोग गरिन्। मेडिया स्वयम्ले यस विषयमा कति र्सतर्क हुनुपथ्र्यो भन्ने सर्न्दर्भ आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक राज्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो अपराध लुकाउन महिलाको अस्मिता दाउमा लगाउनु निचताको पराकाष्ठा हो। आफ्नो स्वागतमा फूलमाला लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमानस्थलमा हात जोड्दै उभिएनन्, आफ्नो शान प्रदर्शन हुन सकेन भनेर उनकै कार्यालयमा गएर हातपात गर्ने मन्त्री यसरी नायिका बनेर प्रकट हुनु र ‘ल मलाई कसले गिरफ्तार गर्न सक्दोरहेछ हेरौं’ भनेर राज्यलाई नै ललकार्नु अराजकताको सीमा हो। आफ्नो बहादुरी साबित गर्न पर्साजल्लामा भएका अशान्ति र अव्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई दोष दिँदै सजायस्वरुप गाला चड्काउनुपरेको हो भन्नु र सो अशिष्ट उक्ति सुन्न दर्शक बाध्य हुनु कत्रो विडम्बना !साँचो कुरो त के भने राज्यमन्त्री करिमा जब सिमरा विमानस्थल पुगिन् र स्वागतमा चिल्लो गाडीका साथ जिल्लाको प्रमुख प्रशासक हाजिर भएको देखिनन्, उनले अपमानित अनुभूत गरिन्। यति सम्मान पनि नपाए कति पापड बेलेर राज्यमन्त्री भएको के काम भन्ने उनलाई लाग्यो। उनी सरासर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् र अपमानित भएको झोंक प्रजिअको गालामा बर्सा। यसका लागि उनको मन्त्री पद तत्काल खोसिनु त कहाँ हो कहाँ झिनो बहुमतले अडिएको सरकार उनको पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रिसाउला कि भनेर निरिह बसेको छ। करिमा पहिलेका दिनहरुमा भन्दा पनि बढी शानका साथ सिंहदरबार गइरहेकी छन्। तर सरकारलाई कत्ति लाज लागिरहेको छैन। सरकार लजाएको जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। प्रजिअलाई हातपात गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिएपछि करिमा राजनीतिक दाउ खेल्न थालेकी छन्। उनले ‘सिडिओले औंला ठडाएर कुरा गरेको र महिलाको हात समाएकोले मैले (इज्जत जोगाउन) गाला चड्काएकी हुँ’ भन्दै विज्ञप्ति मात्र निकालेकी छैनन्, पर्सा आफ्ना र्समर्थकलाई उचालेर जुलुस पनि प्रदर्शन गराएकी छन्। उनको अशिष्ट व्यवहारका कारण राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रबीच खाडल सिर्जना भएको छ। राज्यको स्थायी सरकार भनिने प्रशासनलाई असहयोगी बनाउन उनको एकपछि अर्को व्यवहार कारक बनेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले उनलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुको साटो एक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयम्म गरेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले ‘यसै कारणले सरकार गिर्ने पो हो कि!’ भनेर लाज पचाएर मौन बसेको छ। सरकारले करिमामाथि कारबाही गर्न सक्छ वा सक्तैन, यो बेग्लै विषय हो। तर उनी पूर्णतः दोषी हुन् भन्नेमा अब कुनै आशंका रहेन। विगत केही समयअघिदेखि महिला मन्त्रीहरुबाट पेलिएको यस सरकारले सशक्त कदम चाल्न सक्ला भन्ने विश्वास पनि जनताले गरेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकै रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अडबाङ्गे चरित्र देखाउँदै आएकी छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीको बोली तथा व्यवहार शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित नभई छिमेकी भारत र सेनाका रथीवृन्दलाई प्रसन्न बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ। उनले सेनाका लागि हतियार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड मात्र दिएकी छैनन् भारत भ्रमणमा गएका बेला उसलाई खुसी बनाउने तर बृहत् शान्ति सम्झौताको विपक्षमा अभिव्यक्तिसमेत दिइन्। नेपालको नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिलाई हात लिएर यहाँ सधैं अस्थिरता कायम गराउने र मुलुकलाई विकास गर्न नदिने अभियानमा लागेका विदेशी तत्त्वसँग उनी र उनका गुरु बिकेका त होइनन् भन्ने हदसम्मको आशंका सिर्जना भएको छ। भण्डारीले सुरक्षा व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्नुपर्ने विचारसहित १२बुँदे शान्ति सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने राय प्रकट गरेपछि अन्मिनसमेत झस्किएको छ। उनको विचार सार्वजनिक भएलगत्तै अन्मिन प्रमुख करिन लेनग्रेडले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको अवस्था छ। हाम्रो सरकार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सञ्चालित छ। मन्त्रिमण्डलका सदस्यको काम प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने हो, व्यक्तिगत विचार दिँदै हिँड्ने र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनाउने होइन। हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएर राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। काखमा पनि बस्ने त्यहीँ फोहोर पनि गरिदिने कार्य दुष्टता मात्र हो। हातहतियार र गोलीगठ्ठा खरीदमा ठूलो परिमाणमा कमिशन हात लाग्न सक्छ तर बृहत् शान्ति सम्झौता र पूरा शान्ति प्रक्रियाकै विपक्षमा गएर र मुलुकलाई नै असजिलो पारेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न तम्सिनु निचता मात्र हुन जान्छ। सरकारलाई असजिलोमा पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न रक्षामन्त्री भण्डारी अर्समर्थ भए पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला भने सफल भएकी छन्। संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दोस्रो ठूलो दल बनाएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेकी कोइरालालाई सभापति पिताको आशीर्वादले उपप्रधानमन्त्री बनाएरै छोडेको छ। उनले निजी स्वार्थका लागि छिमेकी भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई समेत दाउमा लगाइन्। प्रधानमन्त्री नेपालको भारत भ्रमणमा सरिक नभएर उनले उपप्रधानमन्त्री बनाउन सरकारलाई दबाब दिइन्। पछि आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले स्पष्टीकरणका लागि निमन्त्रणा गर्दा उनले उल्टै पदाधिकारीहरुलाई हप्काइन्। बाहिर र्समर्थकहरुको झुण्ड लिएर पूर्ण दादागिरी देखाउँदै स्पष्टीकरण दिन होइन उनी शान प्रदर्शन गर्न त्यहाँ पुगेकी थिइन्। पछि जब पार्टी वरिष्ठ नेताहरुको चाहनाविपरीत उनका प्रभावशाली पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई दबाब दिए, तब उनी फेरि काली बनेर प्रकट भइन्। पार्टी समर्पित पदाधिकारीलाई उनले हप्काइन्, ‘तिमीहरु सबैलाई मेरा बाबु गिरिजाप्रसादले नै मनोनीत गरेर यो हैसियतमा पुर्याएका हुन्, आज मलाई मेरा बाबुले उपप्रधानमन्त्री बनाए र मेरो पदोन्नति भयो भनेर तिमीहरु किन जलिरहेका छौ - होस गर, आफ्नो हैसियत नबिर्स !’भनिन्छ, हरेक कामको परिणाम सुखद हुन्छ। सकारात्मक अवधारणा राख्नेहरु यसै भन्छन्। सुजाता कोइरालाको व्यवहारले जब कोइराला वंश-परम्परा र परिवारवादको उचाइ छोयो, तब नेपाली कांग्रेसले सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णयगर्यो। सभापति कोइरालाको लाइन अल्पमतमा पर्यो। लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी सभापतिलाई अधिनायकवादी बनाउने विधान संशोधन भयो। सभापति कोइरालाको अवशानपछि पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जानु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य थियो। उपप्रधानमन्त्री बनेकी सुजाताको हठले पार्टी वरिष्ठ नेता तथा समर्पित कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक परिमार्जनका पक्षमा एकजुट हुन सघाएको छ। तर मन्त्री भण्डारी र राज्यमन्त्री बेगमको व्यवहारले कहाँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ। एकपछि अर्को गर्दै महिला नेतृत्व विवादमा परे पनि लिंगका दृष्टिले यसलाई कसैले हेरेको छैन। नागरिक समाजमा आएको यस विवेकको पनि सराहना गर्नै पर्छ। लैंगिक पूर्वाग्रहका कारण बेगम, भण्डारी र कोइराला आलोचनाका शिकार भएका होइनन्, अयोग्यता र सत्ता-उन्मादले उनीहरुलाई विचलित बनाएको हो भन्ने तथ्य सबैले बुझेका छन्।

Australia 'sorry' for child abuse

Kevin Rudd: "A spirit that has stubbornly refused to be beaten"
Australian PM Kevin Rudd has apologised to the hundreds of thousands of people, some British migrants, who were abused or neglected in state care as children. Mr Rudd said he was "deeply sorry" for the pain caused to the children and their extended families. He said he hoped the national apology would help to "heal the pain" and be a turning point in Australian history. Some 500,000 "forgotten Australians" were abused or neglected in orphanages and children's homes from 1930 to 1970. The Canberra ceremony was attended by hundreds of people forced to migrate to Australia when young, some 7,000 of whom still live in Australia.

Some wept openly and held each other as Mr Rudd shared stories of survivors he had spoken with - children who were beaten with belt buckles or sexually violated. Kevin Rudd also offered an apology to child migrants taken from the UK to Australia after the war, often without their parents' consent. On Sunday, the UK government said the British prime minister would apologise for the forced migration policy next year.

'Lost childhoods'
"We are sorry," Mr Rudd told a gathering of 1,000 of the victims at Parliament House. Many of the children were lied to about their parents being dead "Sorry for the tragedy - the absolute tragedy - of childhoods lost." "Sorry that as children you were taken from your families and placed in institutions where so often you were abused. Sorry for the physical suffering, the emotional starvation and the cold absence of love, of tenderness, of care." Mr Rudd said the government would work to ensure that such a tragedy would never happen again.

"Let us resolve this day that this national apology becomes a turning point in our nation's story," he said. "A turning point for governments... to do all in our power to never allow this to happen again." Mr Rudd said it was important to acknowledge the past in order to be able to move forward as a nation. "The truth is, this is an ugly story," Mr Rudd told Parliament House. The truth is great evil has been done." Speaking directly to the gathering, he said: "It is my hope that from today, you will be called the 'remembered Australians'." Mr Rudd's speech comes after his formal apology last year to the Stolen Generation, Aborigines taken from their parents and sent to state institutions and white families to be brought up under a policy which only ended in the 1960s.

Migrants programme
HISTORY OF UK CHILD MIGRANTS
UK the only country with a sustained history of child migration - over four centuries In 1618, 100 sent from London to Richmond, Virginia In total 130,000 sent from the UK to Canada, New Zealand, South Africa, Zimbabwe (formerly Rhodesia) and Australia Post-war, 7,000 shipped to Australia and 1,300 to New Zealand, Rhodesia and Canada

Source: Child Migrants Trust

Under the Child Migrants Programme - which ended just 40 years ago - the UK sent poor children to a "better life" in Australia, Canada and elsewhere. Most of the children were already in care after being taken from their families by the state or abandoned by their parents. As they were compulsorily shipped out of Britain, many of them were told - wrongly - their parents were dead. Many parents did not know their children, aged as young as three, had been sent to Australia. Care agencies worked with the government to send disadvantaged children to a rosy future and supply what was deemed "good white stock" to a former colony. In many cases they were educated only for farm work, and suffered cruelty and hardship including physical, psychological and sexual abuse.

The founder of the Child Migrants Trust, Margaret Humphreys, had travelled from the UK to Canberra for Mr Rudd's apology. Sandra Anker was sent out to Australia when she was six years old She said: "The trust has campaigned for over 20 years for this kind and degree of recognition. For child migrants, of course, it has been all their lives and for their families. This is a moment - a significant moment - in the history of child migration. The recognition is vital if people are to recover."

Obama discusses rights in China

US President Barack Obama has told China that individual rights and freedoms should be available to all. He told an audience of Chinese students that certain freedoms were universal - and not just limited to Americans. President Obama added that China and the United States were not predestined to be adversaries. He was speaking at a question and answer session in Shanghai, before travelling to Beijing for talks with Chinese leaders.

Freedom of expression
In his speech at the Shanghai Science and Technology Museum, the US president praised China's efforts in lifting millions of people out of poverty, saying it was "unparalleled" in human history. But according to a BBC correspondent in Beijing, Michael Bristow, Mr Obama also made comments that his hosts would have been less pleased to hear. Although he was careful not to attack the Chinese government directly, he declared that certain rights and freedoms were universal.

1. Friday 13: Arrived in Japan
2. Saturday 14: Joined Apec summit in Singapore
3. Sunday 15: Had talks with Russia's President Medvedev before leaving for China
4. Tuesday 17: Summit in Beijing with Chinese President Hu Jintao
5. Wednesday 18: Ends tour in South Korea

"We do not seek to impose any system of government on any other nation, but we also don't believe that the principles we stand for are unique to our nation," he said. "These freedoms of expression and worship, of access to information and political participation - we believe are universal rights." Mr Obama added: "They should be available to all people, including ethnic and religious minorities, whether they are in the United States, China or any nation." After his main speech, he addressed the issue again in a question and answer session with Chinese students - many of whom spoke English.

Mr Obama said freedom of information was important. "That makes our democracy stronger because it forces me to hear opinions that I don't want to hear - it forces me to examine what I'm doing," he said. He added that the internet was a powerful tool to mobilise people and had helped him win the presidency last year. The US president said there was no reason that the United States and China - a "majestic" country - should not cooperate. "We have known setbacks and challenges over the last 30 years. Our relationship has not been without disagreement and difficulty. But the notion that we must be adversaries is not predestined," he said.

The United States does not want to constrain China's rise, the US president added. He made a similar comment a few days ago in Japan. Mr Obama's question and answer session included queries about Taiwan, the Nobel Peace Prize and cultural diversity. The president is due to fly to Beijing later on Monday to meet Chinese President Hu Jintao for dinner. The two are expected to hold talks on Tuesday on issues such as trade imbalances, the nuclear programmes of Iran and North Korea, and the effort to tackle climate change.

President Obama is also expected to do some sightseeing while in Beijing, visiting the Great Wall of China and the Forbidden City, previously home to China's emperors. Mr Obama is on his first trip to Asia as US president. He has visited Japan and Singapore, and is scheduled to fly to South Korea after leaving China.

'वारेन्टेड' राज्यमन्त्री बेगम गृहमन्त्रीसित

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि थप्पड हानेको अभियोगमा पक्राउ गर्न 'वारेण्ट' जारी गरिएकी कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम पनि दिनभरि सिंहदरबारभित्रै थिइन्। सात बजे मन्त्रालय पुगेकी उनले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा दिन बिताएको बताइन्। सीडीओ कुटेको आरोपमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको पर्सा प्रहरीको अनुरोधमा उपत्यकाका सबै युनिटलाई उनलाई पक्रन बिहीबार निर्देशन दिइएको छ। उनले भनिन्, 'मलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकोबारे कुनै जानकारी छैन।'

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई 'चार थप्पड' लगाएर काठमाडौं आएकी बेगम र गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल तथा राज्यमन्त्री रिजमान अन्सारीसँग शुक्रबार भेट भएको थियो। 'शुक्रबार मेरो गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, श्रममन्त्री, भौतिक योजनालगायत सबै मन्त्रीसँग भेटघाट भयो, सिडिओ कुट्नुपर्ने कारण मन्त्रीजीलाई खुलस्त पारें' उनले नागरिकसित भनिन्। उनले गृह राज्यमन्त्री अन्सारीलाई पर्सा घटनाका बारेमा आफूले सबै कुरा राखेको बताइन्। 'उस (सीडीओ) ले मेरो नाकनिर औंला ठड्याएर धम्क्यायो, अपमानित गर्‍यो, मेरो हात समात्यो', राज्यमन्त्री बेगमले भनिन्, 'मैले पनि चार थप्पड हानें।' मुस्लिम महिला भएकाले आफूले कसैसँग हातसमेत नमिलाउने दाबी गर्दै उनले भनिन्, 'हात लगाएकामा मैले मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो, थप्पड हानेर सजाय दिएँ भनेर छाडिदिएँ, उल्टै उसले मुद्दा हाल्न लगाएछ।' आफूलाई स्याबासी दिएर पर्सा, रौतहट र सुन्सरीबाट फोन आइरहेको दाबी उनको छ। सबै अखबारले आफूले कुटेको कुरामात्र उछालेकामा पत्रकारप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्ने बेगमले भनिन्, 'सबैले गाडी पुरानो पठायो भनेर कुटी भनेर लेखे, तर औला ठड्याएर कुरा गरेको र मलाई हात लगाउन आएकाले थप्पड हानेकी हुँ।'

उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै एउटी महिलाविरुद्ध सबै खनिएको जिकीर गरिन्। ४ बजे सिंहदरबारबाट निस्केर बागबजार पुगेकी मन्त्री बेगम इस्लामिक 'हाजी' हरूसँग भेटघाट गरी साढे छ बजे मात्र घर फर्केकी थिइन्।

मन्त्रीको गाडीमोह

– दयानन्द बज्राचार्य , पूर्वउपकुलपति, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)

थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै राज्यमन्त्री करीमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेको समाचार पढ्दा हाम्रा नेता मन्त्री बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो गाडी चढ्नु हो भन्ने लाग्न थालेको छ। केहीअघि अर्की महिला मन्त्रीले पनि थोत्रो गाडी चढ्नु परेको झोँकमा गाडीको सिसा फुटाएकी थिइन्। मन्त्रीको गाडीमोह नौलो होइन। हरेक नवनियुक्त मन्त्रीको पहिलो काम मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाबाट आफू वा कार्यकर्ताका लागि गाडी झिकाउने हुन्छ। म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)को उपकुलपति रहँदा गाडीकै कारण धेरै विज्ञान मन्त्रीसँग मनमुटाव भएको थियो। गाडी उपलब्ध नगराएकै कारण एक मन्त्रीले मलाई उपकुलपतिबाटै हटाउने प्रयाससम्म गरेका थिए। मन्त्रीहरूलाई गाडीमात्र दिएर नपुगी भने जति मोबिल र पेट्रोलसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेछ। गाडी मर्मत गरेको भन्ने बिल सदर गर्र्ने दबाब पनि खेप्नु पर्ने रहेछ। गाडी वास्तवमा मर्मत गरिएको हो वा होइन, थाहा हुँदैन। यस्ता काममा सहयोग नगरे मन्त्रीहरूले प्रतिष्ठानको काममा अनेक अवरोध उत्पन्न गर्न थाल्दथे। नास्टको मेरो कार्यकालमा एक मन्त्री महोदयले पटक पटक पेट्रोल माग्न थाले। जति टारेपनि उनले माग्न छोडेनन्। केही सिप नलागेपछि अफिसबाट दिन नमिलेको पेट्रोलको रकम आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेर हैरानी मुक्त हुनु परेको थियो। यो तिनलाई थाहा थियो, तैपनि लाजै नमानी उनी फेरिफेरि पेट्रोलका लागि पैसा मागी पठाउँथे। अति भएपछि पैसा दिन बन्द गरेँ। त्यसपछि पनि उनले फोन गरेर हैरान पार्न छाडेनन्।

एकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मविरुद्ध एउटा बेनामी उजुरी परेछ। उजुरी उपकुलपतिले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गाडी भाडामा दिएर मासिक ३४ हजार खाइराखेको भन्ने थियो। उजुरीमा गाडीको नम्बर प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञान मन्त्रालयलाई यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनु भनेर पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले मन्त्रीकै आदेशमा स्पष्टिकरण माग्यो। पत्र पढेपछि निकै अनौठो लाग्यो किन कि केही महिनादेखि त्यो नम्बरको गाडी मन्त्री स्वयंले प्रयोग गरिरहेका थिए। गाडी मन्त्री स्वयंले महिनौँदेखि प्रयोग गर्र्दै आएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएपछि उजुरीमाथि कुनै कारवाही भएन। मन्त्रीले उक्त गाडी आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्न दिएका रहेछन् र कार्यकर्ताले सायद कसैलाई भाडामा दिएका रहेछन्। भाडामा दिएको मन्त्रीलाई जानकारी थियो वा थिएन तर भाडा लगाएर पैसा खाएको झुठो आरोप मैले खेप्नु पर्‍यो। तिनै मन्त्रीले एकपल्ट फोन गरेर प्रकाश कोइरालालाई जिल्ला जान एउटा राम्रो गाडी दिनू भने। 'छैन' भन्दा मानेनन्। 'आफ्नै गाडी भए पनि दिएर पठाउन' भने। केही छिनमा गाडी लिन कोइराला पत्नीसहित नास्टमा उपस्थित भए। 'गाडी छैन' भनेर उनीहरूलाई फर्काइ दिएँ। केही बेरमा मन्त्रीको फोन आयो र आफ्नो बेइज्जती गरेको भनेर पंक्तिकारलाई धम्कीपूर्ण लवजमा हप्काए। म विदेश गएका बेला नास्टका सचिवलाई बोलाएर उपकुलपति हटाउने फाइल उठाउन निर्देशन दिए। सचिवले मन्त्रीसँग त्यो कानुनी अधिकार नभएको भन्दै निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरे। पछि उपकुलपतिले मन्त्रीलाई टेरेन भनेर प्राज्ञसभामा उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको गुनासोलाई कुनै महत्व दिएनन्। पंक्तिकार नास्टको उपकुलपति छँदै ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रकाश कोइराला विज्ञान मन्त्री भएर आए। तर उनले यस पटक नास्टबाट गाडी मागेनन्।मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रीले पुराना मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीको माग गरे। मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा पुराना मन्त्रीले प्रयोग गरिरहेको जवाफ पाइयो। पुरानालाई गाडी फर्काउन आग्रह गर्दा आफूलाई केही जानकारी नभएको ठाडो जवाफ आयो। केही नलागेपछि उक्त गाडी कतै भेटिए प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन प्रहरीलाई पत्र लेखियो। संयोगले त्यो गाडी सडकको एक छेउमा बिग्रिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो। गाडीका कतिपय सामान हराइसकेको थियो। बल्लबल्ल अर्को गाडीले तानेर अफिसमा ल्याइयो र मर्मत गरी चलाइयो। देश बनाउने जिम्मेवारी पाएका हाम्रा केही मन्त्री यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदा रहेछन्।

अर्का एक विज्ञान मन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर उपकुलपतिले चढी राखेको जापानी जीप केही दिनका लागि भनेर मागे। मन्त्रीलाई सायद त्यो गाडी धेरै मन परेको हुँदो हो। मैले चढेको गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने तर आवश्यक भए केही दिनका लागि अर्कै गाडी उपलब्ध गराउँछु भन्दा उनी मानेनन्। उनलाई उपकुलपतिले चढ्ने गाडी नै चाहिएको थियो। एक चोटी दिएपछि फर्कँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो। भनेको गाडी दिन नमानेपछि मन्त्रीले धम्की र आग्रह मिश्रित भाषामा दबाब दिन थाले। अन्त्यमा, 'मन्त्रीज्यू, उपकुलपति पद छाड्न तयार छु तर उपकुलपतिले चढ्ने गरेको गाडी छाड्न तयार छैन भन्दै उठेर आएँ। मलाई पदभन्दा गाडी महत्वपूर्ण थिएन। तर मन्त्री हुँदैमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाका सरसामानलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने मन्त्रीहरूकोे प्रवृत्ति ठीक लागेको थिएन। भनेकै गाडी उपलब्ध नगराएका कारण मन्त्रीबाट सानोतिनो काममा समेत सहयोग पाइएन। यी अनुभव मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैजसो संस्था प्रमुखले व्यहोर्दै आएका हुन्। आफ्नो संस्थाको हितका कारण मन्त्रीहरूका यस्ता अनुचित कृयाकलाप नचाहेर पनि सहनु संस्था प्रमुखहरूको वाध्यता हो।यी केही उदाहरण हुन्। हाम्रो देशमा राम्रो गाडी चढ्नकै लागि मन्त्री बन्ने सोच 'देश बनाउने' जिम्मा बोकेका केही नेताहरूमा देखिन्छ। करिमाले थोत्रो गाडी पठाएको निहँुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुट्नु सायद यही सोचको उपज हो।