नागरिक सर्वोच्चताको अपव्याख्या

– जेके विश्वकर्मा

पेट दुखेको बिरामीको उपचार हुन्छ, तर पेट दुखेको बहाना गर्ने बिरामीको उपचार सम्भवै छैन। मोतिया विन्दु भएको आँखाको लेन्स फेरे विरामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, तर जसको मोतियाविन्दु नै भएको छैन, उसको आँखाको लेन्स फेर्नुको कुनै औचित्य छैन। आगामी दिनमा कसैले पनि हतियार उठाउन नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, तर विगतमा स्वयम् माओवादीले उठाएको हतियारको वैधानिकतामाथि बहस गर्न खोजे बृहत् शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ हुनेछैन। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर’ भनेझैं देशको आवश्यकता एकातिर, माओवादीको ‘मिशन’ अर्कोतिर केन्द्रित हुँदै छ। माओवादीले भन्ने गरेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुनुवाइ नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्त्यमा माग पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको आन्दोलनले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पारिदिएको मात्रै होइन, बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई नै चुनौती दिएको छ। द्वैध सत्ताको कुरा गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी यतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लिप्त हुँदै छ। नागरिक सर्वोच्चता कुनै मिठाई होइन, जुन कोटको खल्तीबाट निकालेर माओवादीको हातमा राखिदिन सकियोस्। विगत सत्तामा रहँदा सत्ता कब्जाको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादी यतिखेर नागरिक सर्वोच्चताको खोल ओढेर सरकार परिवर्तनमा लिप्त छ। नागरिक सर्वोच्चताको जलप लगाएर राष्ट्रपतिमाथि छुरा प्रहार गरिरहेको माओवादी अब हुने आन्दोलनको आँधिबेहरी र तुफानले अन्य सबै दलहरूलाई बढारेर लैजाने भविष्यवाणी गर्दै छ। मुलुकको ऐन, कानून र संविधानभन्दा बाहिर गएर माओवादीबाट भएका यस्ता क्रियाकलाप नागरिक सर्वोच्चताको कुन कोटीमा पर्छन् ?एकीकृत माओवादीले सत्ता त्याग गरिसकेपछि वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ। जसरी विगतमा स्वयम् माओवादीले हतियार उठाउनु ठीक थियो या गलत थियो भनेर बहस गरिनुको कुनै अर्थ छैन, त्यसै गरी तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठीक कि गलत भनेर बहस गर्नुको कुनै तुक छैन। किनकि रुक्मांगत कटवालले अवकाश पाइसकेका छन्। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिका वैधानिक कि अवैधानिक भनेर माओवादी बहस गर्न चाहन्छ भने, २०५२ सालमा स्वयम् उसले उठाएको हतियार तत्कालीन संविधान, ऐन र कानूनसम्मत थियो या थिएन भनेर बहस गर्न माओवादी तयार हुनुपर्दछ र त्यसले पुर्याएको जनधनको क्षतिउपर छानबिन गर्न ऊ तयार हुनुपर्दछ। तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक तरिकाले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याउनु संविधानसम्मत थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने किसिमको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु नै सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। लोकतन्त्रमा ४९ प्रतिशत बहुमत किमार्थ होइन। बहुमत हुनको लागि ५१ प्रतिशत हुनै पर्दछ। अहिलेको माओवादी भनेको ५१ प्रतिशत होइन, केवल ३९.६ प्रतिशत मात्रै हो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले कूल सिट संख्याको ४२ (२०५ मा ८८) प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको थियो। जब नौ महिनापछि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट काँग्रेस र तत्कालीन राप्रपाले १०३ पुर्याए, तब स्वाभाविक रूपमा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। एमालेले कहिल्यै पनि काँग्रेसलाई हरूवा भनेन र मै ठूलो दल हुँ भन्दै अरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन पनि भनेन। १२ भदौ, २०५२ को सर्वोच्चको फैसला ठीक थियो/थिएन - तर पनि सर्वोच्चले एक प्रकारको फैसला गरिसकेपछि संसदीय लोकतन्त्रमा ५१ पुर्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट राजीनामा दिएका थिए। किनभने एमालेले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गरिसकेको थियो। तर आज माओवादीसँग कुल सिट संख्या ६०१ को ३९.६ प्रतिशत मात्रै सिट हुँदा सारा संसार माओवादीले मात्रै जितेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। वास्तवमा माआवादीले उसको अवस्था ५१ नभई ३९.६ हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसक्दा संसदीय अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ। र, उसले यो सत्यतालाई ग्रहण नगरेसम्म स्थितिमा सुधार हुने छैन। नागरिक सर्वोच्चता न त कसैको पेवा हो, न त कसैले दिएको दाइँजो नै हो, न त कोटको खल्तीमा राखिएको ‘डेरी मिल्क’ चकलेट नै हो। नागरिक सर्वोच्चता रामवरण यादव या माधवकुमार नेपालले खल्तीमा हालेर राख्ने कुरा पनि होइन। नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासन हो। जुन मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ, त्यही मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ।के माओवादीको सरकारलाई सेनाले बर्खास्त गरेको हो ? के माधवकुमार नेपालको सरकारलाई सेनाले स्थापित गरेको हो ? कहाँ र कसरी नागरिक सर्वोच्चता अपहरण भयो ? कि त माओवादीले यो मुलुकमा फलानो मितिदेखि सैनिक शासन लागु भएको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्यो, होईन भने, नागरिक सर्वोच्चताको भाषण गरेर सारा व्यवस्थालाई बन्धक बनाउनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न।