– दयानन्द बज्राचार्य , पूर्वउपकुलपति, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)
थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै राज्यमन्त्री करीमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेको समाचार पढ्दा हाम्रा नेता मन्त्री बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो गाडी चढ्नु हो भन्ने लाग्न थालेको छ। केहीअघि अर्की महिला मन्त्रीले पनि थोत्रो गाडी चढ्नु परेको झोँकमा गाडीको सिसा फुटाएकी थिइन्। मन्त्रीको गाडीमोह नौलो होइन। हरेक नवनियुक्त मन्त्रीको पहिलो काम मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाबाट आफू वा कार्यकर्ताका लागि गाडी झिकाउने हुन्छ। म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)को उपकुलपति रहँदा गाडीकै कारण धेरै विज्ञान मन्त्रीसँग मनमुटाव भएको थियो। गाडी उपलब्ध नगराएकै कारण एक मन्त्रीले मलाई उपकुलपतिबाटै हटाउने प्रयाससम्म गरेका थिए। मन्त्रीहरूलाई गाडीमात्र दिएर नपुगी भने जति मोबिल र पेट्रोलसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेछ। गाडी मर्मत गरेको भन्ने बिल सदर गर्र्ने दबाब पनि खेप्नु पर्ने रहेछ। गाडी वास्तवमा मर्मत गरिएको हो वा होइन, थाहा हुँदैन। यस्ता काममा सहयोग नगरे मन्त्रीहरूले प्रतिष्ठानको काममा अनेक अवरोध उत्पन्न गर्न थाल्दथे। नास्टको मेरो कार्यकालमा एक मन्त्री महोदयले पटक पटक पेट्रोल माग्न थाले। जति टारेपनि उनले माग्न छोडेनन्। केही सिप नलागेपछि अफिसबाट दिन नमिलेको पेट्रोलको रकम आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेर हैरानी मुक्त हुनु परेको थियो। यो तिनलाई थाहा थियो, तैपनि लाजै नमानी उनी फेरिफेरि पेट्रोलका लागि पैसा मागी पठाउँथे। अति भएपछि पैसा दिन बन्द गरेँ। त्यसपछि पनि उनले फोन गरेर हैरान पार्न छाडेनन्।
एकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मविरुद्ध एउटा बेनामी उजुरी परेछ। उजुरी उपकुलपतिले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गाडी भाडामा दिएर मासिक ३४ हजार खाइराखेको भन्ने थियो। उजुरीमा गाडीको नम्बर प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञान मन्त्रालयलाई यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनु भनेर पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले मन्त्रीकै आदेशमा स्पष्टिकरण माग्यो। पत्र पढेपछि निकै अनौठो लाग्यो किन कि केही महिनादेखि त्यो नम्बरको गाडी मन्त्री स्वयंले प्रयोग गरिरहेका थिए। गाडी मन्त्री स्वयंले महिनौँदेखि प्रयोग गर्र्दै आएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएपछि उजुरीमाथि कुनै कारवाही भएन। मन्त्रीले उक्त गाडी आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्न दिएका रहेछन् र कार्यकर्ताले सायद कसैलाई भाडामा दिएका रहेछन्। भाडामा दिएको मन्त्रीलाई जानकारी थियो वा थिएन तर भाडा लगाएर पैसा खाएको झुठो आरोप मैले खेप्नु पर्यो। तिनै मन्त्रीले एकपल्ट फोन गरेर प्रकाश कोइरालालाई जिल्ला जान एउटा राम्रो गाडी दिनू भने। 'छैन' भन्दा मानेनन्। 'आफ्नै गाडी भए पनि दिएर पठाउन' भने। केही छिनमा गाडी लिन कोइराला पत्नीसहित नास्टमा उपस्थित भए। 'गाडी छैन' भनेर उनीहरूलाई फर्काइ दिएँ। केही बेरमा मन्त्रीको फोन आयो र आफ्नो बेइज्जती गरेको भनेर पंक्तिकारलाई धम्कीपूर्ण लवजमा हप्काए। म विदेश गएका बेला नास्टका सचिवलाई बोलाएर उपकुलपति हटाउने फाइल उठाउन निर्देशन दिए। सचिवले मन्त्रीसँग त्यो कानुनी अधिकार नभएको भन्दै निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरे। पछि उपकुलपतिले मन्त्रीलाई टेरेन भनेर प्राज्ञसभामा उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको गुनासोलाई कुनै महत्व दिएनन्। पंक्तिकार नास्टको उपकुलपति छँदै ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रकाश कोइराला विज्ञान मन्त्री भएर आए। तर उनले यस पटक नास्टबाट गाडी मागेनन्।मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रीले पुराना मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीको माग गरे। मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा पुराना मन्त्रीले प्रयोग गरिरहेको जवाफ पाइयो। पुरानालाई गाडी फर्काउन आग्रह गर्दा आफूलाई केही जानकारी नभएको ठाडो जवाफ आयो। केही नलागेपछि उक्त गाडी कतै भेटिए प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन प्रहरीलाई पत्र लेखियो। संयोगले त्यो गाडी सडकको एक छेउमा बिग्रिएको अवस्थामा फेला पर्यो। गाडीका कतिपय सामान हराइसकेको थियो। बल्लबल्ल अर्को गाडीले तानेर अफिसमा ल्याइयो र मर्मत गरी चलाइयो। देश बनाउने जिम्मेवारी पाएका हाम्रा केही मन्त्री यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदा रहेछन्।
अर्का एक विज्ञान मन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर उपकुलपतिले चढी राखेको जापानी जीप केही दिनका लागि भनेर मागे। मन्त्रीलाई सायद त्यो गाडी धेरै मन परेको हुँदो हो। मैले चढेको गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने तर आवश्यक भए केही दिनका लागि अर्कै गाडी उपलब्ध गराउँछु भन्दा उनी मानेनन्। उनलाई उपकुलपतिले चढ्ने गाडी नै चाहिएको थियो। एक चोटी दिएपछि फर्कँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो। भनेको गाडी दिन नमानेपछि मन्त्रीले धम्की र आग्रह मिश्रित भाषामा दबाब दिन थाले। अन्त्यमा, 'मन्त्रीज्यू, उपकुलपति पद छाड्न तयार छु तर उपकुलपतिले चढ्ने गरेको गाडी छाड्न तयार छैन भन्दै उठेर आएँ। मलाई पदभन्दा गाडी महत्वपूर्ण थिएन। तर मन्त्री हुँदैमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाका सरसामानलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने मन्त्रीहरूकोे प्रवृत्ति ठीक लागेको थिएन। भनेकै गाडी उपलब्ध नगराएका कारण मन्त्रीबाट सानोतिनो काममा समेत सहयोग पाइएन। यी अनुभव मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैजसो संस्था प्रमुखले व्यहोर्दै आएका हुन्। आफ्नो संस्थाको हितका कारण मन्त्रीहरूका यस्ता अनुचित कृयाकलाप नचाहेर पनि सहनु संस्था प्रमुखहरूको वाध्यता हो।यी केही उदाहरण हुन्। हाम्रो देशमा राम्रो गाडी चढ्नकै लागि मन्त्री बन्ने सोच 'देश बनाउने' जिम्मा बोकेका केही नेताहरूमा देखिन्छ। करिमाले थोत्रो गाडी पठाएको निहँुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुट्नु सायद यही सोचको उपज हो।
No comments:
Post a Comment