किरण भण्डारी, काठमाडौं, मंसिर २- सरकारले जिल्ला भ्रमणमा जाने मन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुखलगायत भिआइपीको आतिथ्यको बोझबाट सिडिओलाई मुक्त गर्ने भएको छ। कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेपछि अधिकांश सिडिओले सेवा सत्कारको जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन गृह मन्त्रालयलाई चर्को दबाब दिएपछि सरकार त्यस्तो निर्णयमा पुग्न लागेको हो। सिडिओको काँधबाट पाहुनाको बोझ हटाइदिने व्यवस्था समेटिएको 'विशिष्ट व्यक्तिहरूको आतिथ्य सम्बन्धी निर्देशिका'को मस्यौदा बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुँदैछ। गृहका सहसचिवहरुले तयार गरि सचिवले अनुमोदन गरेको मस्यौदा आइतवार गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल समक्ष पेश भइसकेको छ। 'मन्त्रीज्यू निर्देशका तुरुन्त जारी गर्नेगरि लागिपर्नुभएको छ,' प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने- 'मन्त्रिपरिषद्को आगामि बैठकमा पेश हुन्छ।'
मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको जिल्ला/अंचल/क्षत्रिय कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला कार्यालय नभएको मन्त्रीको हकमा कार्यक्रम आयोजकले प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। आयोजक गाडी र बसाइँको व्यवस्थापन गर्न असमर्थ रहेको कार्यक्रमको हकमा सिडिओले यातायातको प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ। त्यस्तो भ्रमणका क्रममा भएको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयलाई नकिटिएको काम केन्द्रमा गृहले जस्तै जिल्लामा अरु कार्यालयको भागमा नपरेको सिडिओले गर्दै आएका छन्। मन्त्रीको सेवा, सत्कार गर्न कानूनी बाध्यता नभएपनि केन्द्रको प्रमुख जिल्ला प्रतिनिधिका हैसियतले अहिलेसम्म सबै जिम्मेवारी सिडिओले बहन गरिरहनु परेको हो। केन्द्रीय सेवा विभागको 'ह्याङओभर' अन्त्य गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको अर्का सहसचिवले बताएका छन्। गृह मातहत रहेको उक्त विभागले भीआइपीहरुको गाडी, निवास, खानपान, यात्रा सबै प्रबन्ध मिलाउने गरेको थियो।
जिल्लास्तरमा विभागको जिम्मेवारी सिडिओको भागमा पर्थ्यो। भ्रष्ट्राचारको अखडा र मन्त्रालयहरुसँग कामको दोहोरोपना भयो भनी डेढ दशकअघि विभाग खारेज भयो। 'केन्द्रमा मन्त्रालय र जिल्लामा विभागलाई त्यतिबेलाकै शैलीमा काम अह्राइराखिएको छ,' प्रशासन महाशाखाका सहसचिव प्रेमकुमार राईले भने- 'केन्द्रीय सेवा विभागको ह्याङओभर मेटाउन पनि निर्देशिका ल्याउनु परेको हो।' व्यवहारमा जिल्ला प्रशासनको सर्वोच्चता कायम गर्न सिडिओले विकासे/राजस्व/जनसम्पर्क कार्यालयसँग हात थाप्नु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि यथोचित बजेट माग गरी पुरक प्रस्ताव निर्देशिकाका साथै मन्त्रिपरिषद् जाने भएको छ। 'प्रशासन मगन्ते कार्यालय भइरहेको छ,' छ जिल्लाका सिडिओ रहिसकेका खनालले भने- 'अरु कार्यालयहरुसँग पैसा माग्नुपर्ने भएपछि सिडिओले उनीहरुले गरेका गलत कामको पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
गृहका अनुसार अतिथि सत्कार शिर्षकको बजेट कुनै पनि जिल्लामा महिनाको तीन हजार भन्दा बढि छैन। दर्जनौ कानूनको अधिकार प्रयोग गर्ने सिडिओका अध्यक्षतामा प्रशासन कार्यालयमा हुने बैठकमा एक साता चिया खुवाउन पनि बजेट अपुग भएको दावी उनीहरुको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना अघि बनाएको मन्त्रीहरुको भ्रमण सम्बन्धी सात बूँदे परिपत्र हुबहु पालना भएमात्र प्रस्तावित निर्देशिका कार्यान्वयन सम्भव हुने ठहर गृहले गरेको छ। दशैँतिहारमा घर गएका मन्त्रीहरुले आफ्नो र कार्यकर्ताको हवाई टिकट, होटल, यातायात खर्च समेटी हजारौको बिल पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण संहिता बनाएर परिपत्र गरेको हो। सात बूँदेमा भ्रमण कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व स्वीकृति, टोलीमा तीन जनाको सीमा, तीन दिन भन्दा लामो नहुने, एकै जिल्लामा महिनाको दुईपटक भन्दा बढी नजाने, सम्भव भएसम्म सरकारी अतिथि गृहमा बस्ने, भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ।
