बैठक बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

साढे ६ करोड दुरुपयोग -- माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमसहितले संविधानसभा निर्वाचनको डेढ वर्षमा राज्य कोषको करिब साढे ६ करोड रकम पारिश्रमिक र भत्ताका नाममा झ्वाम पारेका छन्। संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा करिब दुई महिनाभन्दा बढी सदन अवरुद्ध भएको छ, तर अवरुद्ध गर्नेहरूले पनि संसद् भत्ता भने खाइरहेका छन्। संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा र राज्य चलाउने नियम कानुन बनाउनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा काम गर्नुपर्ने मुख्य र तराईका क्षेत्रीय दलहरूले आन्दोलनका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्ने तर त्यो अवधिको भत्ताचाहिँ नत्याग्ने लाममर्दो स्थितिका कारण सदन नै बदनाम हुन थालेको छ। गत असोजबाट संविधानसभाका ६ सय १ सभासद्को तलब बढेर मासिक रूपमा करिब ५४ हजार पुगेको छ। विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, उपनेता तथा संसद्का समितिहरूका सभापतिको तलब भने तोकिएभन्दा बढी हुने गरेको छ। त्यसअघि सभासद्हरूको तलब मासिक करिब ४५ हजार थियो। तलब घटबढ जे भए पनि सभासद्हरूले सदन नचलेको अवस्थामा पनि भत्ता लिइरहेका छन्। तर, दुई महिनासम्म सदन अवरुद्ध गर्न जिम्मेवार रहेको दलको सबै सभासद्ले बिनाकाम राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ६०१ जना सभासद्लाई मासिक तलबकै लागि मात्र राज्यले करिब ३ करोड २५ लाख रकम खर्चिने गरेको छ। दुई महिना सदन बन्द हुँदा त्यसबापत सभासद्हरूले दुई महिनामा करिब ६ करोड ५० लाख रकम संसद्को खाताबाट निकालेका छन्। यसबीचमा सबैभन्दा बढी सदन अवरुद्ध गर्नेको अग्रपङ्क्तिमा एकीकृत नेकपा माओवादी छ भने त्यसपछि एमाले, काङ्ग्रेस र तराईका क्षेत्रीय दलहरू रहेका छन्। एकीकृत माओवादीले सरकार छाडेपछि सुरु गरेको संसद्को अवरोध अझै पनि जारी छ, तर उनीहरूका सभासद्ले मासिक भत्ता भने नियमित रूपमा खाइरहेका छन्। विगतमा सदन बन्दा गर्दा एमाले, काङ्ग्रेस र तराईकेन्द्रित दलका सभासद्हरूले पनि त्यसै गरेका थिए। सदन अवरुद्ध गरेको अवस्थामा मासिक भत्ता लिनु नैतिक रूपमा सही नभए पनि दलहरूले त्यसलाई पचाउँदै आएका छन् र पछिल्लोपटक त्यसको लाभ माओवादीका सभासद्हरूले लिइरहेका छन्। तर, कतिपय सभासद्हरूले संविधानसभा नरोकिएको र त्यसबापत भत्ता खानु जायज भएको (कु)तर्क गरिरहेका छन्। सदन अवरुद्ध हुँदा भत्तासमेत रोकिने कानुनी प्रावधान नबनेका कारण मुलुकको राज्यकोष बिनाअर्थ रित्तिँदै गएको छ। सभामुख सुवास नेम्वाङले दिनहुँ जस्तै संसद्को बैठक राख्ने र स्थगित गर्ने मात्र कार्य गरिरहनुलाई पनि भत्ता पचाउने मेसोको रूपमा लिन थालिएको छ।