चर्को भाषण प्रहसनमा सीमित

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग नगरी सोझै नयाँ दिल्लीसँग वार्ता गर्ने र त्यसको सुरूवात् मंगलबार नयाँ बानेश्वरको जनसभाबाट भएको घोषणा गरेको केही घन्टामै आफूलाई सच्याउन बाध्य भएका छन्। उनले विदेशीका 'नोकर, कठपुतली र रोबोट' नामले पुकारेका प्रधानमन्त्रीसँग केही घन्टाभित्रै भेटवार्ता गरेर जनमानससामू गरेको चर्को भाषणलाई आफैं व्यंग्य गरेका छन् र भेटवार्तालाई गोप्य राखेर नागरिक सर्वोच्चताका नाममा नागरिकलाई अन्धकारमा राख्न खोजेका छन्। आफ्नो राष्ट्रियताविरोधी घोषणा जिम्मेवार, सम्मानजनक र आकर्षक रूपमा फिर्ता लिने साहस भने उनले गरेनन्। बरू आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गलत तरिकाले बुझिएको टिप्पणी गर्दै उनले भारतसँग वार्ता गर्ने घोषणालाई परोक्षरूमा फिर्ता लिएका छन्।

केही घन्टा पनि टिक्न नसक्ने भाषण गर्नु र त्यस्तो भाषण गर्न पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट भारतविरोधी नीति पारित गर्नु माओवादीको अपरिपक्व र उत्तेजक व्यवहार हो। यसको सिकार माओवादी आफैं भएको छ। बानेश्वर आमसभामा सरिक हजारौंहजार कार्यकर्ता/समर्थक र त्यसको समाचार हेर्ने लाखौं नागरिकले देखे-सुनेको आफ्नो भाषणलाई अध्यक्ष दाहालले एउटा प्रहसनमा सीमित गरिदिएका छन्। नेपालका शक्तिहरूले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै भारतसँग वार्ता गर्ने भनेर आफूले गरेको घोषणा व्यंग्यात्मक टिप्पणीमात्र भएको उनले स्पष्टीकरण दिन खोजेका छन्। यसबाट उनी हलुका साबित भएका त छन् नै, संविधानसभाको ठूलो दलका प्रमुख नेताको विश्वसनीयता पनि पिँधमा पुर्‍याइदिएका छन्।

विशाल जनसभा देखेर उनी बहकिएका पनि पक्कै होइनन्। उनको पार्टीले सत्ता समीकरण फेर्न नयाँ दिल्लीलाई दबाव दिनुपर्ने आशयसाथ 'राष्ट्रियता'को मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हालैमात्र निर्णय गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रियतालाई भारत विरोधका रूपमा विकास गर्न चाहने पञ्चायतकालीन दर्शनसँग मिल्दो धारणा प्रकट गरेर दाहालले जुन वैचारिक दरिद्रता र सचेत तथा जागरूक नेपालीको हुर्मत लिन खोजेका थिए, त्यो बेलुनको हावा खुस्केको मात्र हो। दिल्ली जाने आकाशे फल पन्छाएर संसदमा फर्किने व्यावहारिक निर्णयमा माओवादी पुग्ने निर्णय जिम्मेवारपूर्ण छ। तिनले अब संविधानसभा र व्यवस्थापिकामार्फत आफूलाई ठूलो दलको दायित्वपूर्ण भूमिकामा समर्पित गर्न सक्नुपर्छ। उत्तेजक सडक भाषणबाट न संविधान बन्छ, न नयाँ नेपाल बन्छ, न नेपाल सार्वभौम हुन सक्छ, न नागरिक स्वतन्त्रता कायम हुनसक्छ।

राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न नपाउनु माओवादीको प्रमुख समस्या हो भने त्यसका लागि सरकारविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक बाटो खुला छ। अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक उपाय पनि पहिल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि उसले संविधानसभाजस्तो ऐतिहासिक जननिर्वाचित थलोकै आश्रय लिनुपर्छ, विदेशको होइन। आन्तरिक रूपमा बलियो लोकतान्त्रिक देशको मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यस्तो देशको मात्र राष्ट्रिय स्वाधिनता स्थापित हुनसक्छ र त्यस्तो देशमा मात्र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ भन्ने ख्याल गर्नु माओवादीका लागि अपरिहार्य छ। संविधानसभाका विषयवस्तुप्रति मात्र जागरण अभियान अहिलेको आवश्यकता हो। संविधानसभाभित्रै सभासद्हरूको कठिन परिश्रमसहितको गृहकार्य र छलफल अर्को आवश्यकता हो, न कि जनताले कष्ट पाउने राष्ट्रिय आम हड्ताल। माओवादी उत्तेजनाको चरम विन्दुबाट संसदतर्फ फर्किएको छ। यो उसको स्वीकारोक्ति हो भने नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि यो सुखद् सन्देश हो।