Weather of Kathmandu Airport

Click for the latest Kathmandu Airport weather forecast.

नागरिक सर्वोच्चताका केही नमुनाहरु

माओवादीको नागरिक सर्वोच्चता भनेको कुटपीट, लुटपाट र कब्जा मात्रै रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भएको छ। नागरिक सर्वोच्चता कायम गर भन्दै तेश्रो चरणको आन्दोलन सुरुभएको मंसिरको दोश्रो हप्ता १०–१८ गते भित्र जम्मा आठ दिनका समाचारका संक्षिप्त हेरियोस्। अध्येताहरुका लागि केही सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यो पटक एक हप्ताका त्यस्ता विवरणको संक्षिप्त प्रस्तुत गरिएको छ।
एकः झापा
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले विद्यार्थी लिएर विद्यालयतर्फ जाँदै गरेको एउटा स्कुल बसमा मंगलबार ढुंगामुढा हानेका छन्। क्रान्तिकारीका जिल्ला कोषाध्यक्ष विनोद तिम्सिनाका अनुसार आफ्नो देशव्यापी कार्यक्रमअनुसार महँगो शुल्क लिने विद्यालयका गाडी तोडफोड गर्ने कार्यक्रमबमोजिम ढुंगा हानिएको हो।
बसमा नर्सरीदेखि १० कक्षासम्मका करिब ३० जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थी लिएर पश्चिमबाट विद्यालयतर्फ आउँदै गर्दा दमकको इँटाभट्टाचोकनजिकै क्रान्तिकारीले ढुंगा हानेका छन्। बसमा ढुंगा हानेपछि विद्यार्थी आतंकित भएका थिए। उनीहरु हतार–हतार बसबाट ओर्लिएर तितरवितर भएका थिए। बसमा ढुंगा हानेकै कारण अन्य विद्यालयका विद्यार्थी पनि आतंकित भएर विद्यालय गएनन्। सोही त्रासका कारण दमकभित्रका निजी विद्यालय पनि मंगलबार बन्द भएका छन्।
दुईः सुनसरी
मुखमा मास्क र हातमा लाठी, रड लिएका १५–२० जनाको समूहले एक्कासि तोडफोड शुरु गर्छ। रोकिराखेको स्कुल बस हेर्दाहेर्दै पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त हुन्छ। छेउछाउमा भएका विद्यार्थी कहालिँदै र चिच्याउँदै भाग्छन्। छेउछाउका सर्वसधारणसमेत एकाएक बस तोडफोड भएको घटना अचम्म मान्दै हेरिरहन्छन् मात्र। सबै सब फुटाएपछि उक्त समूह नारा लगाउँदै एकाएक गायब भएपछि मात्र थाहा हुन्छ, यी त क्रान्तिकारी पो रहेछन्। एकीकृत नेकपा माओवादीसम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले मंगलबार इटहरीस्थित कोशी सेन्ट जेम्स कलेजको स्कुलबस स्कुलबस तोडफोड गरे। कलेज पुगेर कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न नपाउँदै घटना सनेका कतिपय विद्यार्थीहरुको भागाभाग भयो। घटनापछि निजी विद्यालय र उच्चमाविसँग सम्बन्धित संघसंगठनको इटहरीमा बसेको सामूहिक बैठकले तोडफोड कार्य उच्छृंखल र अराजकताको पराकाष्टा भन्दै मंगलबार जिल्लाभरका निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको कोशी जेन्ट जेम्स कलेजका संस्थापक टेक खुलालले बताए।
तीनः दाङ
युद्धकालमा कब्जामा लिएको दाङ देउखुरीका भारतमणि शर्माको घर माओवादीले भाडामा लगाएको छ। त्यसबाट माओवादीको घोराही नगर कमिटीले मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल्दै आएको छ। पाँच दिनअघि दाङ हेकुली गाविसस्थित श्यामेश चौधरीको घरमा सबै अन्नबाली र लत्ताकपडा लुटेर माओवादीको झण्डा गाडेर कब्जामा लिएको घोषणा गरेको थियो। घटनालाई माओवादीले नीतिविपरीत भने पनि कार्यकर्ताले भने त्यो र कब्जाको घटनालाई 'किसान विद्रोह' भनेका छन्।
चारः दाङ
माओवादीले ३९ व्यक्तिका जग्गामा उब्जनी भएको ५८ हजार ५ सय मुरीभन्दा बढी धान कब्जामा लिएका छन्। द्वन्द्वकालमा नियन्त्रणमा लिएको जग्गा शान्तिप्रक्रियासँगै फुकुवा घोषणा गरे पनि उनीहरुले ती जग्गाबाट उब्जनी भएको धान कब्जा गर्न थालेका छन्।
माओवादीपीडित संघका अध्यक्ष लोकमणि गिरीका अनुसार धनौटी, हेकुली, मानपुर, हापुर, डुरुवा, पवननगर, हलकार, श्रीगाउँ र पञ्चकुले गाविस तथा तुल्सीपुर नगरपालिका क्षेत्रबाट दुई सातायता धान लुटिएका छन्। धान कब्जा गरिएका जग्गाका धनीहरु सबै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट विस्थापित हुन्। माओवादीले घरमा भित्र्याइसकेका धान पनि लिएका छन्। त्यति मात्र होइन, बेचिएको धानको सट्टा नगदसमेत लिएका छन्। धान बेचेको ४५ हजार रुपैयाँ पनि लिए' श्रीगाउँ ३, पर्सडुवाका जनार्दन शर्माले भने'– रकम अन्यत्रै खर्च भैसकेको थियो, जसरी पनि दिनुपर्छ भनेपछि ऋण काडेर दिएँ।' धान बेचेर आउन बाँकी ३४ हजार पनि रोकिएको गुनासो उनले गरे।
पाँचः बर्दिया
एकीकृत माओवादीले मौसमी चन्दा नदिएको भन्दै लुटपाट गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको छ। चन्दा नदिएको भन्दै शनिबार १४ गते पाताभार सर्कल निवासी दीपा राणाको करिब २० क्विन्टल धान लुटेका छन्। माओवादीले चन्दा थोरै दिन थालेको भन्दै पशुपतिनगर ७ हरिपुरका नरेश विष्टलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। लहानु थारु, रामकुमार धिताललगायतले ६० क्विन्टल धान नदिएको भन्दै आफूलाई हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिएको विष्टले बताए। कर्णाली नदीले घेरिएको राजापुर टप्पुको ११ गाविसमा मौसमी चन्दाले किसान त्रासमय भएको बताउँछन्। माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित, नयाँ जनसंविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यातउन भन्दै चन्दा माग गरेका छन्।
छ: इटहरी
माओवादी कार्यकर्ताले इटहरीमा जारी 'लडाइँपछि जनता' तस्वीर प्रदर्शनमा मंगलबार (९ गते) रोक लगाएका छन्। माओवादी कार्यकर्ताले प्रदर्शनी रोक्न स्थानीय आयोजक र स्थान उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई धम्की दिएका थिए। उनीहरुले तस्वीर हेर्न छाडेर घर फर्कन दर्शकलाई समेत धम्की दिए पनि उनीहरुले घण्टौं लाइन बसेर तस्वीर हेरे। अवरोधले कार्यक्रम भने रोकिएन। सोमबारदेखि शुरु भएको प्रदर्शनी मंगलबारसम्म आइपुग्दा समाजका हरेक क्षेत्रबाट झण्डै २५ हजार दर्शकले अवलोकन गरेका थिए।
सातः कालिकोट
जिल्लाको नानीकोटस्थित मावि सार्ने विषयमा एमाओवादीका कार्यकर्ताले एमाले समर्थित विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्दा कम्तीमा ५ जना घाइते भएका छन्। घाइते पाँचैजनाको स्थिति गम्भीर छ। घाइते भएकाहरुमा कक्षा १० का भूपेन्द्र, ८ की ममिता, पदमराज, महेश्ा र पदम शाही रहेका गाविस पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
आठ: बाँके
माओवादी लडकुको पाँचाँै सैन्य डिभिजनका बृगेड कमाण्डर दीपेन्द्र शाह (पुगान्त) लाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। रोल्पास्थित उक्त डिभिजनका कमाण्डर शाहलाई बाँकेको कोहलपुर बसपार्कबाट हतियारसहित शनिबार १४ गते राति नियन्त्रणमा लिइएको हो। आफ्ना चारजना अंगरक्षकका साथ बसपार्क पुगेका शाह एक थान चाइनिज माउजरसहित पक्राउ परेका छन्।
नौः नेपालगञ्ज
बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर शािन्तप्रक्रियामा सामेल माओवादीले युद्धकालकै स्वरुपमा व्यक्तिको निजी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम अझै छाडेको छैन। माओवादी कार्यकर्ताले पछिल्लोपटक बुधबार १० गते नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डमा पर्ने गोल्छा कम्नीको १२ बिघा जग्गा कब्जामा लिएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएयता विगतमा कब्जा गरिएका निजी घर र जग्गासमेत फिर्ता नगरेर माओवादीले शान्ति सम्झौतालाई चुनौती दिइरहेका बेला उसका कार्यकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै व्यक्तिका जग्गा कब्जा गरिहेका छन्।
माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ थारुवान् राज्य समिति, बाँकेको आडबाइमा कब्जा गरिएको सो जग्गा स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्वामित्वमा छ। उनीहरुले नजिकको नौ बिघा पर्ती जग्गा पनि नियन्त्रणमा लिएका छन्।
दशः धनगढी
कैलालीको हसुलिया गाविसमा खेत जोतिरहेका पवेरा गाविसका दुईजना सर्वसाधारणलाई वाईसीएलको एक समूहले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारीअनुसार हसुलिया गाविस ९ मा खेत जोतिरहेका पवेरा गाविस ९ का शन्तराम चौधरी र हसुलियाकै सन्तोष चौधरीलाई नकावधारी समूहले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको हो। उनीहरुलाई कुटेर नजिकैको खोलामा फालेको अवस्थामा बिहीबार बिहान स्थानीयवासीले फेला पारेका छन्। पीडित आफन्तहरुले उक्त घटनामा वाईसीएलका कार्यकर्ता लालटुटाम चौधरी (अकेला) बुधराम चौधरी (साथी) अर्पण चौधरी, सुदर्शन ठाकुरी र कमल चौधरीलगायतको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। दुवैजनालाई बुधबार (मंसिर १० गते) सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पुर्यांइएको छ। 'मरे भनेर खोलामा फालेका हुन् संयोगले बाँचियो'– घाइते सन्तोष चौधरीले भने।
एघारः धादिङ
धादिङ एमाओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट सल्यानकोट गाविस ४ निवासी नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य एवं पूर्व गाविस अध्यक्ष ४८ वर्षीय हरिबहादुर बस्नेत बुधबार बेलुका गम्भीर घाइते भएका छन्। बस्नेतलाई आक्रमण गर्न तीनजना आएका र एकजनाले खुकुरी हानेका थिए। पीडितको टाउकोमा खुकुरीको गहिरो चोट लागेको छ भने शरीरभरि लठ्ठी र मुड्कीले हानेको नीलडाम छ। बस्नेतको केही मात्रामा मात्र बोल्न सक्ने अवस्थामा जिल्ला अस्पताल धादिङमा उपचार भइरहेको र पीडक पक्षको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पीडित परिवारले आक्रमणमा संलग्नहरुको ज्याकेट र ट्राउजरसमेत ल्याई प्रहरीलाई बुझाएका छन्।
बाह्र: रसुवा
रसुवामा नेपालको तेस्रो सामुदायिक ई–केन्द्रको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकृत गोकुल खड्काले उद्घाटन गरेको पर्सिपल्ट माओवादी धम्कीका कारण बन्द भएको छ। एशियाली विकास बैंक, यूएनडीपीको सहयोगमा सूचना र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त सहयोगमा नेपालका छ स्थानमा सामुदायिक ई–केन्द्रको स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप राजधानीको फुटुङ, इलामको फिक्कलपछि रसुवाको धैबुङ्ग गाविसमा यो सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
तर माओवादीले आफूहरुलाई थाहा नदिई खोलिएको भन्दै गाविस–सचिव तथा ई–केन्द्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष विक्रम शाही ठकुरीलाई धम्की दिएर बन्द गर्न लगाएपछि केन्द्र आइतबार बन्द भएको हो।
तेह्रः बाँके
माओवादीको भ्रातृ संगठन सुकुम्बासी संघका केन्द्रीय सदस्य तथा थारुवान् राज्य समितिको सो विभागका संयोजक अमर परियारले बाँकेलगायत तीन जिल्लामा १ हजार ५ सय २७ बिघा कब्जा गरेको बताएका छन्। थारुवान राज्य समितिअन्तर्गतका पाँच जिल्लामा एकै दिन जमिनदारको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा कब्जा गर्ने योजना बनाइएकोमा दाङ र कञ्चनपुरमा प्राविधिक कारणले कब्जा गर्न नसकिए पनि बाँके बर्दिया र कैलालीमा गरेर १५ हजार ५ सय २७ बिघा जमिन कब्जा गरेको उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य परियारका अनुसार बाँकेमा गोल्छाको २२ बिघा, बर्दियाको ढोढरीमा रहेको प्रतिभा राणाको १ सय ५ बिघा र कैलालीको डुट्रेजरीमा १ हजार ४ सय बिघा जमिन कब्जा गरिएको छ।
चौधः भोजपुर
कांग्रेस भोजपुरका उपसभापति बालकृष्ण थापाको घरमा लुटपाट भएको छ। बुधबार १८ गते पेस्तोल लिएर आएको चार–पाँच जनाको समूहले दुई कोदारमा रहेको घरबाट ४० हजार नगद र झण्डै आठ तोला सुनका गरगहना लुटेर लगेका छन्। लुटेराहरुले आफूहरु माओवादी कार्यकर्ता भएको र चन्दा लिन आएको भन्दै लुटपाट गरेको थापाको परिवारलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। लुटेराको खोजीकार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
पन्ध्रः नवलपरासी
माओवादीनिकट अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले नवलपरासीको कावासोती ९ रतौलमा रहेको ६० विघा खेतमा लगाएको धान शुक्रबार कब्जामा लिएका छन्।
संघका जिल्ला सदस्य विष्णु घिमिरेको नेतृत्वमा गएका कार्यकर्ताले पाल्पा घर भएका भरतमान कर्माचार्यको एक सय ५० मुरीभन्दा बढि धान कब्जामा लिएका हुन्। कृषकलाई अधियामा धान लगाउन दिएका कर्माचार्यको भागमा परेको धान पठाउने क्रममा उनीहरुले कब्जामा लिएको स्थानीयबासीले बताए।

तारे होटलमा माओवादी मजदुरको आन्दोलन

काठमाडौं, मंसिर ९ - राजधानीका तारे होटलमा कार्यरत माओवादी मजदुरले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनबाट होटल सञ्चालनमा प्रभाव पर्न थालेको छ। मजदुरले बेसिक तलबमा ४० प्रतिशत र महँगी भत्तामा सतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको बताए। माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघमा आबद्ध मजदुरले ठूला तारे होटलमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन थालेका हुन्। 'मजदुर आन्दोलनका कारण होटल सञ्चालनमा प्रभाव पर्न थालेको छ,' होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यका निर्देशक माधवओम श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरू होटल व्यवस्थापन र हानसँग आफैले गरेको सम्झौताविपरित काम गरिरहेका छन्।' उनीहरूको आन्दोलनले चर्को रूप लिनसक्ने आशंका होटल सञ्चालकहरुको छ। माओवादी मजदुरले पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी र साँग्रिलामा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। यसबाट काममा सामान्य प्रभाव परेको साँग्रिलाका वरिष्ठ महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले बताए। 'हामीले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्ने हो र यसबाट होटलमा बसिरहेका पाहुनालाई जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो,' उनले भने, 'यस्ता गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ।'

साँग्रिला व्यवस्थापनसँग मजदुरको कुनै माग नभए पनि माओवादीको देशव्यापी आन्दोलनका लागि ट्रेड युनियनबाट अनुरोध आएकाले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेको सम्बद्ध मजदुरले बताएको शाहले जानका दिए। माओवादी मजदुरले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर साँग्रिलामा काम गरेका थिए। हायातमा पनि आइतबार र सोमबार आधा-आधा घन्टा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्। 'मजदुरसँग वार्ता हुँदैछ,' हायातका उपाध्यक्ष शेखर राणाले भने, 'मजदुरले सामान्य विरोध गरेका हुन्। तर, काममा बाधा भने पारेका छैनन्।' पाँचतारे याक एन्ड यतिका कर्पोरेट अफेयर्स प्रेसिडेन्ड शिवराम थापाले माओवादी मजदुरले डेढ महिनाअघि तलब र महंगीभत्ता वृद्धि गर्न र दशैंअघि १८ बुँदे माग बुझाएको जानका दिए। मजदरका मागका बारेमा आगामी डिसेम्बरमा छलफल गर्ने उनले बताए। होटलले हरेक तीन वर्षमा मजदुर युनियनसँग सेवासुविधाका बारेमा छलफल गर्छ। सन् २००६ डिसेम्बर ३० मा हान, विभिन्न होटल व्यवस्थापन र विभिन्न पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार होटलबाट उपलब्ध हुने सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत उठाएर त्यसको ६८ प्रतिशत मजदुर, ३० प्रतिशत व्यवस्थापन र २ प्रतिशत हानले लिइरहेका छन्। यो सुविधा हुँदाहुँदै पनि माओवादी मजदुर फेरि तलब र महंगी भत्ता वृद्धिको माग राखेर आन्दोलनमा आउनु सम्झौताविपरित भएको श्रेष्ठले बताए। माओवादी मजदुर भने सरका कर्मचाको तलबभत्ता बढेकाले होटल कर्मचाको पनि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्। होटल सञ्चालक भने मजदुरको हालको खाइपाइ आएको तलबभत्ता अन्य औद्योगिक मजदुरको दाँजोमा बढी भएकाले पुनः वृद्धि गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। 'माओवादी मजदुरको माग सरासर अनुचित र पूरा गर्नै नसकिने खालका छन्,' एक होटल सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'माओवादी जहिले पनि काममा बाधा अडनमात्रै हालिरहेको छ।'

हानले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पाँचतारे होटलका मजदुर कर्मचाले तलब, भत्ता, महंगी भत्ता, खाना खर्चसमेत औषत ७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसबाहेक औषत सेवा शुल्क ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। चारतारेका मजदुरले सबै गरेर औषत १० हजार ५ सय ६०, रिसोर्टकाले १० हजार र तीनतारेका मजदुरले औषत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्। आपसी सहमतिमा सम्पन्न सम्झौता र सरकारले तलब वृद्धि गर्ने सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर राजनीतिसँग निरपेक्ष रहने होटल उद्योग सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउन हानले माओवादी मजदुरसँग आग्रह गरेको छ।

प्र.म.को झोँक बामदेवतिर

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ढ्यांग्रे शरीर एमालेमा राखेर नबस्न उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सुझाव दिएका छन्। पार्टीको अंचल सम्पर्क समन्वय कमिटीले मंसिर ६ गते शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले शरीर एमाले र आत्मा चाहिा अन्तै भएकाहरुलाई पार्टीमा ठाउ दिन नहुने बताएका थिए। उनले कसैको नाम नलिए पनि बामदेव गौतमलाई संकेत गरेको कार्यकर्ताहरुले स्पष्ट बुझेका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै 'यो दक्षिणपन्थीहरुको गठजोडबाट बनेको सरकार हो, यसले शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउादैन' जस्ता आरोप लगाएर हिंडेकोमा बामदेवप्रति आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्रीले अति भएर यस्तो जवाफ फर्काएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। एमालेमा बसेर माओवादीको चिन्ता गर्नेहरुले एमाले छाडेर हिंड्नु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री नेपालले अचेल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुसागको भेटमा पनि दिने गरेका छन्। उनले माओवादीबिना शान्ति प्रक्रिया पनि सफल हाुदैन, संविधान पनि बन्दैन र सरकार पनि चल्दैन भन्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, अशोक राई, सचिव युवराज ज्ञवाली र केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतको भूमिकाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एकलकाटे ढंगले पार्टी चलाउन उक्साउनेहरु पनि उनीहरु नै हुन् भन्ने ठम्याइ प्रधानमन्त्री नेपालको रहेको चर्चा बालुवाटार वृत्तमा चलेको छ।

'सत्कारको बोझ' बाट सीडीओलाई मुक्त गरिने

किरण भण्डारी, काठमाडौं, मंसिर २- सरकारले जिल्ला भ्रमणमा जाने मन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुखलगायत भिआइपीको आतिथ्यको बोझबाट सिडिओलाई मुक्त गर्ने भएको छ। कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेपछि अधिकांश सिडिओले सेवा सत्कारको जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन गृह मन्त्रालयलाई चर्को दबाब दिएपछि सरकार त्यस्तो निर्णयमा पुग्न लागेको हो। सिडिओको काँधबाट पाहुनाको बोझ हटाइदिने व्यवस्था समेटिएको 'विशिष्ट व्यक्तिहरूको आतिथ्य सम्बन्धी निर्देशिका'को मस्यौदा बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुँदैछ। गृहका सहसचिवहरुले तयार गरि सचिवले अनुमोदन गरेको मस्यौदा आइतवार गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल समक्ष पेश भइसकेको छ। 'मन्त्रीज्यू निर्देशका तुरुन्त जारी गर्नेगरि लागिपर्नुभएको छ,' प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने- 'मन्त्रिपरिषद्को आगामि बैठकमा पेश हुन्छ।'
मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको जिल्ला/अंचल/क्षत्रिय कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला कार्यालय नभएको मन्त्रीको हकमा कार्यक्रम आयोजकले प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। आयोजक गाडी र बसाइँको व्यवस्थापन गर्न असमर्थ रहेको कार्यक्रमको हकमा सिडिओले यातायातको प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ। त्यस्तो भ्रमणका क्रममा भएको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयलाई नकिटिएको काम केन्द्रमा गृहले जस्तै जिल्लामा अरु कार्यालयको भागमा नपरेको सिडिओले गर्दै आएका छन्। मन्त्रीको सेवा, सत्कार गर्न कानूनी बाध्यता नभएपनि केन्द्रको प्रमुख जिल्ला प्रतिनिधिका हैसियतले अहिलेसम्म सबै जिम्मेवारी सिडिओले बहन गरिरहनु परेको हो। केन्द्रीय सेवा विभागको 'ह्याङओभर' अन्त्य गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको अर्का सहसचिवले बताएका छन्। गृह मातहत रहेको उक्त विभागले भीआइपीहरुको गाडी, निवास, खानपान, यात्रा सबै प्रबन्ध मिलाउने गरेको थियो।
जिल्लास्तरमा विभागको जिम्मेवारी सिडिओको भागमा पर्थ्यो। भ्रष्ट्राचारको अखडा र मन्त्रालयहरुसँग कामको दोहोरोपना भयो भनी डेढ दशकअघि विभाग खारेज भयो। 'केन्द्रमा मन्त्रालय र जिल्लामा विभागलाई त्यतिबेलाकै शैलीमा काम अह्राइराखिएको छ,' प्रशासन महाशाखाका सहसचिव प्रेमकुमार राईले भने- 'केन्द्रीय सेवा विभागको ह्याङओभर मेटाउन पनि निर्देशिका ल्याउनु परेको हो।' व्यवहारमा जिल्ला प्रशासनको सर्वोच्चता कायम गर्न सिडिओले विकासे/राजस्व/जनसम्पर्क कार्यालयसँग हात थाप्नु पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि यथोचित बजेट माग गरी पुरक प्रस्ताव निर्देशिकाका साथै मन्त्रिपरिषद् जाने भएको छ। 'प्रशासन मगन्ते कार्यालय भइरहेको छ,' छ जिल्लाका सिडिओ रहिसकेका खनालले भने- 'अरु कार्यालयहरुसँग पैसा माग्नुपर्ने भएपछि सिडिओले उनीहरुले गरेका गलत कामको पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
गृहका अनुसार अतिथि सत्कार शिर्षकको बजेट कुनै पनि जिल्लामा महिनाको तीन हजार भन्दा बढि छैन। दर्जनौ कानूनको अधिकार प्रयोग गर्ने सिडिओका अध्यक्षतामा प्रशासन कार्यालयमा हुने बैठकमा एक साता चिया खुवाउन पनि बजेट अपुग भएको दावी उनीहरुको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक महिना अघि बनाएको मन्त्रीहरुको भ्रमण सम्बन्धी सात बूँदे परिपत्र हुबहु पालना भएमात्र प्रस्तावित निर्देशिका कार्यान्वयन सम्भव हुने ठहर गृहले गरेको छ। दशैँतिहारमा घर गएका मन्त्रीहरुले आफ्नो र कार्यकर्ताको हवाई टिकट, होटल, यातायात खर्च समेटी हजारौको बिल पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण संहिता बनाएर परिपत्र गरेको हो। सात बूँदेमा भ्रमण कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व स्वीकृति, टोलीमा तीन जनाको सीमा, तीन दिन भन्दा लामो नहुने, एकै जिल्लामा महिनाको दुईपटक भन्दा बढी नजाने, सम्भव भएसम्म सरकारी अतिथि गृहमा बस्ने, भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ।

डिजेल र मट्टितेलको भाउ बढ्यो

काठमाडौं, मंसिर २- नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुनेगरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३-३ रुपैयाँ बढाएको हो। मूल्यवृद्धि पछि डिजेल र मट्टितेलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि दुवै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो। अन्तराष्ट्रिय बजारसँग मूल्य समायोजन नहुँदा भइरहेको घाटा पूर्तिका लागि भाउ बढाउनुपरेको निमगले जनाएको छ।नोभेम्बरसम्म निगमको मासिक घाटा २० करोड रुपैयाँ छ। एलपी ग्याँस, हवाइ इन्धन र पेट्रोलको मूल्य यथावत छ। हिजो सोमबार बसेको निगमको बोर्ड बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो।

कृषिराज्यमन्त्री हँसिमजाकको पात्र

मंसिर २- मन्त्रीहरू तयारीबिनै औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दा कहिलेकाहीँ हँसीमजाकको पात्र बन्नुपर्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन्, कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगम। कफी दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बेगमले 'तराईमा समेत खेती विस्तार गर्न' निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले मन्त्रालय मातहतको चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, 'पहाडमा मात्र होइन, तराईमा पनि कफी खेती विस्तार गर्नुस्।' मञ्चमा उभिएकी कृषि राज्यमन्त्रीले कफीको भौगोलिक विशेषता नबुझी यस्तो भन्दा दर्शकदिर्घामा रहेका वरिष्ठ कृषि अधिकारी, प्राविधिक तथा अन्य सहभागी लाजले रातो भएका थिए।

समुद्री सतहभन्दा आठ सय मिटरमाथिको उचाइमा मात्र कफी खेती हुन्छ। नेपालको तराई क्षेत्र बढीमा २ सय मिटर उचाइमा छ।कफी दिवसको कार्यक्रममा बोल्नुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएका राज्यमन्त्रीले कम्तीमा मातहतका अधिकारीसँग सामान्य परामर्शमात्र गरेर आएका भए पनि यस्तो गल्ती हुने थिएन।
मन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्नेबित्तिकै राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको सभाकक्षमा गाइँगुइँ चलेको थियो। मन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नै मन्त्रालय सरोकारको विषयमा जथाभावी बोल्नुले छवि नराम्रो हुने सहभागीहरूले टिप्पणी गरे। 'मन्त्री भन्दैमा सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर कम्तिमा थाहा नभएको कुरा कर्मचारीहरूलाई सोध्नु त पर्छ,' कृषि मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तराईमा कफीको व्यावसायिक खेती हुन सक्दैन। नेपालमा अरेबिका जातको कफी मात्र उत्पादन हुन्छ। मध्यपहाडी भेगबाहेक अन्त यसको खेती राम्रो हुँदैन। मन्त्री बेगमले भनेजस्तै बढी गर्मी हुने तराईमा कफी रोप्दा उत्पादनै नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

'आठसय मिटरभन्दा माथि र एकहजार ६ सय मिटरसम्मको उचाइमा मात्र कफी राम्रो हुन्छ,' भण्डारीले भने, 'गर्मी ठाउँमा यसको खेती हुँदैन भन्ने उदाहरण भारत र श्रीलंकाबाट लिन सकिन्छ।''गर्मीमा रोप्दा दाना थोरै लाग्छ र क्याफिनको मात्रा धेरै हुन्छ,' भण्डारीले भने। बढी क्याफिन स्वास्थ्यलाई हानिकारक मानिन्छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थप्पड हानेर चर्चामा आएकी बेगम झण्डै एक सातापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी हुन्। उनी कफी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा 'विशेष अतिथि' बनेर आएकी थिइन्। उनले तराईमा कफी खेती विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई आग्रहसमेत गरेकी थिइन्। 'म त क्याबिनेट बैठकमा जान सक्दिनँ, उहाँमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' गच्छदारप्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्।
आफूलाई बिहान उठ्नेबित्तिकै कफी चाहिने पनि उनले बताइन्। 'मलाई बिहान उठ्नेबित्तिकै बेडमै कफी र चिया चाहिन्छ,' उनले भनिन्। बेगमको भनाइले गच्छदारको समेत चित्त बुझेनछ। उनले बेगमको भनाइ सच्याउँदै भने, 'कफीलाई पश्चिममा मात्र नभएर पूर्वमा पनि विस्तार गर्न कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्‍यो।' विज्ञहरू भने नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र कफीभन्दा चियाको निम्ति उपयुक्त ठहरिएको बताउँछन्।
'बढी पानी पर्ने र बढी चिसो हुने ठाउँमा पनि कफी फस्टाउँदैन,' भण्डारीले भने, 'चिसोमा कफीको जरा कुहिन्छ।' नेपालमा १९९५ सालमा गुल्मीबाट कफी खेती सुरु भएको हो। पश्चिमको गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा लगायत जिल्लामा कफी खेती भैरहेको छ। पूर्वाञ्चलका ओखलढुंगा, रामेछाप, इलाममा पनि विस्तार गर्न संभाव्यता अध्ययन भैरहेको छ।

फ्रान्स, पोर्चुगल र रसिया विश्वकपनजिक

फ्रान्स, रसिया र पोर्चुगल आगामी वर्षदक्षिण अप्रिmकामा हुने विश्वकप फुटबलको नजिक पुगेका छन्। शनिबार राति सम्पन्न प्लेअफको पहिलो लेगमा जित आत्मसात् गर्दै टोलीहरू अन्तिम ३२ को सूचीतर्फअग्रसर भएका हुन्। पेरिसमा सन् २००६ को विश्वकपको उपविजेता फ्रान्सले आयरल्यान्डलाई १-० ले पराजित गर्ने क्रममा चेल्सी मिडफिल्डर निकोलस एनेल्काले अन्तिम समयमा गरेको गोल निर्णायक हुन पुग्यो। ८० हजार दर्शकका अगाडि ७२औं मिनेटमा एनेल्काले गोलको खडेरी तोडेपछि टोलीको आशा जीवितै भएको हो।पोर्चुगलले बोस्निया हर्ज गोभिनामाथि समान नतिजा निकाल्ने क्रममा डिफेन्डर ब्रुनो एल्भसको पहिलो हाफको हेड गोल पर्याप्त भयो। उता डिनियर बिल्यालेट्दिनोभले २ गोल गर्दा रसियाले स्लोधानियालाई २-१ ले निराश पार्यो। तर प्रतिस्थापित नेज पेक्निकले अन्तिम समयमा गोल गर्दै गोल अन्तर कम गरेका थिए।स्वाइनफ्लुको खतराका कारण सुरक्षित मास्कमा लुजिन्की रंगशालामा रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित ८० हजार दर्शकका अगाडि बिल्यालेट्दिनोभले ४०औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। ५१औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल गर्दै अन्तर दोब्बर पारे पनि ८३औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका पेक्निकले ८८औं मिनेटमा अन्तर कम गरेका थिए। युक्रेनले ग्रिसलाई उसकै घरेलु मैदानमा गोलरहित बराबरीमा रोक्दै छनोटको आशा जीवितै राखेको छ। एसिया ओसेनिया प्लेअफको दोस्रो लेगमा बहराइनलाई १-० ले पराजित गर्दै औसतमा १-० को नतिजाका साथ न्युजिल्यान्डले भने विश्वकपको टिकट काटिसकेको छ। न्युजिल्यान्ड सन् १९८२ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। युक्रेनले दक्षिण अमेरिकन/कोन्केफ प्लेअफको पहिलो लेग खेलमा कोस्टारिकामाथि १-० को नतिजा निकाल्दै आगामी बुधबारसम्मका लागि सुरक्षित स्थान समाएको छ। टोलीका लागि एक मात्र गोल डिएगो लुगानाले २२औं मिनेटमा गरेका थिए।

नागरिक सर्वोच्चताको अपव्याख्या

– जेके विश्वकर्मा
पेट दुखेको बिरामीको उपचार हुन्छ, तर पेट दुखेको बहाना गर्ने बिरामीको उपचार सम्भवै छैन। मोतिया विन्दु भएको आँखाको लेन्स फेरे विरामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, तर जसको मोतियाविन्दु नै भएको छैन, उसको आँखाको लेन्स फेर्नुको कुनै औचित्य छैन। आगामी दिनमा कसैले पनि हतियार उठाउन नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ, तर विगतमा स्वयम् माओवादीले उठाएको हतियारको वैधानिकतामाथि बहस गर्न खोजे बृहत् शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ हुनेछैन। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकेर ठिमीतिर’ भनेझैं देशको आवश्यकता एकातिर, माओवादीको ‘मिशन’ अर्कोतिर केन्द्रित हुँदै छ। माओवादीले भन्ने गरेको ‘नागरिक सर्वोच्चता’को सुनुवाइ नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्त्यमा माग पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको आन्दोलनले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पारिदिएको मात्रै होइन, बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई नै चुनौती दिएको छ। द्वैध सत्ताको कुरा गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी यतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लिप्त हुँदै छ। नागरिक सर्वोच्चता कुनै मिठाई होइन, जुन कोटको खल्तीबाट निकालेर माओवादीको हातमा राखिदिन सकियोस्। विगत सत्तामा रहँदा सत्ता कब्जाको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादी यतिखेर नागरिक सर्वोच्चताको खोल ओढेर सरकार परिवर्तनमा लिप्त छ। नागरिक सर्वोच्चताको जलप लगाएर राष्ट्रपतिमाथि छुरा प्रहार गरिरहेको माओवादी अब हुने आन्दोलनको आँधिबेहरी र तुफानले अन्य सबै दलहरूलाई बढारेर लैजाने भविष्यवाणी गर्दै छ। मुलुकको ऐन, कानून र संविधानभन्दा बाहिर गएर माओवादीबाट भएका यस्ता क्रियाकलाप नागरिक सर्वोच्चताको कुन कोटीमा पर्छन् ?एकीकृत माओवादीले सत्ता त्याग गरिसकेपछि वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ। जसरी विगतमा स्वयम् माओवादीले हतियार उठाउनु ठीक थियो या गलत थियो भनेर बहस गरिनुको कुनै अर्थ छैन, त्यसै गरी तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठीक कि गलत भनेर बहस गर्नुको कुनै तुक छैन। किनकि रुक्मांगत कटवालले अवकाश पाइसकेका छन्। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिका वैधानिक कि अवैधानिक भनेर माओवादी बहस गर्न चाहन्छ भने, २०५२ सालमा स्वयम् उसले उठाएको हतियार तत्कालीन संविधान, ऐन र कानूनसम्मत थियो या थिएन भनेर बहस गर्न माओवादी तयार हुनुपर्दछ र त्यसले पुर्याएको जनधनको क्षतिउपर छानबिन गर्न ऊ तयार हुनुपर्दछ। तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक तरिकाले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याउनु संविधानसम्मत थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुभन्दा आगामी दिनमा कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने किसिमको व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु नै सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। लोकतन्त्रमा ४९ प्रतिशत बहुमत किमार्थ होइन। बहुमत हुनको लागि ५१ प्रतिशत हुनै पर्दछ। अहिलेको माओवादी भनेको ५१ प्रतिशत होइन, केवल ३९.६ प्रतिशत मात्रै हो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले कूल सिट संख्याको ४२ (२०५ मा ८८) प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको थियो। जब नौ महिनापछि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट काँग्रेस र तत्कालीन राप्रपाले १०३ पुर्याए, तब स्वाभाविक रूपमा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। एमालेले कहिल्यै पनि काँग्रेसलाई हरूवा भनेन र मै ठूलो दल हुँ भन्दै अरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन पनि भनेन। १२ भदौ, २०५२ को सर्वोच्चको फैसला ठीक थियो/थिएन - तर पनि सर्वोच्चले एक प्रकारको फैसला गरिसकेपछि संसदीय लोकतन्त्रमा ५१ पुर्याउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट राजीनामा दिएका थिए। किनभने एमालेले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गरिसकेको थियो। तर आज माओवादीसँग कुल सिट संख्या ६०१ को ३९.६ प्रतिशत मात्रै सिट हुँदा सारा संसार माओवादीले मात्रै जितेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। वास्तवमा माआवादीले उसको अवस्था ५१ नभई ३९.६ हो भन्ने कुरालाई मनन गर्न नसक्दा संसदीय अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ। र, उसले यो सत्यतालाई ग्रहण नगरेसम्म स्थितिमा सुधार हुने छैन। नागरिक सर्वोच्चता न त कसैको पेवा हो, न त कसैले दिएको दाइँजो नै हो, न त कोटको खल्तीमा राखिएको ‘डेरी मिल्क’ चकलेट नै हो। नागरिक सर्वोच्चता रामवरण यादव या माधवकुमार नेपालले खल्तीमा हालेर राख्ने कुरा पनि होइन। नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासन हो। जुन मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ, त्यही मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ।के माओवादीको सरकारलाई सेनाले बर्खास्त गरेको हो ? के माधवकुमार नेपालको सरकारलाई सेनाले स्थापित गरेको हो ? कहाँ र कसरी नागरिक सर्वोच्चता अपहरण भयो ? कि त माओवादीले यो मुलुकमा फलानो मितिदेखि सैनिक शासन लागु भएको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्यो, होईन भने, नागरिक सर्वोच्चताको भाषण गरेर सारा व्यवस्थालाई बन्धक बनाउनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न।